रासायनिक मलको खेल, मन्त्री- सचिवले गरे झेल

काठमाडौं, साउन । हरेक वर्ष बाली लगाउने बेलामा किसानहरुले भोग्नु परेको प्रमुख समस्या रासायनिक मल रहेको छ । विगतका वर्षहरुमा रासायनिक मलको अभाव निकै खेपेका नेपाली किसानहरुले यस वर्ष भने केही जिल्लामा बाहेक रासायनिक मलको अभाव खेप्नु परेको देखिएन ।
तर रासायनिक मलमा हुने खेलमा भने सँधै झेल हुने गरेको स्पष्ट देखिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अहिले फेरी पाँच वर्षका लागि ९ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल अर्थात युरिया र पोटास मल किन्नका लागि तयारी गदै परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण एशिया महाशाखालाई मल आयातका लागि सहजकीकरण गर्न पत्र लेखेको छ ।
पत्रमा उल्लेख भए अनुसार पाँच वर्षका लागि मल खरिद कृषि विकास मन्त्रालयले विना प्रतिष्पर्धा भारतसँग जिटुजी सुविधामा गर्दैछ । यसरी मल खरिद गर्दा नेपाल सरकारलाई निकै नै भार पर्ने देखिन्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी सचिव डा. युवकध्वज जिसीको संयोजकत्वमा बसेको वैठकले चर्को मूल्यमा मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि २०७९÷८० सम्म जीटुजी प्रणाली मार्पmत भारतीय कम्पनीसाग मल खरिद गरिने छ । मल खरिदका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारतीय पत्रारचार गर्नका लागि पत्र पठाएको हो ।
विगतदेखि नै भारतीय एउटै कम्पनीसँग रासायनिक मल खरिद गरिंदै आएको छ । तात्कालिन मन्त्री गौरीशंकर चौधरी कृषि मन्त्री हुँदा पनि रासायनिक मल खरिदका विषयमा निकै नै विवाद उत्पन्न भएको थियो । अहिले पनि यो विवादका रुपमा आएको छ ।
एउटै कम्पनीसँग मल खरिद गरी विगतदेखि नै ठूलो आर्थिक चलखेल भईरहेको छ । अहिले पनि त्यही आर्थिक चलखेलका कारण पाँच वर्षका लागि मल खरिद गर्न सम्झौता गर्न खोजिएको छ । कृषि मन्त्री, कृषि सचिव, कृषि सामग्री कम्पनी प्रमुखसमेतको मिलेमतोमा भारतीय कम्पनीसँग पाँच वर्षका लागि सम्झौता तयारी गरिएको हो ।
पाँच वर्षसम्मका लागि सम्झौता गर्नका लागि माहौल मिलाउने काम कृषि सामग्री कम्पनीका प्रमुख अम्मरराज खैरले गरेको र सचिवलाई सहमत गराएको श्रोतले दावी गरेको छ ।
सेटिङ्गमा काम गर्न निकै नै माहिर मानिएका कृषि सचिव डा. युवकध्वज जिसीले मन्त्रालाई पनि आफ्नो फन्दामा पारिसकेका छन् । यतिखेर कृषि विकास मन्त्रालयमा छाँया मन्त्रीका रुपमा जीसी परिचित हुन थालेका छन् । गत महिना भएको मन्त्री र सचिवले गरेको भारत भ्रमणमा पनि यस विषयमा छलफल गरेर फर्केको र सोही बमोजिम सचिव जिसीले साउन ८ गते सरोकारवालासँग बसेको छलफलबाट पाँच बर्षसम्म जिटुजी प्रणालीमा मल खरिद गर्ने निर्णय गराउन सफल भएको बताइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जीटुजीअन्तर्गत भारतसँग मल आयात गर्दा भारत सरकारको स्वामित्वका चारवटा कारखानासँग मूल्यको प्रतिस्र्पधाका आधारमा मात्रै किन्न निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४७ मा सार्वजनिक निकायले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग मालसामान खरिद गर्नुपर्दा त्यस्तो संस्था वा सरकारी निकायबाट निर्धारित मूल्यमा सोझै खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअनुसार भारतको मल कारखानाले बिक्री पूर्वनै मलको मूल्य सार्वजनिक गरिसकेको हुनुपर्छ । यसरी पहिले नै घोषणा भएको मूल्यका आधारमा कम्पनीले मल सोझै खरिद गर्न पाउँछ । मन्त्रालयको सहकार्यमा सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीले बर्सेनि जीटुजीमार्फत भारतीय कम्पनीका एजेन्टसँग आपसी सहमतिका आधारमा मलको मूल्य निर्धारण गरी एउटा कम्पनीसँग मात्रै खरिद गर्दै आएको छ ।

आयोगले मल आपूर्तिका लागि रितपूर्वकको ग्लोबल टेन्डरलाई नियतवस ः रद्द गरी जीटुजी प्रक्रियामार्फत जानुको पछाडि नियत ठीक नभएको जनाएको थियो । प्रतिस्र्पधा बेगर खरिद हुने प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन दफा २६ को उपदफा १ को ‘ग’ विपरीत भएको ठहर आयोगको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि टेन्डर आह्वान नै नगरी कृषि विकास मन्त्रालयको निर्देशनमा जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्नु त्रुिट भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रचार अधिकृत नेत्र भण्डारीले नियमअनुसार नै जीटुजीमार्फत मल खरिद हुने बताए । कृषि सामग्री कम्पनीले आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको निर्देशन विपरीत सोझै जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले चालु आवमा युरिया एक लाख मेट्रिक टन, डीएपी ५० हजार मेट्रिक टन गरी एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल जीटुजीमार्फत खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । यसपछिका आर्थिक वर्षमा पनि यही प्रकृयालाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ डा।रुद्रबहादुर श्रेष्ठ आगामी पाँच वर्षमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा दोब्बर बनाउन देशभरका किसानलाई सहज रूपमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने प्रकृया थालिएको बताए । उनले भने, ‘यसका लागि आगामी पाँच वर्षसम्म हरेक वर्ष आवश्यक मल अहिले नै कोटा निर्धारण गरिएको छ । मल ग्लोबल टेन्डर र जीटुजी प्रक्रियामार्फत खरिद गर्ने निर्णय भएको छ ।’

सरकारले आगामी पाँच वर्षमा पाँचवटा कृषि उपजको उत्पादन दोब्बर बनाउन सवा खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रचार अधिकृत भण्डारीका अनुसार पाँच वर्षमा उत्पादन वृद्धि गरी दोब्बर बनाउन महŒवपूर्ण भूमिका रासायनिक मलको हुने बताए । उनले भने, ‘यो वर्षदेखि रासायनिक मलको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको छ । युरिया, डीएपी र पोटासमध्ये पोटास भारतमा उत्पादन नहुने भएकाले सरकारले जीटुजीमार्फत युरिया र डीएपी मलमात्रै जीटुजीमार्फत ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।’

पछिल्ला खबरहरू