महानगरले ३० वटा मासु पसललाई अनुदान दिँदै

काठमाडौं, फागुन । विगतमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले व्यवस्थित मासु पसललाई प्रदान गर्दै आईरहेको अनुदान स्थानीय तहले प्रदान गर्न थालेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गए पश्चात जिल्लामा रहेको पशु सेवा कार्यालयहरु खारेजी परेसँग सो कार्यालयले गर्ने सम्पूण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएको छ । सोही कारणले जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले गर्ने काम स्थानीय तहले गर्न थालेको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सोही बमोजिम चालु आर्थिक बर्षमा मासुको गुणस्तर सुधार गर्न ३० वटा पसललाई दिने अनुदान १० वटाले मात्र पाउने भएका छन् । ३० वटा पसललाई अनुदान दिने योजना भएको भएपनि पर्याप्त निवेदन नपरेका कारण १० वटालाई मात्र प्रदान गरिएको महानगरका कृषि तथा पशु सेवा विभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीले जानकारी दिएका छन् ।
अनुदानका लागि प्राप्त निवेदनमध्येबाट मापदण्डका आधारमा ३ वटालाई साझेदारिमा मिट मार्ट स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत जनही १५ लाख रुपैयाँ, ४ वटालाई मासुजन्य उद्योग प्रवर्धन कार्यक्रमअन्तर्गत जनही ५ लाख रुपैयाँ र ३ वटालाई मासु पसल सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत जनही १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइनेछ । छनौटमा परेका व्यवसायीहरु अहिले अनुदानबाट प्राप्त रकमबाट तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधारमा लागेका छन् । बिभागका प्रमुख भण्डारीकाअनुसार — छनौटमा परेका व्यवसायीको व्यवसायिक कार्ययोजना, अहिलेको पूर्वाधार र सुधार गर्न सक्ने आधारजस्ता सूचक हेरेर अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । यसरी प्रदान गरिने अनुदान लगानीको ५० प्रतिशत भाग मात्र हो । महानगरबाट प्राप्त गरेको रकमको दोब्बर लगानी हुने व्यवसायीले मात्र अनुदान पाउनेछन् ।

अनुदान उपलब्ध गराइने र अन्य पसलको स्थलगत अबस्था हेर्न आइतबार कलंकी, सोल्टीमोड र कालीमाटी क्षेत्रमा भएका मासु पसलको अनुगमन गरिएको थियो । महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख एवं अनुगमन समितिकी संयोजक हरिप्रभा श्रेष्ठ खड्गीको नेतृत्वमा भएको अनुगमनका क्रममा मासु उत्पादनमा लागेका व्यवसायीको आचरणमा जोड दिइएको थियो । पशु वध गर्दा, मासु सफाइ गर्दा प्रयोग हुने ठाउँ, हतियार, बिक्री कक्ष, भण्डारण क्षमता कस्तो छ? दर्ता छ कि छैन ? व्यवसायीलाई प्रश्न गरिएका थिए । प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि व्यबसायीलाई प्रोत्साहित गर्न अनुदान दिन खोजेका हौं । त्यो मात्र होइन जनस्वास्थ्य र वातावरणसँग सम्बन्धि राख्ने मासु व्यवसायीको आचरणमा निगरानी गर्नु हाम्रो दायित्व हो । हामी यो दायित्व जसरी पनि पूरा गर्छौ । महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख हरिप्रभा श्रेष्ठ खड्गीले प्रतिक्रिया दिइन् । स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु बिक्री बितरणलाई हामी प्रोत्साहन गर्छौ । कानुन कार्यान्वयन गर्नु सरकार र व्यवसायी दुवैको जिम्मेवारी हो । हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्छौ र व्यवसायीलाई पनि इमान्दार हुन आग्रह गर्छौं, उनको भनाइ छ ।