बोलेर होइन गरेर देखाऊ कृषि क्षेत्रमा

काठमाडौ, वैशाख । यतिखेर सरकारले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिंदै मुलुकलाई परिवर्तन गर्ने ठूलो डिङ हाकिरहेको छ । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा पनि जोड तोडका साथ भाषणमा छाँटीरहेको छन् । सरकारले जे जति कुरा गरेपनि त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउनका लागि कुनै पहल भने गरेको देखिंदैन । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनिरहँदा कुन कुरालाई प्राथमिकता दिएर आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने खाका सरकारसँग छैन ।
मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनेभन्ने चर्चा सुन्ने हो भने त्यो केवल कृषि क्षेत्र बाहेक अरुमा हुन सक्ने देखिंदैन । तर सरकारले कृषि क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बोलाई र गराईमा भने फरक छ । मुलुक संघीय संरचनामा लम्किसकेको अवस्थामा प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारलाई कृषि क्षेत्रको विकास गर्नका लागि योजना सरकारले दिन सकेको छैन । हुन त योजना स्थानीय सरकारबाट नै संघीय सरकारसम्म आईपुग्नु पर्ने हो तर, स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएर पुगेको जनप्रतिनिधिहरुले त्यस्तो खाका बनाउन सक्ने हैसियत निर्माण गर्न सकेका छैनन् । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरु लुट र राज गर भन्ने प्रमुख सिद्धान्तमा हिडिरहेका छन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
यो अवस्थामा नेपालको कृषि क्षेत्रले विकासको फड्को मार्ला भन्नु दिवास्वप्न मात्र हो भन्दा उपयुक्त हुन्छ होला । स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्रको बजेट परिचालन चालु आर्थिक वर्षमा गरेको खर्च र प्राविधिक कर्मचारीहरुको संरचना ढाँचालाई हेर्ने हो भने पनि दयनीय अवस्था देखिएको छ ।
यस्तो दयनीय अवस्थामा रहेको स्थानीय तहबाट कृषि क्षेत्रको विकास, उत्पादकत्व बृद्धि र आत्मनिर्भरनता भन्ने कुरा बोलाई र प्रतिवेदनको लेखाईमा मात्र हुने छ । जवसम्म कृषि क्षेत्रमा गर्ने लगानी चाहे त्यो नेपाल सरकारको होस् वा गैरसरकारी क्षेत्रबाट हुने गरेका लगानीलाई एकद्धार प्रणालीमा लैजान सकिन्न तवसम्म हुने वाला केही पनि देखिंदैन ।
पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालमा कार्यरत विदेशी दातृनिकायहरुले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी हेर्ने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्र विगत वर्षमा नै मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर बनिसक्नु पर्ने थियो तर अझै हामी परनिर्भर बनिरहेका छौं । अवौैं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं जुन तथ्यांकहरुले नै बोलिरहेका छन् ।
यो जटिल अवस्थामा कृषि क्षेत्रको विकास र उत्पादकत्व बृद्धि विना मुलुकको समृद्धि असम्भव छ भन्ने बोलाई भन्दा पनि गराईलाई आत्मसाथ गर्ने नयाँ सरकार, कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।

पछिल्ला खबरहरू