संघीय संरचना पश्चात कृषिको सांगठनिक संरचना विकराल

नेपालको संविधान जारी भएसंगै नेपालको सविधान २०७२ अनुसार देशलाई ७ वटा प्रदेश विभाजन गरिएको छ । भने संघिय सरकार , प्रदेश सरकार र स्थानिय तह गरी तीन तहमा बाँढिएको छ । संघ, प्रदेश, स्थानीय तह आफैमा सरकार हुन । अहिले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह रहेको छ । त्यसै गरी कृषिको संरचना पनि परिवर्तन भएको छ । कृषि सम्बन्धी संरचना हेर्ने हो भने संघ सरकार अन्र्तरगत कृषि विभाग सहित ३९ वटा कार्यालयहरु रहेका छन् । त्यसै गरी प्रदेश अन्र्तगत कृषि सम्बन्धि कार्यालय प्रदेश नं १ अन्र्तरगत २२ वटा कार्यालय प्रदेश नं २ अन्र्तरगत १२ वटा प्रदेश नं ३ अन्र्तरगत २२ वटा कार्यालय, गण्डकी प्रदेश अन्र्तरगत १५ वटा कार्यालय, प्रदेश नं ५ अन्र्तरगत १४ वटा कार्यालय कर्णाली प्रदेश अन्र्तरगत १३ वटा कार्यालय प्रदेश नं ७ प्रदेश अन्र्तरगत १३ वटा कार्यालय रहेका छन् । भने स्थानिय तह अन्र्तरगत ७ सय ५३ वटा स्थानियहरुमा कृषि विकास शाखाहरु रहेका छन ।
परिवर्तित संरचना बन्नु भन्दा अगाडि कृषि विभाग अन्र्तरगत ७५ वटै जिल्लामा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रहेका थिए । भने अहिले प्रदेश सरकार कृषि विकास निर्देशनालय अन्र्तरगत ५१ जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्दहरु रहेका छन । पहिलेको कृषि सेवा केन्द्र खारेज गरी स्थानीय तह अन्र्तरगत कृषि विकास शाखाहरु रहेका छन । पहिलेको संरचना अनुसार कृषि सेवा केन्द्र हुदै कृषि विकास मन्त्रालयसम्म जोडिएको थियो । तल समाधान हुन नसकेको समस्या माथिल्लो तह सम्म गएर समाधान हुने गरेको थियो । भने हाल केन्द्रदेखि स्थानीय तहमासम्म कुनै सम्बन्ध रहेको छैन । सबै निकायहरु सबै तिर छरिएको छ । प्रत्येक निकाय विच ठुलो खाडल रहेको छ । कृषि जस्तो प्राविधिक विषयमा यसरी खाडल हँुदा अहिले कृषि विकास कामहरु अस्तब्यस्त भैरहेका छन् । तर स्थानिय तहमा आबश्यकता अनुसार कर्मचारी नहुदा त्यसले झन् उत्पादनमा सहयोग जसरी पु¥याउनु पर्ने हो त्यो लथालिङ्ग नै भएको छ ।
संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहमा अधिकार सम्पन्न स्थनीय तहको रुपमा हेरिएको छ । जसको कारणले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विच कुनै पनि सम्वन्ध रहेको छैन । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश भन्ने कुरा नारामा मात्र सिमित भएको कुरा अवगत गराउँदै देशको आर्थिक समृद्धि विकासको लागि कृषि एक महत्वपुर्ण उर्जा रहेकोे कुरा हुंदा हुदै कृषि क्षेत्रमा सरकारको दृष्टिकोण फरक नारामा मात्र सिमित भई कार्य प्रगतीको कुरामा खासै उल्लेखनीय योगदान भएको देखिदैन । नेपाल एउटा कृषि प्रदान देशको रुपमा चिनिए पनि कृषि विकासको लागि खासै चासो विषय भएर हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन छ ।
त्यसैले कृषि क्षेत्रमा विकास नगरी देशलाई आर्थिक विकासका गर्न सम्भव छैन । अहिलेको संरचना अनुसार स्थानीय तहमा ठुलो भूमिका रहनु पर्ने देखिन्छ । तर स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिकहरु नै अन्यौल भैरहेको छ । पहिलेको संरचना अनुसार एउटा फिल्डमा काम गरिरहेको कृषि प्राविधिकलाई एउटा कृषि विकास शाखाको जिम्मेवारी दिँदा कार्यक्रम निर्माण तथा एउटा स्थानीय तहमा कसरी कार्य गर्नुपर्छ भनेर अन्यौल परिरहेका छन् । स्थानीय तहमा प्राविधिकहरु योजना तथा क्षमता अभिवृदि तालिम नगराई एक्कासि जिम्मेवारी दिँदा अन्यौलता छाएको छ । नेपालको सविधान अनुसार भुमिलाई बैज्ञानिक तरीकाले भूमि ब्यबस्थापन गरी कृषि लाई आधुनिकरण गर्ने र कृषकलाई कृषि बस्तु , कृषि बजारमा पहुँच पु¥याउने उल्लेख गरिएको यहि अनुसारले कृषिको विकास तथा उत्पादन गर्न सकिदैन । र कृषकको कृषि ब्यबसाय विस्तारको लागि नयाँ प्रविधि प्रसार रहेको छ । अहिले हरेक तहमा आफनै ढगंबाट बजेट विनियोजित गरिरहेका छन् । स्थानीय तहमा कृषि प्राथामिकता परेका छन भने कुनै स्थानीयमा विकासका पुर्वाधार तर्फ बढि जोड दिईएको छ । नेपालमा समृद्दको नारा गरेर कृषिको विकास कसरी होला स्थानिय तहले जनप्रतिनिधि आफु खुसि बजेट छुटयाउने तथा कार्यक्रमहरु तथा बजेट नजिकका कृषकलाई आफन्तहरुलाई बाडिरहेका छन् दक्ष जनशक्ति बनाउने तर्फ बजेट तयार नै गरिएको छैन । जसले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि मुख्य आधार दक्ष कृषि जनशक्ति पनि हो भन्ने कुरा भुलिँदै छ । अहिले त्यो जनशक्ति अभाव छ । स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिक अभाव रहेको छ यसले कसरी कृषिको विकास होला ? सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्थानीय तहको दरवन्दीको संरचना अनुसार एक स्थानीय तहमा ४ राखिएको छ । जसमा १ जना कृषि अधिकृत र २ जना प्रा.स र १ जना ना.प्रा.स को दरबन्दी रहेको छ । यो दरबन्दीले कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । कृषकको आबश्यकता अनुसार कृषिका हरेक प्राविधिक कृषकको नजिक हुन हरेक स्थानिय तहमा कम्तीमा ७ जना कृषि प्राविधिक ठाउँ अनुसार आबश्यक रहन्छ हरेक स्थानिय तहमा विभिन्न कृषि विज्ञको आबश्यक पर्छ ।
यो दरबन्दी अनुसार अहिले समायोजमा प्राय कर्मचारीको रोजाईमा सघ तथा प्रदेशममा रहेको छ । जसले अहिले संघमा दरबन्दी पूरा भएको छ भने स्थानीय तहमा ना.प्रा.स बाहेक अन्य कर्मचारी नै छैनन् । कतिपय स्थानीय तहमा एक जना प्राविधिकले एक स्थानिय तह हेरिरहेको अबस्था पनि छ । अहिले स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिक गर या मरको स्थितिमा रहेका छन् । एउटा प्राविधिकले सबैको समस्या समाधान गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । स्थानिय तहले कृषि क्षेत्रमा बजेट नै विनियोजन गरेको छैनन् जसले स्थानीय तहमा कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने कुरा भाषणमा भनिए जस्तो सहज छैन
कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने दक्ष जनशक्ति तथा नयाँ कृषि प्रविधिको आबश्यता पर्दछ । अहिले दक्ष कृषि प्राविधिक तथा नयाँ प्राविधिकको समन्वयको बाटो टुगिएको छ । माथिल्लो तहदेखि तल्लो तह सम्म समन्वय अभाव छ । त्यत्तिमात्र होइन केन्दमा विकास भएका नयाँ प्रविधिहरु स्थानीय तहसम्म पुग्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । धिरेन्द्र बस्नेत