बजेटले कृषिलाई प्राथमिकता दिएन

संघीय संरचना निर्माण पछि बनेको बाम गठवन्धनको सरकारले ल्याएको पहिलो बजेटले कृषि क्षेत्रलाई सम्वोधन गर्न सकेन । भाषणमा कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा गर्ने तर व्यवहार त्यसको विपरित काम गर्ने पुष्टि बजेटले देखाएको छ । यसै सन्दर्भमा पूर्व कृषि मन्त्री गौरीशंकर चौधरीसंग गरिएको कुराकानीको अंशः
० संघीय संरचनापछिको पहिलो बजेटले कृषिलाई प्राथमिका दिएन भन्छन् नि ?
बजेट ल्याउनु भन्दा अगाडि प्रपोगाण्डा धेरै भो तर बजेट आउने बेलामा विगतको कार्यक्रम भन्दा पनि कम कार्यक्रम ल्याउने काम भयो । कृषिको उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने कृषिको विकास गर्ने भन्ने कुरा जसरी ल्याइएको थियो त्यो आउन सकेन ।
० वाम गठवन्धनको सरकारले कृषिका लागि उत्कृष्ट बजेट ल्याउँछ भन्ने थियो तर भएन त ?
हो कुरा गराई र व्यवहारमा फरक भयो । कृषि क्षेत्रले प्राथमिकता नै पाएन । सरकारले जसरी कृषिलाई प्राथमिकता दिने भन्ने थियो बजेट आउँदा कृषि नै मारमा परेको मैले मशसुश गरेको छु । हामीले विगतका किसानसँग जति कुरा गरेका थियौं त्यो अनुरुप हुन नसक्नु नै दुखदायी भयो ।
० कृषि उत्पादनका संलग्न किसानलाई प्रोत्साहन भन्दा पनि हतोत्साही ग¥यो भन्छन् नि ठिक हो ?
किसानका लागि ल्याउने भनिएको पेन्सनको कुरालाई पनि सम्वोधन गरिएन । त्यो नै दुख लाग्दो कुरा हो । कृषि विकास मन्त्रालय कहाँ चुक्यो भन्ने कुरा हो । समस्या कहि न कहि छ । हामीले किसान पेन्सनका कुरा उठाउँदै आएका थियो । तर बाम गठवन्धनको सरकारले नै किसान पेन्सनलाई सम्वोधन गर्न नसक्नुले पीडा वोध भएको छ ।
० प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई मात्र बजेटले सम्वोधन ग¥यो अरुले प्राथमिकता पाएन भन्ने आरोप छ नि ?
अरु कार्यक्रमले प्राथमिकता नै पाएन भन्ने होइन । तर नयाँ कार्यक्रम आउन सकेन यद्यपी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा ल्याईएका कार्यक्रम कार्यान्वयमा ल्याउनका लागि पनि त्यसले प्राथमिकता दिएको हुन सक्छ । आयोजन ल्याउनुको कारण पनि दश वर्षभित्र मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने सोच भएकाले पनि सोही अनुरुप कार्यक्रम अगाडि बढेको खण्डमा राम्रो हुन्छ तर त्यसका पनि शंका उब्जन थालेको छ । सोचे अनुरुपका कार्यक्रम आउन सकेको छैन । तर यस वर्षको बजेटले कृषिलाई प्राथमिकता नदिएको हो भन्ने छ ।