बाढी पीडित राहत : १ अर्वको प्याजेकमा कमिशनको खेलो

काठमाडौँ, पुस । कृषि मन्त्री भएर आएदेखि कृषि मन्त्री रामकृष्ण यादवले खासै किसानका लागि महत्वपूर्ण काम गर्न सकेनन् । मन्त्री पद सम्हाले लगतै तराईका जिल्ला खडेरीले ग्रस्त थियो । खडेरीलाई लक्षित गरी सिंचाई सुविधा भनदै अवौ रुपैयाँको ट्युवेलका लागि टेण्डर आव्हान गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । तर ट्युवेल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन नपाउँदै निरन्तर बर्षा भया र तराईमा बाढाीले अत्यधिक पीडा दियो । कृषि मन्त्री यादवले तत्काल बाढी पीडितहरुका लागि राहत प्याकेज ल्याए । तर मन्त्रीले ल्याएको करीव १ अर्वको राहत प्याकेज अहिलेसम्म पनि किसानहरुसम्म पुग्न सकेको छैन । यो १ अर्वका व्याकेज कमिशनको खेलो बन्न थालेको छ ।
बाढी प्रभावितहरुका लागि ल्याएको राहत प्याकेज व्यापारीहरुका लागि रकम कमाउने मेलो बन्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा बाढी प्रभावित किसानहरुका नाममा ल्याएका विभिन्न अनुदानमुखि कार्यक्रम किसानहरुका लागि भन्दा व्यापारीहरुलाई केन्द्रित भएको छ । तर त्यस विषयमा मन्त्रीले चासो राख्न सकेका छैनन् । अहिले हर्मेटिक व्याग, सोयल कण्डिसनरका नाममा मन्त्रालयको ढुकुटी रित्याउने काम भईरहँदा कृषि मन्त्री यादव भने कृषि व्यवसायलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सरकार लागिपरेको बताउन थालेका छन । मन्त्रीले भने जस्तै भूकम्प पीडित, बाढी पीडितहरुका नाममा ल्याएका अनुदानका कार्यक्रम व्यापारीलाई पोस्ने खालका भएकैले होला कृषि व्यवसाय आत्मनिर्भर हुने बताईरहेका छन् ।
अहिले तराई जिल्लाहरुमा कृषि मन्त्री कै गृह जिल्ला धुनषा र यसको सेरोफेरा मात्र होइन बाढी पीडित प्रभावित २४ जिल्लाले नै छलछामका कार्यक्रम ल्याईरहेका छन् जुन किसानका पक्षमा भन्दा व्यापारीलाई बढी लाभ हुने देखिन्छ ।
त्यसैले जाँदा जाँदैका कृषि मन्त्री यादवले अहिले व्यापारीमुखी कार्यक्रमलाई अनुगमन गर्ने हो भने किसानहरुले राहत महशुस गर्थे । मन्त्रीको नाम भजाउँदै कमिशनका लागि जिल्लाका प्रमुखहरु दाम कमाउने मेलोमा अल्मलिएका छन् । बाढी पीडित किसानका कार्यक्रम कमिशनमय भएको देखिन्छ ।