राज्यबाटै ठगिन्छन् किसान

Dec 12 • Wide News A, कृषि निती

काठमाडौं : एउटा मन्त्रालयले गरेको निर्णयलाई अर्कोले कार्यान्वयनमा नल्याउँदा राज्यबाटै देशभरका किसान ठगिन बाध्य छन्। किसानको क्षेत्र प्रतिनिधित्व गर्ने कृषि विकास मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष निर्धारण गर्ने धानको समर्थन मूल्य आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा नल्याउँदा किसान राज्यबाट बर्सेनि ठगिने गरेका छन्।

कृषि मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने धानको समर्थन मूल्यलाई आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा नल्याउँदा किसान राज्य र उद्योगी दुवै पक्षबाट ठगिँदै आएका छन्। कृषि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि गत भदौमा प्रतिक्विन्टल मोटोे धानलाई दुई हजार दुई ४७ रुपैयाँ ३७ पैसा र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल दुई हजार चार सय ३८ रुपैयाँ ६४ पैसा निर्धारण गरेको छ।

तर आपूर्ति मन्त्रालयमातहत रहेको खाद्य संस्थानले समर्थन मूल्यभन्दा न्युन मूल्य उपलब्ध गराई किसानसँग कम मूल्यमा धान खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ। खाद्य संस्थानले कहिल्यै पनि कृषि मन्त्रालयले तोकेको समर्थन मूल्यमा किसानसँग धान खरिद गर्दैन। किसानलाई लागत मूल्यभन्दा कम मूल्य उपलब्ध गराउन खोज्दा केही जिल्लाका किसान आन्दोलित भएका छन्।

‘हामीले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्य सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहत निकायले मान्नुपर्छ,’ कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. योगेन्द्र कार्कीले भने,‘सरकारी संयन्त्रले नै सरकारको निर्णयविरुद्ध सस्तोमा किसानबाट धान खरिद गर्न पाउँदैन। हामीले निर्णय गर्ने र अर्को सरकारी निकायले नै नमान्ने हो भने समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुको तुक छैन।’ भारतसहित तेस्रो मुलुकमा भने स्थानीय कृषि मन्त्रालयले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्य सम्पूर्ण सरकारी निकायका साथै निजी क्षेत्र पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन बाध्य हुन्छन्।

चालू आर्थिक वर्षमा ५७ अर्ब मूल्यबराबरको ५४ लाख टन धान उत्पादन हुने कृषि मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ। वर्ष दिनभरि दुःख गरेर उब्जाएको मुख्य खाद्यान्नको मूल्य नपाउँदा बिचौलियाले उपभोक्ता र किसान दुवैलाई ठग्दै आएका छन्। गत वर्ष इतिहासमै सबैभन्दा बढी ५२ लाख ३० हजार टन धान उत्पादन भएको थियो। यो वर्ष धान उत्पादनले रेकर्ड तोड्ने मन्त्रालयको दाबी छ।

सरकारले खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमा नतोक्ने र तोके पनि सरकारले खरिद नगरिदिने गरेका कारण बिचौलियाले लागत मूल्यभन्दा सस्तोमा किनेर उपभोक्तालाई अत्यधिक मूल्यमा बिक्री गर्दै आएका छन्। कृषि विकास मन्त्रालयले खाद्यान्नको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी तत्कालीन समयमा वाणिज्य मन्त्रालय र हाल आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाए पनि मन्त्रालयस्तरीय समन्वय अभावमा किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा पर्दै आएका छन्।

श्रसरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमा नतोक्ने र तोके पनि सरकारले खरिद नगरिदिने भएकाले बिचौलियाले लागत मूल्यभन्दा सस्तोमा किनेर अत्यधिक मूल्यमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएका छन्

खाद्य संस्थानले अहिले बाँकेको नेपालगन्जमा मोटो जातको धान खरिद गर्न प्रतिक्विन्टल दुई हजार ३० रुपैयाँ कायम गरेको छ। यो मूल्य निकै कम भएको भन्दै उक्त जिल्लाका किसानले खाद्य संस्थानलाई धान नबेच्ने अडान राखेका छन्। स्थानीय किसानले तत्काल धानको नयाँ मूल्य निर्धारण गर्न माग गरी आन्दोलन गर्दै आएका छन्। स्थानीय किसान भानुभक्त भट्टराईकाअनुसार यो वर्ष खाद्य संस्थानले गत वर्षभन्दा पनि कम मूल्य निर्धारण गरेको छ।

भट्टराईले भने, ‘सरकारले बर्सेनि निर्धारण गर्ने समर्थन मूल्यमा खाद्य संस्थानले कहिले पनि किसानबाट धान खरिद गरेको छैन। सरकारी स्वामित्वको खाद्य संस्थानलाई हरेक वर्ष लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बाध्य भएर धान बिक्री गर्नुपरेको छ।’ स्थानीय किसानले यो वर्षका लागि मोटो जातको धानका लागि कम्तीमा दुई हजार पाँच रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल खरिद मूल्य तोक्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। उनीहरूले मोटो जातको धानसहित मध्यम र मसिनो जातको धानको पनि समर्थन मूल्य तोकिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। महेन्द्रनगर, धनगढी र बर्दियाका किसान पनि संस्थानले तोकेको मूल्यमा धान बिक्री गर्दा घाटा लाग्ने भन्दै गुनासो पोख्दै आएका छन्।

आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेलले भने सरकारको एउटा निकायले तोकेको समर्थन मूल्य सरकारकै अन्य निकायले ‘नमान्नु’ भनेको उपहास गरेसरह भएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘अन्य मुलुकमा सरकारले तोकेकै मूल्यमा किसानसँग खाद्यान्न खरिद गर्ने सिस्टम छ। नेपालमा पनि त्यस्तै हुनुपर्ने हो। नेपालमा भनाइ र गराइमा फरक भेटिएको र दुई मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसकेकाले अर्को निकायले नमानेको जस्तो मलाई लाग्छ। यस विषयमा मलाई पनि धेरै जानकारी छैन। बुझेर मात्रै भन्न सक्छु।’ पौडेल खाद्य संस्थानका सञ्चालक समितिका सदस्य पनि हुन्।

संस्थानले नेपालगन्जमा दुई हजार टन (२० हजार क्विन्टल) मोटो धान खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संस्थानले मोटो धानतर्फ नै महेन्द्रनगरमा प्रतिक्विन्टल एक हजार नौ सयका दरले पाँच हजार क्विन्टल, धनगढीमा एक हजार नौ सय ५० का दरले ४५ हजार क्विन्टल, बर्दियाको राजापुरमा दुई हजारको दरले ३० हजार क्विन्टल खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ। संस्थानले पश्चिमका चार स्थानबाट मात्रै अहिले धान खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको हो। त्यसबाहेक भैरहवा, वीरगन्ज, जनकपुर, लाहान, विराटनगर, विर्तामोड र जुम्लामा खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छैन। संस्थानले मोटो, मध्यम, मसिनो, वास्मति, सोना, जिरा मसिनो र मार्सी धान खरिद गर्दै आएको छ। संस्थानले यो वर्ष ११ स्थानमा गरी २७ हजार ६ सय टन खरिद गर्दै छ।

खाद्य संस्थानका विभागीय प्रबन्धक श्रीमणिराज खनालकाअनुसार सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यमा संस्थानले कहिल्यै पनि किसानबाट धान खरिद गर्दैन। सरकारले निर्धारण गर्ने मूल्यमा संस्थानले धान खरिद गर्दा धानको प्रसोधन, ढुवानी, प्याकिङ र फेरी ढुवानी गर्दा लागत मूल्य बढेर उपभोक्ता मूल्य निकै महँगो पर्न आउने ज्ञवालीले बताए। उनले भने, ‘त्यसैले हामी कृषि मन्त्रालयले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा आफैं मूल्य कायम गरी धान खरिद गर्छौं। सरकारी मूल्यमा खरिद गर्दा लागत मूल्य बढेर उपभोक्तालाई निकै महँगो पर्छ। महँगोमा खरिद गरी उपभोक्तालाई सस्तोमा चामल बिक्री गर्न सक्दैनौं।’

संस्थानले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय प्राथमिक खरिद समितिमार्फत किसानलाई घाटा नलाग्ने गरी धानको मूल्य तोकेर धान खरिद गर्दै आएको खनालले दाबी गरे। कृषि मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार कृषि मन्त्रालयले धानको समर्थन मूल्य तोकेर आपूर्तिलाई पठाए पनि आपूर्तिले उक्त मूल्यलाई कहिले पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीकाअनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशत कृषि क्षेत्रको योगदान छ।

‘३० प्रतिशतमा पनि धानको योगदान २० प्रतिशत हुँदा सरकारले समयमा समर्थन मूल्य नतोक्ने र तोके पनि त्यो मूल्यमा खाद्य संस्थानलगायत निजी क्षेत्रले धान खरिद नगरिदिएका कारण किसान राज्य र निजी उद्योगबाट ठगिँदै आएका छन्’, अधिकारीले भने, ‘समर्थन मूल्यको सबालमा कृषि सँगसँगै आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि बराबरी दोषीको भागिदारी हुन्।’

समर्थन मूल्य निर्धारण र कार्यान्वयनमा ढिलाइ

कृषि मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि निर्धारित समयभन्दा करिब पाँच महिना ढिलो गरी धानको समर्थन मूल्य तोकेको थियो। अघिल्लो वर्षको असोजमा मन्त्रालयले मूल्य निर्धारण गरी आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको थियो। गत वर्ष मोटो धानको प्रतिक्विन्टललाई दुई हजार ७० र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टलाई दुई हजार दुई सय ३० रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको थियो। तर कृषि विकास मन्त्रालयले धानका लागि असार १५ गते, गहुँका लागि कात्तिक १५ र मकैका लागि फागुन १५ गतेभित्र मूल्य निर्धारण गर्ने योजना तयार गरेको छ। सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा १० प्रतिशत ढुवानी खर्च र १० प्रतिशत मुनाफा जोडेर किसानले खाद्यान्न बिक्री गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

भारतलगायत अन्य मुलुकमा बाली लगाउनु दुई महिनाअघि बालीको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। यसरी तोकिने मूल्यको आधारमा किसानलाई फाइदा लाग्यो भने मात्रै उक्त बालीको खेती गर्ने चलन छ। अन्य मुलुकमा समर्थन मूल्य घोषणा गरेपछि बिक्री हुन नसकेको धान, गहुँसहित अन्य खाद्यान्न सरकार आफैंले खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर नेपालमा भने खाद्य संस्थानको गोदाम क्षमता सानो र आर्थिक रूपमा सबल नभएको भन्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन।

‘तर नेपालमा धान भित्र्याउने समयमा समर्थन मूल्य घोषणा गर्ने प्रवृति छ। कृषि मन्त्रालय आफैं किसानको लागत मूल्यसँग खेलवाड गर्दै आएको छ,’ कृषि अर्थविद् डा. हरि दाहालले भने, ‘निर्धारित मूल्यलाई कृषिसहित आपूर्ति मन्त्रालयले सबैतिर कार्यान्वयनमा नल्याउँदा व्यापारीले आफूखुसी निर्धारण गरेको मूल्यमा किसान धान, गहुँ र मकै बिक्री गर्न बाध्य छन्। जसले गर्दा बिचौलियाहरू मोटोउँदै गएको अवस्था छ।’ राजेश बर्मा, अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

सूचना विभाग दर्ता नं : २६९/०७३–७४
प्रकाशक : हब ब्रोडकास्टिङ्ग प्रालि, अनामनगर काठमाडौं
सञ्चालक : हिमा पौडेल
सम्पादक : वैकुण्ठ भण्डारी
सर्वाधिकार : हब ब्रोडकास्टिङ्ग प्राालि