शुक्रबार, बैशाख ७, २०८१

बजेटले कृषि क्षेत्रमा निराशा छाएको छ

यतिखेर बजेटको चर्चा र बहश चलिरहेको छ । कुन कुन क्षेत्रमा कति कति बजेट विनियोजन गरिएको छ कहाँ किन घट्यो तर कहाँ किन बढ्यो भन्ने जवाफ दिने व्यक्ति भने देखिंदैनन् । यद्यपी कृषि क्षेत्रको संघीय संरचना अनुरुप कुरा गर्ने हो भने नेपाली कृषि क्षेत्र एकातिर संरचनाका कारण ध्वस्त हुँदै छ भने अर्कोतिर बजेटले नयाँ खाका ल्याउन सकेको छैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटका विषयमा पूर्व कृषि मन्त्री रामकृष्ण यादवसंग गरिएको कुराकानीको अंशः
० संघीय संरचनापछिको पहिलो बजेटले कृषिलाई प्राथमिका दिएन भन्छन् नि ?
सघीय सरकार निर्माण पछि बनेको सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट हो यो । यो बजेटमा किसानहरुको जस्तो आशा र भरोसा थियो । कि यो बजेटले कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नेछ, किसानहरुलाई ठूलो राहत हुनेछ तर ती सवै आशालाई बजेटले निराशा बनाईदिएको छ । आम नेपालीले यो बजेटलाई सकारात्मक रुपले लिएको छैन । बजेटले उत्पादकत्व बृद्धि र खाद्य सुरक्षाको लागि जसरी आउनु पर्ने थियो त्यो आउन सकेको छैन ।
० बजेट ल्याउनु भन्दा अगाडि सरकारले कृषि क्षेत्रको लागि जस्तो कुरा गरेको थियो तर त्यसको उल्टो आयो भन्ने छ नि ?
बजेट ल्याउनु भन्दा अगाडि जसरी हल्ला खल्ला गरेको थियो त्यो अनुरुपको कृषि बजेट आउन सकेन । यो बजेट किसानका लागि हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा भने जस्तै भएको छ । सत्ताधारी पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई भरणपोषण गर्ने खालको कार्यक्रम बजेट ल्याएको छ । वास्तविक किसानका पक्षमा बजेटले सम्वोधन गर्न सकेको छैन । रोजगारीका लागि बाटो देखाउने भन्दा पनि आम नागरिकलाई निराशा बनाएको छ । किसान, कृषि व्यवसायीहरुले सोचेअनुरुपको बजेट आएको छैन । केही मुख्य मन्त्रीहरुले पनि बजेटका विपक्षमा आफ्ना धारणा राखिसक्नु भएको छ ।
० कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम त देखिएन नि त ?
कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने किसिमको जुन सोच थियो त्यो बजेटले सम्वोधन नै गरेको छैन । कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर होइन परनिर्भर बनाएको छ । कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने कार्यक्रम नै नभएपछि कसरी कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिएला यो बजेटबाट कृषिको विकास हुन्छ भन्नु नै मूर्खता हो ।
० बजेट कृषि क्षेत्र र किसानका पक्षमा देखिएन भन्नु खोज्नु भएको हो ?
हो, किसानका पक्षमा र कृषि व्यवसायीहरुको पक्षमा त बजेट छँदैछैन । विदेशी लगानीको वातावरणलाई पनि समाप्त गरिदिएको छ । यसले कृषि क्षेत्रलाई निकै नै निराशा बनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेष्ठ २४, २०७५