भ्रष्टहरुको घेरामा बसेर कमिशनको जालो कसरी तोड्लान् कृषि मन्त्रीले

Apr 15 • Wide News B, कृषि निती

काठमाडौं, वैशाख । मुलुकमा यतिखेर तीन तहको सरकार निर्माण भईसकेको छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार । यी तीनै सरकारलाई संविधानले आ आफ्नै किसिमका अधिकारहरु सुम्पिएको छ । संविधानले सुम्पिएको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुग्ला वा नपुग्ला प्रादेशिक सरकारले आफनो अस्तित्व वा जिम्मेवारी के हो बनाउन सक्ला वा नसक्ला ! तर नेपाली किसानहरुले भने सुख पाउने लक्षण देखिएको छैन ।
मुलुक संघीय संरचनामा जानु अघि जसरी ग्रामिण तहसम्म किसानहरुलाई प्राविधिक सेवाका लागि राज्यले पहुँच पु¥याउने प्रयास गरेको थियो त्यो पनि अव एकादेशको कथा बन्ने छ । मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने फोस्रो आश्वासनले दिनप्रतिदिन परनिर्भर बन्दै गईरहेको छ । यही परिवेशमा संघीय संरचना निर्माण पश्चात बनेको संघीय सरकारको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीका रुपमा १० वर्षे जनयुद्धमा होमिएर गरिव, भोका नाङ्गा जनताका पक्षमा काम गर्ने मिठो सपना बाँडेर तात्कालिन माओवादी जनमुक्ति सेनाका डेपुटी कमाण्डरको जिम्मेवारी सम्हालेर विशेष नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका चक्रपाणी खनाल कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीका रुपमा पुगेका छन् ।
कृषि मन्त्रीको भूमिका सम्हालेदेखि नै मन्त्री खनालले तीन वर्षभित्र मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने र भ्रष्टाचार मुक्त कृषि मन्त्रालयको परिकल्पना त गरेका छन् । तर त्यो सम्भावना निकै नै कम देखिएको छ ।
किसानका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानको ५० प्रतिशत रकम कर्मचारी, पहुँचवाला र ठूला किसानले बाँडिचुँढी खाने गरेको मन्त्री खनालले बताएका छन् । त्यत्तिमात्र होइन मन्त्री खनालले सार्वजनिक समारोहमै किसानको लागि बितरण हुने अनुदान बास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेका कर्मचारीको मिलेमतोबाट वाँकी रहेको ५० प्रतिशत अनुदान रकम पनि जिल्लामै गएर विभिन्न कागजात मिलाएर खाने गरेको बताए ।
एकातिर कसरी अनुदानको रकम कागजात मिलाएर खाने गरेका छन् भन्ने कुरा पनि कृषि मन्त्रीले खनालले बुझिसकेका छन् । त्यसो भए अव कृषिको अनुदानमा खाएको कमिशनको हिसाव किताव मन्त्रीले सार्वजनिक गर्लान् ? कि त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई कार्वाही गर्लान् ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । कृषि मन्त्री खनाल यतिखेर भ्रष्टहरुको घेरामा बसेर कमिशनको जालो तोड्ने बताईरहेको छन् । कसरी तोड्लान् कमिशनको जालो । जवसम्म कृषिमा दिइएको अनुदान भित्रको कमिशनको जालो तोड्न सक्दैनन् तवसम्म कृषि क्षेत्रको विकास असम्भव छ भने गरिव, भोका नाङ्गा किसानका पक्षमा निर्णय गर्न मन्त्रीलाई हम्मे हम्मे पर्ने देखिन्छ ।
मन्त्री खनालले विभिन्न समारोहमा अनुदानमा कमिशन खाने जालो तोडेर आगामी आर्थिक बर्षदेखि किसानको घरदैलोसम्म पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने त बताउँदै आईरहेको छन् । तर चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा अनुदानको कमिशनको जालो तोड्न लाग्छन् कि लाग्दैनन् ? मन्त्रीको आशय बुझ्न कठिन भएको छ ।
हुन त विगतदेखि कागजी प्रक्रिया मिलाउन जान्ने र सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा देखाएर व्यापारी, अनुदान लिने कागजी किसानहरु मौलाईरहेका बेला कृषि मन्त्री खनालले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई कसरी अगाडि बढाउलान् त्यो हेर्न भने वाँकी नै छ ।

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

सूचना विभाग दर्ता नं : २६९/०७३–७४
प्रकाशक : हब ब्रोडकास्टिङ्ग प्रालि, अनामनगर काठमाडौं
सञ्चालक : हिमा पौडेल
सम्पादक : वैकुण्ठ भण्डारी
सर्वाधिकार : हब ब्रोडकास्टिङ्ग प्राालि