मलको खेल नहोस् बाढी पीडितलाई झेल

काठमाडौं, असोज । कृषि विकास मन्त्री रामकृष्ण यादवको संयोजकत्वमा बनेको बाढी पीडित राहतका लागि कृषि विकास मन्त्रालयले सवा अर्व रुपैयाँ बजेट बाढी पीडित जनताका लागि घोषणा गरे । तर बाढी पीडित किसानहरुले कृषि विकास मन्त्रालयले वितरण गर्ने सो राहत केवल कागजमा मात्र सिमित हुने देखिएको छ । बाढी पीडित किसानहरुका लागि अहिले फेरि प्रांगारिक मलको खेल शुरु भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत वितरण गर्न लागिएको प्रांगारिक मल गुणस्तरहीन भएकै कारण रोकिएको थियो ।
गुणस्तरहीन प्रांगारिक मल अनुदानका रुपमा किसानहरुलाई वितरण गरी करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्न खोजिएपछि कृषि साप्ताहिकले सो विषयमा निरन्तर खवरदारी गरेको थियो । जसका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अनुदानमा वितरण गर्ने गरी खरिद गर्न लागिएको प्रांगारिक मल खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
अहिले फेरि बाढी पीडित किसानहरुका लागि राहत भन्दै उही पुरानै प्रांगारिक मल खरिद गर्ने सोचले करीव १७ करोड बजेट स्वीकृतिका लागि पठाइएको छ । विगतमा प्रांगारिक मलमा भएको मोस्चरको विषयमा निकै विवाद हुँदा हुँदै पनि मोस्चरको मात्रा बढाएर बढी हुने भए पनि केही फरक नपर्ने गरी मापदण्ड बनाएर खरिद गर्ने प्रयास गरिएको थियो । अहिले फेरि मोस्चरको मात्रा बढाएर प्रांगारिक मलका नाममा माटो बेच्ने खेल शुरु भएको छ । मलको यो खेलमा बाढी पीडित किसानहरुलाई झेल हुने पक्का देखिएको छ । किसानबादी नेताहरुले अलिकति ध्यान दिन सके मलका नाममा किसानहरुले माटो खरिद गर्नु पर्ने वाध्यता हट्यो कि ?