मुलुक खाद्य संकटको जोखिममा पर्ने सम्भावना छ : कृषि सचिव

काठमाडौं, बैशाख । कोरोना संक्रमणका कारण मुलुक करीव डेढ महिनादेखि लकडाउनको अवस्थामा छ । जसका कारण नेपालमा किसानहरुले सहज रुपमा कृषि कर्म गर्न पाईरहेका छैनन् । यसकै कारण देखाएर बीउ तथा मलका अभाव सिर्जना गर्नेहरु पनि प्रशस्त देखिएका छन् । विदेशबाट खाद्यान्न आयातमा पनि कमी आउने सम्भावना बढ्द गईरहेका बेला भर्खरै मात्र कृषि सचिवमा बढुवा भएर कार्यरभार सम्हालेका कृषि सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीसँग गरिएको कुराकानीको अंश

० मुलुक लकडाउनको अवस्थामा छ, किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपज बजारमा लैजान कठिन भईरहेको खवर आईरहेका छन् मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?

अहिले कोरोना संक्रमणका कारण सरकारले लकडाउन गरेको अवस्थामा नेपाली किसानहरुले संगठित क्षेत्रमा आवद्ध भएर वा व्यक्तिगत रुपमा उत्पादन गरिएका कृषि बालीहरु विशेष गरी तरकारी, फलफूल तथा पशुजन्य उत्पादन बजारमा ल्याउन नसकेर बजारमा ल्याउन पाउनु भएन त्यसको क्षतिपूर्ति र राहत दिनु पर्दछ भनेर मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव लगेको छ । तर अर्थमन्त्रालयले ऋण लिएर उत्पादन गरेकालाई मात्र राहत दिन सक्ने अरुलाई दिन नसक्ने मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुरुप नै किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको बजारसम्म लैजानका लागि ढुवानीमा २५ प्रतिशत अनुदान दिने भन्ने कुरा भएको छ । त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने र कुन ठाउँमा कसरी दिने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ।

० मन्त्रालयले उत्पादन बजार लैजानका लागि ढुवानीमा अनुदान दिने कुरा गरिरहेको छ तर, किसानहरुको माग त मल, बीउ छ ? माग एकातिर कार्यक्रम अर्कोतिर भएन ?

त्यस कुरालाई नै मध्यनजर गरेर नै हामीले पटक पटक गृह मन्त्रालय पत्र पठाएर प्रत्येक जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरुलार्य कृषि जन्य बस्तुहरुको बजारीकरणका लागि सहजीकरण गर्नका लागि आग्रह गरेका छौं । तर कृषि जन्य बस्तुको बजारीकरणका लागि कुनै जिल्लामा सहज रुपमा आवतजावत गर्न दिइएको छ भने कतै दिएको छैन । जहाँ जहाँ सहज छैन त्यस्तो ठाउँमा हामीले पहल गरिरहेका छौं । मल बीउका सन्दर्भमा भने कृषि सामग्री कम्पनीले आयात गरेको तीन लाख मेट्रिक विक्री वितरण भईरहेको छ । करीव २२ हजार मेट्रिकटन मल कलकत्ता वन्दरगाहमा रोकिएको छ । भने थप मलका लागि सम्झौता भईसकेको छ । यसले यो वर्षका लागि रासायनिक मल सहज नै हुन्छ भने बीउको हकमा पनि उन्नत जातको बीउहरु यो वर्षका लागि प्रशस्त रहेको छ । भारतबाट आयात भईरहेको बीउहरुलाई पनि सहज आयातका लागि भन्सार कार्यालयमा हामीले भनिरहेका छौं ।

०लकडाउनका समयमा किसानहरुले भोगको र यहाँहरुले देखेको समस्या के हो ?

किसानहरुबाट आएका गुनासालाई हेर्ने हो भने लकडाउनका समयमा उत्पादन स्थलमा उत्पादित उपज बजारलैजान गाह्रो भयो भन्ने नै हो । काठमाडौं छेउछाउका जिल्लाहरुबाट बढी मात्रामा उत्पादन बजार लैजान सकिएन भन्ने समस्या देखाउनु भएको छ । त्यसलाई समाधान गर्न हामीले सहकारी मार्फत पहल गरिरहेका छौं । भने कालीमाटी तरकारी बजारलाई पनि हामीले निर्देशन दिईसकेका छौं त्यसका लागि मन्त्रालय गर्ने सम्पूर्ण सहयोग गर्ने भनेर कुरा गरिरहेका छौं । मल र वीउको समस्या छ भन्ने कुरा आईरहेको छ । त्यो समस्या होइन । मल बीउ हामीसँग प्रशस्त छ ।

० कतिपय जिल्लामा दूध पोख्ने, तरकारी नष्ट गर्ने काम गरिरहेका छन् ती सवै के हुन् त ?

यो सवै आफूलाई चर्चामा ल्याउनका लागि गरिएका प्रयास हुन् । अर्को सरकारको ध्यान आकर्षित गर्नका लागि पनि गरेको हुन सक्छ । तर पनि त्यसरी नष्ट गर्नुको सट्टा अन्य प्रयोग गर्न सकिने भएकाले म के आग्रह गर्दछु भने दूधलाई पोख्नुको सट्टा विविधिकरण गरेर खुवा बनाउने, घिउ बनाउने, पनिर बनाउने सकिन्छ । तरकारीमा भने केही समस्या छ । त्यसलाई विविधिकरण गर्ने त्यस्तो प्रविधि हामीसँग छैन त्यसकारण पनि ढुवानीमा दिइएको २५ प्रतिशत अनुदानले सहज हुन्छ भन्ने हामीे सोचेका छौं ।

० कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर देखिएको लकडाउनका समस्याले गर्दा २५ करोड मानिस भोकमरीमा पर्न सक्ने संकेत विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनिसकेको छ नेपालमा पनि त्यसको असर पक्कै पर्ने छ । त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने खास कार्यक्रम केही ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?

कृषि विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कार्यक्रमहरुको प्रक्रियामा परिवर्तन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । विगतमा सिँधै प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा आधारमा दिँदै आएको अनुदानलाई हटाउने र उद्यमशील किसानहरुलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने सोच बनाइएको छ । विदेशबाट फर्केका, नेपालमा नै रहेको युवा वेरोजगार र कृषि उद्यम गर्न चाहेर पनि आर्थिक श्रोतको अभाव भएका व्यक्तिहरुलाई कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा संलग्न गराउनका लागि सहुलियत कर्जाको कार्यविधिलाई संशोधन गरेर सहज बनाउनेमा लागि परेका छौं । त्यसलाई परिमार्जन गरी मझौला कृषि उद्यमीहरुलाई ५ प्रतिशतसम्म व्याज लिने गरी कृषि विकास मन्त्रालयसँग साझेदारी गरेर सहकारी मार्फत स्थानीय तहमा सानासाना कर्जा ५ प्रतिशत भन्दा पनि कम व्याजमा दिने गरी ल्याउने एउटा तरीका ल्याउँदैछौं । र अर्को किसानहरुलाई दिने अनुदान प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा होइन श्रोतमा नै दिनु पर्दछ भनेर उन्नत बीउ प्रयोग गरेर उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने किसानहरुलाई बीउमा पनि अनुदान दिने तयारी गरिरहेका छौं । त्यसका लागि कार्यविधि पनि तयार गर्दैछौं ।

० आगामी वर्ष नेपालमा खाद्य संकट हुन्छ कि हुँदैन ?
हामीले यतिधेरै काम गर्दा गर्दै पनि मुलुक खाद्य संकटको जोखिममा पर्ने सम्भावना छ । कसरी छ भने आन्तरिक उत्पादन नेपालमा घट्दै तर हामीले मसिनो चामल तथा फलफूल जुन आयात गरिरहेका थियौं ती बस्तुहरु दुई छिमेकी राष्ट्रहरुले निर्यात वन्द गरेको खण्डमा आयात भईरहेका कृषि बस्तुहरुको खाद्य संकट भने पर्दछ । तर लकडाउनका कारण धेरै मानिसहरु गाउँ फर्केका कारण, विदेशबाट फर्केका कारण बाँझो खेतहरुमा खेती शुरु भएको छ जसले गर्दा उत्पादन बृद्धि भएर आन्तरिक समस्या समाधान हुन सक्छ भन्ने पनि आशाा गर्न सकिन्छ ।