सेतो चिनी भित्रका काला खेलहरु

काठमाडौं, असोज । चिनी हरेक नेपालीको भान्सामा अति आवश्यक पर्ने वस्तु । उखु किसानले अर्वौ भुक्तानी नपाई हात मुख जोड्नलाई नै समस्या भएका गुनासाहरु उठिरहेका छन् । तर, सरकार ती सयौं उखु किसानको समस्याबाट बेखबर झैं बनि १३ चिनी उद्योगिको पक्षपोषणमै व्यस्त छ । फलस्वरुप उद्योगीले मौकाको फाईदा उठाई चिनीको मूल्य बृद्धि गरी आम उपभोक्तालाई चाडवाडको उपहार दिएका छन् ।
बिडम्बना एकातिर उखु किसान मुल्य नपाएर सरकारसंग हार गुहार गर्ने अनि सरकार भने उखुको भुक्तानी नदिने उद्योगी पोस्नतिर लाग्ने । चिनीमा कोटा निर्धारण गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको एक हप्ता नबित्दै चिनीमा प्रति केजी १० रुपैंयाँसम्म मूल्य बृद्धि भैसकेको छ । कारण सरकार आम जनताप्रति उत्तरदायी नबन्नु ।
सरकारले आयात रोकेको केही दिनमै थोक व्यापारीले मिलोमतो गरी चिनीको मूल्य बढाएका छन् । चिनीको आपूर्तिमा कमी आएको मौकाछोपी मिलेमतोमा व्यापारीले मूल्य वृद्धि गरेका हुन् । उनीहरूले सार्वजनिक सवारीसाधनमा गरिएको भाडा वृद्धिलाईसमेत मूल्य वृद्धिको कारण देखाईरहेका छन् । तर वास्तविकता अर्कै छ ।
सरकारले हालैमात्र सवारीसाधनमा १० प्रतिशत भाडा बढाएको छ । आयात प्रतिबन्ध हुनु अघिसम्म थोकमा प्रतिकिलो ६२ देखि ६४ रुपैयाँ मूल्यमा बिक्री भएको चिनी अहिले ७२ रुपैयाँ पुगेको छ । खुद्रामा ८५ देखि ९५ रुपैयाँमा बिक्री हुन थालेको छ ।
यता खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले ढुवानी खर्च वृद्धि र आयातमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका नाममा थोक व्यापारीले मिलेमतो गरी चिनीको मूल्य वृद्धि गरेको आरोप लगाएका छन् ।
बजारमा सिन्डिकेट कायम गर्ने ठूला व्यापारीलाई अनुगमनको दायरामा नल्याएका कारण बजार अराजक बनेको उपभोक्ताकर्मीको आरोप छ । सरकार, उद्योगी र थोक व्यापारीको मिलेमतोमा बजारमा सिन्डिकेट कायम भैरहेको उनीहरुको आरोप छ ।
सरकारले चिनीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि बजारमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न थालेको छ । प्रतिबन्धका कारण मागअनुसार भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट चिनी आयात नहुँदा चिनीको कृक्रिम अभाव सृजना भएको छ । सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगीलाई जोगाउने नाममा कोटा तोकेर चिनीमा प्रतिबन्ध लगाउनु सबैभन्दा ठूलो गल्ती सरकारकै भएको आम उपभोक्ताले आरोप लगाएका छन् । आयातमा प्रतिबन्ध गरिएपछि मूल्यमा नियन्त्रण राख्न सुपथ मूल्य तोक्नुपर्ने स्थानमा सरकारले व्यापारीकै हालिमुहाली हुने गरी छाडा रूपमा यो विषयलाई अलपत्र छाड्नुले सरकार कति सम्म लाचार छ भन्ने स्पस्ट हुन्छ ।
जसले गर्दा चिनीमा सीमित उद्योगी र व्यापारीको सिन्डिकेट कायम भएको छ । उनीहरूले आफूखुसी मूल्य कायम गर्न पाएका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्तामा परेको छ । हालै स्वीकृत भएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ५२ मा अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।
आखिर चिनीमा कोटा निर्धारण गर्नुअघि आवश्यक चिनी मौज्जात रहेको र मुल्य बृद्धि नगर्ने सर्त राखेका व्यवसायी यति बेला मौकामा चौका हानिरहेका छन् ।
यति मात्रै हैन खुद्रा दररेट कायम नहुँदा व्यापारीले मनपरी मूल्यमा चिनीमा ग्राहक ठग्दै आएका छन् । किसानले ५२ रुपैयाँ पाउने चिनी ग्राहकको घरभित्र पुग्दा ७५ देखि ८० रुपैयाँ प्रतिकेजी पर्ने गरेको छ । जसमा व्यापारी ५३ देखि ५५ प्रतिशत प्रतिकेजी नाफा राख्ने गरेका छन् ।
चिनीको सरकारी मूल्य छैन, नत सरकार बजार अनुगमननै प्रभावकारी । त्यसैले बजारमा ठाँउ अनुसार चिनी मूल्य निर्धारण भैरहेको छ र उपभोक्ता व्यवसायीले भनेकै मुल्यमा चिनी खरिद गर्न बाध्य छन् ।
चिनीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत भन्सार दर बढाउन व्यापारीहरूले माग गर्दै आएका थिए तर, चिनीमा त्यति धेरै भन्सार बढाउँदा चर्को बिरोधको सामान गर्नु पर्ने भन्दै सरकारले चिनी उद्योगीको माग सम्बोधन गर्दै भन्सार महसुल ३० प्रतिशत पु¥यायो । अन्य बस्तुमा भन्सार दर घटाउन माग गर्ने व्यापारीहरूले चिनीमा चाहिँ किन भन्सार दर बढाउन माग गरे त ? प्रश्न रहस्यमय रहेको छ । आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव व्यापारीहरूले यो दबाब दिनुका पछाडि नेपालमा चिनी बजारमा कालोबजारी गर्नु र सीमित व्यापारीहरूको एकाधिकार स्थापना गर्नु नै मुख्य उद्देश्य रहेको बताउँछन् । र कालोबजारी गर्ने नियत देखिए तत्काल कारबाही गर्ने दावी गर्छन तर, त्यो बोलिमा मात्रै सिमीत छ ।
मुलुकमा करिब २ देखि तीन लाख मेट्रिक टन चिनीको माग भएको भए पनि स्वदेशी उत्पादनबाट करिब १ लाख ७० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन हुँदै आएको छ । तीन लाखको हाराहारीमा माग रहेको चिनी कोटा निर्धारण गर्ने सरकारको स्पस्ट नियत यहाँ देख्न सकिन्छ ।
हाल नेपालमा १३ वटा चिनी उद्योग छन् । तिनीहरू पनि ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलेका छन् । उखु उत्पादक र मिल मालिकबीचको लामो द्वन्द्वले केही वर्षअघि सबै उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको थियो । खासगरी उखुको भाउ नमिल्दा उखु खेती गरेका किसानहरूको उखु मालिकले किनेनन् । उखु खेतमै सुक्यो र भएको उखु सुक्न थालेपछि किसानहरू पनि उखु नलगाउने स्थितिमा पुगे । अन्ततः स्वतः उत्पादन कम हुन थालेपछि चिनी निर्यातमा अन्य देशको भर पर्न थाल्यो ।
यसैको प्रभावले हामी चिनीमा निर्यात बजारको भर पर्न बाध्य छौं । पछिल्लो समय यहाँका कच्चा पदार्थको अभावमा मिलहरू चल्न नसक्ने अवस्था हुन थालेपछि सर्वपक्षीय सहमतिमा उखुको मूल्य उत्पादन अघि नै तोक्ने र सोहीअनुसार मालिकहरूले उत्पादन खरिद गरिदिने सहमति बन्यो । सो सहमतिअनुसार यसपालीको उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३१ रूपैयाँ तोकिएको छ । तर, उद्योगी न त तोकिएको मूल्य दिन तयार छन् न त बक्यौता रकम तिर्न नै तैपनि सरकार उद्योगीकै पछाडि दौडिरहेको छ ।
नेपालको मागअनुसार बजार ढाक्न अहिले पनि १ लाख टन भन्दा धेरै चिनी बाहिर बाटै आयात भैरहेको छ । तर, नेपाली चिनी उत्पादक उद्योग नेपालमै उत्पादित चिनी बिक्री गर्न तयार छैनन् ।
यता साल्ट ट्रेडीङ जनतालाई सुपथ मूल्यमा चिनी दिनकै लागि सरकारी कर सहुलियत गरी चिनी भित्रयाउने अनि सरकार भने निजी उद्योगीहरूलाई कृत्रिम अभाव सृजना गराइ कालोबजारी गर्ने प्रेरित गर्ने, कस्तो विडम्बना ।
यो अहिले मात्र भएको घट्ना हैन । दिपक बोहरा आपूर्तिमन्त्री भएका बेला मन्त्रीकै संरक्षणमा व्यापारीहरूले बजारमा चिनीको अभाव गरे । अभाव धेरै र माग बढी भएपछि बजारमा चिनी प्रतिकिलोको १ सय रूपैयाँसम्म पु¥याइयो । वाणिज्य विभागले सो समस्याको छानबिन गर्न राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनसहितको टोली खटायो ।
टोलीले प्रत्येक उद्योगमै पुगेर उत्पादित चिनी, मौज्दात चिनी र बजारमा गएको चिनीको मात्र अध्ययन विश्लेषण गरी व्यापारीहरूले नै कृत्रिम अभाव गरेको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने राय सहितको प्रतिवेदन दियो । तर, उक्त प्रतिवेदन अनुसारको कारबाही गर्नुको साटो उक्त प्रतिवेदन नै दबाउने काम भयो । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने सरकार देखावटी रुपमा सहुलियत दिई मूल्यमा कालोबजारी आफैं लागि पर्दछ ।
सबै उद्योगी साल्ट टेड्रिङको चिनी व्यापारमा हस्तक्षेप नभए अझ मनपरी गर्न पाइने आशा छन् । त्यसैले, उनीहरू साल्ट टेड्रि«ङको आयात क्षमतालाई प्रभाव पार्ने गरी अहिले साल्ट संग मौजात रहेको चिनी चाँडो भन्दा चाँडो बिक्रि गराउन चाहन्छन् । कारण आम उपभोक्ता मार्ने खेल ।
अव प्रस्न चिनी आयात गर्नु भन्दा अघि आयात गरिएको १ लाख मेट्रिक टन चिनी कहाँ छ ? अनि यति धेरै मौज्जाद चिनी रहेको दावी गर्ने सरकार हप्तामा दश रुपैंया सम्म मुल्य बृद्धि हँदा समेत किन मौन छ । गोपाल आले