प्रधानमन्त्री कृषि आयोजनाको फाइल अख्तियारले तान्यो


काठमाडौं, माघ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतमा नेपाल सरकारको बजेटमा सञ्चालनमा ल्याईएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका फाइलहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तानेको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले सुपर जोन, जोन, पकेट क्षेत्र र व्लक चार क्लष्टर तयार गरि कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने गरी स्वेदशी लगानीमा नै कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ ।
तर जुन सोचले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजना सञ्चालन भएको थियो सो अनुरुप काम गर्न नसकि उच्च कर्मचारीहरु कमिशन मोहमा फस्दै गएका कारण आयोजनाको केन्द्रिय कार्यालय खुमलटारबाट अख्तियार टोलीले फाइल लगेको हो ।
२०७३÷७४ र २०७४÷७५ गरी दुई आर्थिक वर्षमा आयोजनाले सम्झौता गरेको फाइलहरु अख्तियारले लगेको हो । आयोजनाले अनुदानमा किसानहरुका लागि विभिन्न योजनाहरु सुपर जोन, जोन मार्फत सम्झौता गर्दैै आईहरको भएपनि ठूला खरिद लगायतका कार्यक्रम केन्द्रिय कार्यालयले नै गर्दै आएको थियो ।
जसमा ठूलो आर्थिक चलखे भएको भन्दै पटक पटक आयोजनाका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीको चाङ्ग नै देखिन्छ । विगतका आर्थिक वर्षमा हाते ट्रयाक्टर देखि भण्डारण गृह निर्माणमा समेत कमिशनमुखि कार्यक्रम आयोजनाले गर्दै आईरहेको थियो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना नेपाल सरकारकै बजेटबाट सञ्चालन हुँदै आएको भएपनि विगतमा सञ्चालनमा रहेको व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना कै तुलना गर्न थालिएको छ । जसरी प्याक्ट आयोजनाको लगानी बालुवामा पानी भएको थियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको पनि उस्तै हालत देखिएको छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण आयोजना भित्रको कमिशन र कार्यक्रम वितरणले यो कार्यक्रम पूर्ण रुपमा असफल परियोजना लम्कँदै छ ।