सरकार र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रकै कारण गाईपालन व्यवसाय धरापमा


प्रदिपराज पन्त
डेस्टिनेशन एग्रो फार्म

० गाई फार्म संचालन गर्न कत्तिको सहज छ ?
नेपालमा कुनै पनि वास्तवि ब्यवसाय गर्न सहज छैन त्यसमा पनि गाई फार्म संचालन गर्न त झनै कठिन छ कारण राज्यका सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरुले मौखिक रुपमा प्राथमिकताको क्षेत्र भनेता पनि बिद्यमान प्रशासनिक अबरोध तथा अनुत्तरदायी परिपाटी, प्राबिधिक ज्ञानको कमी र त्यसको दुरुपयोग, संचार माध्यमको पक्षगत प्रभाबित सुचना संप्रेसण, राजनैतिक अस्थिरता, किसानको कमजोर सांगठनिक ढांचा, बुद्धिजिबी बर्गको कामचलाउ आकल झुकल प्रष्तुतीका साथै थुप्रै नीतिगत समस्याका कारण गाई फार्म संचालन गर्न त्यति सहज छैन ।
० मौखिक रुपमा नै भनेको भएपनि सरकारले गाई पाल्न यूवाहरुलाई बिशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम पनि त ल्याएको छ नि त ?
मलाई त त्यतो लाग्दैन । तपाईले आ.व. २०७५÷७६ को बजेटको कुरा गर्नुभाको हो भने पनि जहॉसम्म प्रमाणपत्र धितो राखी ऋण दिने कुरा छ जसमा ऋण रकमको सीमा तोकिएको छ त्यसवाट यो व्यबसायको सुरुवात नै हुन सक्दैन अर्को कार्यान्वयन चरण हेर्न वॉकी नै छ किनकी अहिले सम्मको इतिहास हेर्ने हो भने सवै कार्यक्रमहरु राजनीतिक लोकप्रियतावाट अभिप्रेरित भएका देखिन्छन ।
० त्यही कारण्ले गाई फार्म संचालकहरु पलायन हुने अबस्था आएको हो त ?
हो पछिल्लो समयमा थुप्रै गाई फार्म संचालकहरु पलायन भैरहेका छन् बिशेष गरेर बैदेशिक रोजगारीवाट फर्किएका यूवाहरु जसले कमाएर ल्याएको सिमित रकम सकिएपछि र अनुकुल वाताबरण पनि नदेखेपछी पलायन भएको देखिन्छ भने अन्य संचालकहरुमा कोही अखवारको गलत सुचना पढी स्वअध्ययन बिना सुरु गर्दा प्रतिकुल बातावरण को कारण पलायन भएको देखिन्छ, त्यस्तै कोहि एब्ऋत् जस्ता एचयवभअत का कारण पनि पलायन भएका छन् । बिशेषतः सरकार र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र नै गाई फार्म संचालकहरु पलायन हुने अबस्थाको कारक तत्व हुन् ।
० सरकारले किसानलाई दिने भनेको ५% सहुलियत ऋण किसानले पाएका छन की छैनन् त ?
मेरो बिचारमा आ. ब.२०७४÷७५ मा ५% सहुलियत ऋणको कुल लगानीमा २५% मात्र किसानले पाएका छन् बॉकी ७५% दुरुपयोग भएको छ ।
० किन पाउन सकेनन ?
५% सहुलियत ऋणको कार्यबिधी किसानकै पहलमा दोस्रो पटक संसोधन भएपनि केहि सम्वन्धिन्त मन्त्रालयका कर्मचारी र सचिव त्यसपछि राष्ट्र बैकंका डेपुटी गभरर्नर (समितीका संयोजक) को बितृष्णाका कारण संसोधित कार्यबिधिमा पुनः दुई वटा बु‘दामार्फत बाधा अड्काउ श्रृजना भयो जसका कारण ५% सहुलियत ऋण पाउन सकेनन् ः
पहिलो कारण सरकारद्वारा व्याज अनुदानमा प्रदान गरिने कृषि ऋणको अवधि ५ वर्ष मात्र लेखिनु जसले गर्दा किसानले ५ वर्ष भित्र सॉवा ब्याज सबै भुक्तानी गर्नु पर्ने अब्यबहारिक ब्यबस्था र दोस्रो कारण यो कार्यबिधी लागु भएपछि ऋण लिने किसानले मात्र ५% सहुलियत ऋण पाउने ब्यबस्था हुनु जसले गर्दा पहिला नै ऋण लिएका किसानलाई यो सहुलियत ऋण पाउन हकवाट बन्चित गरियो ।
० त्यसो भए अहिले तपाईहरुले गरिरहेको पशुपालन ब्यवसाय घाटाको ब्यबसाय हो कि नाफाको हो ?
राम्रोसंग स्वअध्ययन गरी घॉसमा आधारित होलस्टीन फ्रिजन जातका गाई पालन गरी कम्तीमा हर्ड एभरेज प्रोडक्सन प्रति गाई १५ लि. प्रति दिन , रिपिट् ब्रिडिङ र थुनेलो रहित फार्म ब्यबस्थापन संचालन गर्न सके नाफाको नत्र घाटाको ब्यबसाय हो ।
० नेपालमा पशुपालन ब्यबसाय गर्ने यूवाहरु सन्तुष्टी हुने ठाउ‘ छ त ?
अब त हजुरनै भन्न सक्नुहुन्छ नेपालमा पशुपालन ब्यबसाय गर्ने यूवाहरु सन्तुष्टी हुने ठाउ‘ छ की छैन । निश्चित रुपमा कुनै कोणवाट हेर्दा पनि सन्तुष्टी हुने देखिदैन तर भबिष्यमा हुन्छ की भन्ने आश चॉही गर्न सकिन्छ ।
० यसको समस्या के हो र समाधान कसरी गर्ने त ?
यसको प्रमुख समस्या भनेको जमिन अभाव छ । व्यावसायिक पशुपालन गर्ने कृषकका लागि सरकारले १ पशु वस्तु बराबर २ रोपनी जग्गाको भाडा अनुदान सरदर प्रति रोपनी वार्षिक ७ हजार दिइनु पर्ने वा सरकाले जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । कृषकले भाडामा प्राप्त गरेको जग्गाको करार अवधी कम्तिमा ब्यक्तिको हकमा १५ वर्ष हुनुपर्ने करार अवधिभित्र जग्गा धनी र किसानको सहमतिविना निखन्न वा बेचविखन गर्न नपाउने ब्यबस्था गर्ने । सो अनुसार नगरिएमा राज्यले उक्त जग्गा मालपोतमा रोक्का गराई सझौता अवधिको भाडा रकमको ३ गुणा क्षतिपूर्ति र भौतिक निर्माणको क्षतिपूर्ति समेत जग्गा धनीबाट असुल गरी किसानलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने । त्यस्तै अर्को समस्या भनेको दक्ष जनशत्ति अभाव छ । व्यावसायिक पशुपालनमा शिक्षित समुदायलाई पनी आकर्षण गर्न राज्यले व्यावसायिक पशुपालन फार्ममा आवश्यक पर्ने कामदारलाई तालिम दिई राज्यले श्रोत केन्द्रको स्थापना गर्ने । राज्य र कृषको तर्फबाट १०÷१० प्रतिशतका दरले संचयकोषको व्यवस्था हुनेगरी कृषकको माग अनुसार कम्तीमा ५ वर्षको लागि आवश्यक कामदार करारमा उपलब्ध गराउने । त्यस्तै मापदण्ड अनुसारको दाना तथा घॉंसपराल निजि वा सरकारी कम्पनीबाट उत्पादन गरी न्यून मूल्यमा कृषकलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने । दाना तथा घॉंसपरालमा आवश्यक गुणस्तर नपाईएमा कम्पनीको खोरजी गरी सो दाना तथा पराल खुवाएर भएको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति कम्पनीवाट नै असुल उपर गराउने ब्यबस्था गर्ने , उत्पादन लागत घटाउन फरेज बेसमा जाने, बेल साईलेज उत्पादन तर्फ निजि क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने नीती तय गर्ने । र अर्को महत्वपूर्ण भनेको सरकारद्वारा सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने ब्यबस्था मिलाएता पनि अनाबशयक रुपमा झन्झटिलो पारिएको यथार्थ हो । त्यसकारण सरलीकृत गरि परियोजना धितो राखी लिन पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ र यस्ता ऋणको अवधि ५ वर्ष भएकोमा बढाएर १५ वर्ष पु¥याउनु पर्दछ । सरल र सहज तरीकाले परियोजना धितो राखी १० बर्षसम्म ब्याज मात्र तिर्ने त्यसपछीको ५ बर्षमा ब्याज तथा सावाँ समेत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गराउनु पर्दछ । किसानक पक्षमा कृषि ऋण हो भने कृषि ऋणको बिमा सरकारले गर्ने ब्यबस्था मिलाउने र बैंकले यस क्षेत्रमा गरेको लगानीको १०० प्रतिशत रकमनै ऋम् च्बतष्य बाट घटाउन पाउने ब्यबस्था ग¥यो भने समस्या समाधान हुन्छ । ।
० तर बजारको व्यवस्थापनमा पनि समस्या छन् नि त?
हो दूध उत्पादन गर्ने किसानहरुले उचित मूल्य पाएका छैनन् त्यसका लागि कृषकले उत्पादन गरेको कच्चा दुध र दुग्ध पदार्थको मूल्य मूल्य निर्धारण समितिले तोकिए बमोजिम राज्यले यथाशिघ्र खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ तर अहिलेको मूल्य निर्धारण समितिबाट यो समस्या समाधान नहुने भएकाले नयाँ संरचनामा कृषक प्रतिनिधि —२ जना, सरकारी प्रतिनिधि — २ जना र बजार विशेषज्ञ— २ जना राखेर मूल्य निर्धारण गर्ने हो भने बजारको समस्या पनि समाधान हुन्छ । – वैकुण्ठ भण्डारी