सिंचित क्षेत्रलाई महत्व दिए कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ


डा. युवकध्वज जीसी
सचिव
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय

० मुलुक संघीयतामा अगाडि बढिसकेको अवस्थामा नेपालको कृषि क्षेत्र के होला ?
मुलुक जसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यसैगरी कृषि क्षेत्र पनि अगाडि बढ्छ । कृषिको मुख्य प्रारुप संविधानत ः नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविस्तृतिकरण अनुसार मुख्य संगठन स्थानीयमा नै लैजान्छौं । केही नीतिगत कुराहरु समन्वयका कुराहरु अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धका कुराहरु संघमा राखेर काम गर्दछौं । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको कार्यक्रम मिलाएर लैजानु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । अहिले पुर्नसंरचनाको सिलसिलामा अन्य मन्त्रालयको पुर्नसंरचना जस्तै कृषि मन्त्रालयलाई बुझ्ने काम भएको रहेछ । तर कृषि भनेको विज्ञान हो विज्ञानलाई व्यवहारमा लैजादाँ त्यसको मर्म नमर्ने गरी सम्वन्ध नटुट्ने गरी उत्पादक र उत्पादकत्वमा कुनै पनि सम्झौता गर्ने किसिमले जानु हुँदैन ।
० कर्मचारी संरचना नै ध्वस्त भएको भन्छन् नि त ?
ठिक छ कतै संरचना भद्दा भएको छ । मिलेको छैन भने अनुसार काम लिन सकिएको छैन भने त्यस अनुसार मिलाएर लैजाने कुरा बेग्लै हो तर खाद्य सुरक्षाको कुरा गरिरहँदा कर्मचारी घटाउनेमात्र नभएर बढाउने पनि हुन सक्छ । राष्ट्रले ज्यामिय हिसावले जनसंख्या बढ्ने अंक गणितीय हिसावले उत्पादन बढ्ने हुनाले त्यसको तालमेल नभए भविष्यका समस्या आउन सक्छ ।
० तर संरचना कै कारण कर्मचारीमा हतोत्साह देखिन्छ नि ?
अहिले कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय नहुँदादेखि नयाँ संरचनामा जाँदा कृषिमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको मनोवल हतोत्साही भएको, आफ्नो ठाउँ कामको बारेमा अन्यौलता भएको स्पष्ट नै हो । म चैत्र २६ गते सचिव भएर आएदेखि पनि त्यस्तै महसुस गरेको छु । तर त्यस्तो हतोत्साही भएर बस्नु हुँदैन । हामी उच्च मनोवलका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ त्यही किसिमको संरचनाका लागि मैले पैरवी गरिरहेको छु । विगतमा बुझाउने कुरामा कमी कमजोरी भएको महशुस गरिएको छ । अव कृषिमा काम गर्ने संरचना, कर्मचारी हटाउने, घटाउने वा फाजिलमा राख्ने भन्दा पनि प्राविधिक कर्मचारीहरुको आवश्यकत अझ बढी रहेछ, उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्नु विकल्प छैन, कृषिको विकल्प समृद्धि होइन धनसम्पत्ति भए पनि भोको पेटलाई त्यसले भर्न सक्दैन कृषि उपजनै चाहिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । अझ भन्ने हो भने संविधानले नै खाद्य संप्रभुतासम्मको कुरा बोलेकाले कुनै पनि नागरिक भोको नरहनका लागि राष्ट्रले त्यसलाई सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । सरकारले समृद्धिको आधार कृषिलाई नै हेरेर मानेको हुनाले अहिले कर्मचारीको मनोवल उच्च बनाउने, उहाँहरुको ज्ञान अनुसार काम गर्न सक्ने बनाउने हो भनाईको मतलव चङ्गाको धागो चुडिएको जस्तो होइन, संघ प्रदेश र स्थानीय तहसम्म जोडिनु पर्दछ । चैत्र २८ गतेसम्म मात्र जिल्लाका कार्यालय रहने भन्ने व्यवस्थालाई आषाढ मसान्तसम्म पु¥याउन हामी सफल भएका छौं । अव त्यसपछि पनि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई कृषि विज्ञान केन्द्र, जोन, सुपर जोन पकेट बनाएर लैजाने भन्ने छलफल चलिरहेको छ जसले कर्मचारी साथीहरुको मनोवल उच्च हुँदै गएको छ ।
० तर सरकारले कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने नारा दिईरहेको छ चालु आर्थिक वर्षको बजेट हेर्ने हो भने कृषिको बजेट अन्यत्रै खर्च भएको छ यो अवस्थाका उत्पादकत्व बृद्धि कसरी हुन्छ त ?
महत्वपूर्ण र पेचिलो प्रश्न गर्नु भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा केन्द्रबाट निशर्त रुपमा सवै स्थानीय तह ७५३वटैमा कृषिको बजेट पठाउने काम भयो । बीउ, मल तालिम लगायतका कुराको बजेट एकमुष्ट गएका कारण गाउँ परिषद् र नगर परिषद्ले कृषिको कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुको साटो दक्षता र क्षमता भई नसकेकाका कारण थाहा नभएर होला वा शीर्षक नतोकी पठाएका कारण विकास निर्माणमा सो रकम प्रयोग भएको देखियो । विकासका दृष्टिले खर्च हुनु ठिक छ तर कृषिका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कृषिकै लागि हुनु पर्दथ्यो । अहिले गरिएको खर्चले कृषि उत्पादकत्वमा नकारात्मक सूचक आईसकेको छ । इतिहासमा सवैले महसुस गर्ने बेला पनि आईसकेको छ । धान उत्पादन कै अवस्था हेर्ने हो भने नकारात्मक अवस्थामा गएको छ । मल, बीउका लागि समयमा नै खर्च नहुनु र अन्यत्र प्रयोग हुनुले उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने कुरामा समस्या आएको हुन सक्छ । अव यसलाई आउँदा आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयसँग सल्लाह गरेर शीर्षक तोकेरै बजेट पठाउने कुरामा सक्रिय भएका छौं ।
० यी भए संरचना र उत्पादकत्वका कुरा तर विगतदेखिको कृषि अनुदान सदुपयोग भएन भन्ने कुरामा तपाईका धारणा के छ ?
कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्नका लागि औद्योगिकरण गर्नका लागि सवैलाई कृषिमा समाहित गरौं भन्ने उदेश्यले कृषि अनुदानका कार्यक्रम अगाडि आए तर लक्षित समुदायसम्म नपुगेको हामीले पनि महशुस गरेका छौं । केही घटनाले गर्दा आलोचित हुने अवस्था पनि आएको थियो । जसलाई हामीले शिक्षाका रुपमा लिएर अव कृषिको अनुदान बर्गिकरण गरेर लैजानु पर्दछ । व्यवसायिक रुपमा जाने किसान, मध्यम व्यवसाय गर्ने किसान र सिमान्तकृत किसान, भूमिहिन किसानप्रति कसरी लक्षित गरेर लैजाने भन्ने सोच बनाएका छौं । त्यस्तै कृषि अनुदान उत्पादनपूर्व दिनु भन्दा उत्पादन पश्चात उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था पनि गर्न सके उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने कुरामा थप मद्दत पुग्छ ।
० कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि के योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ त ?
नेपालमा खासमा खाद्य असुरक्षित देश नै होइन । मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि मसँग सूत्र छ । त्यही योजना अनुरुप म अगाडि बढ्दै छु । मेरो जति कार्यकाल छ त्यसमा अहिले नेपालमा खाद्यान्न नपुग जुन अन्तर छ त्यो अन्तरलाई पूरा गरेरै छाड्छु । ३ करोड नेपाली जनतालाई चाहिने सम्पूर्ण अन्न धान गहुँ, मकै फापर कोदो,आलु पशुबस्तु बाहेक भन्ने हो भने नेपालीका लागि कूल खाद्यान्न १ करोड ७ लाख मेट्रिक टन भए पुग्छ । यदि हामीले हाम्रा कार्यक्रमलाई सिंचित क्षेत्रलाई महत्व दिएर खेती गर्ने हो भने त्यो पूरा गर्न सकिन्छ । उत्पादकत्व बृद्धि गर्न सकिन्छ र आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । – वैकुण्ठ भण्डारी