सुन्तला नर्सरी निर्माणको अनुदान तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, चैत्र । कृषि विकास मन्त्रालय फलफूल विकास निर्देशनालयले सुन्तला नर्सरी निर्माणका लागि वितरण गर्न लागिएको अनुदान तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिक आदेश दिएको छ ।
सुन्तला नर्सरी निर्माण गर्नका लागि गोरखा तथा लमजुङ्ग जिल्ला दिन लागिएको अनुदान प्रक्रिया गलत रहेको फिल्ड अनुगमन नै नगरी कमिशनका कारण प्रस्ताव स्वीकृत गरिको र सो अनुदानलाई प्रक्रियागत ढंगले निष्पक्ष रुपमा गरिनु पर्ने माग सहित अनुदान प्रक्रिया रोक्नका लागि काफल बोटे कृषि फार्म लमजुङ्गले दिएको रिटकृषि विकास मन्त्रालयले किसानहरुका लागि विभिन्न शीर्षकमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आईरहेको देखिन्छ ।
फार्म सञ्चालकका तर्फबाट प्रदीप पन्तले दायर गरेको रिटको सुनुवाई हुँदै कारण देखाउ आदेश सहित तत्काल अनुदान रोक्न आदेश दिएको छ । सो विषयमा कृषि विकास मन्त्रालयमा पनि उजुरी परेको थियो । कृषि सचिव डा. सुरोज पोख्रेललाई सम्वोधन गरी दिएका निवेदनमा कुनै पनि सुनुवाई नभएपछि फार्म सञ्चालक पन्तले वाध्य भएर सर्वोच्चमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रीट दायर गरेको बताए । मन्त्रालय मातहतमा रहेका आयोजनाले मात्र होइन कतिपय निर्देशनालयहरुले पनि अनुदान वितरण गर्ने गरेका छन् । तर ती वितरण गरिएका अनुदान पारदर्शि नभएको र गैर किसानहरुकै हातमा पर्ने गरेको बेला बेला चर्चा बहस नचलेका होइनन् । जति नै बहस चले पनि राज्यको ढुकुटीबाट वितरण गरिने त्यस्ता अनुदान वास्तविक किसानको पहुँचभन्दा बाहिर पुग्ने गरेको धेरै उदाहरणहरु छन् । किसानले भन्दा पनि विचौलिया र विभिन्न उच्च ओहदाका व्यक्तिहरुले त्यस्ता अनुदान पाउने गरेका छन् ।