प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लुट, कहिलेसम्म छुट ?

काठमाडौं, जेठ । पाँच वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपना तुहिन भएको छ । सरकारले गठन भएको एक वर्ष पूरा भईसक्दा पनि कृषि क्षेत्रको विकास भन्दा पनि कृषि क्षेत्रको बजेटमा लुटतन्त्र मच्चिरहेको छ ।
सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि स्वदेशी लगानीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्पmत कार्य शुरु गरेपनि सो आयोजना कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भन्दा पनि अनुदान झ्वाम पार्नेमा नै क्रियाशील रहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना विश्व वैकको सहयोगमा सञ्चालनमा रहेका प्याक्ट परियोजना वन्ने तरखरमा छ ।
कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालले परियोजनालाई उदेश्य अनुरुप अगाडि बढाउने नेतृत्व दिन र आपूmले निर्देशन दिन नसकेकै कारण परियोजना असफल हुँदै गईरहेको छ । हुन त प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सफल भएको प्रचार प्रसार गर्नका लागि कृषि मन्त्री खनालकै नेतृत्वमा केही साता अगाडि मन्त्रालयले पत्रकारहरुको टोलीलाई परियोजना सञ्चालन भएका जिल्लाहरु मध्ये हेर्न लायक देखिएका फार्महरुको भ्रमण गराएको थियो । त्यस्तै मन्त्रालयकै निर्देशनमा राष्ट्रिय किसान आयोगले पनि दुई टोली बनाएर पूर्व र पश्चिममा सञ्चालनमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भ्रमणमा पत्रकारहरुको टोली सहित पुगेको थियो । यद्यपी मन्त्रालय होस् या प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले अनि किसान आयोगले नै किन नहोस् । पत्रकार भ्रमण गराएर सफल देखाउने खोजेको प्रयास पनि सफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका सुपर जोन होस् या जोन या व्लक र पकेट क्षेत्रम बनाइएका स्थानीय समितिका सदस्यहरु नै अनुदानको कार्यक्रम भागबण्डा गर्नमा दत्त चित्त देखिएका छन् । जसले गर्दा अनुदानको रकम भागबण्डामा नै दुरुपयोग गर्न सहज देखिएको छ ।
परियोजनाको केन्द्रिय निकायबाट वितरण गरिएका हुन् या सुपर जोन , जोनबाट अनुदानमा वितरण गरेका हरेक सामग्रीहरुमा लुटतन्त्र मच्चिएको छ । सिमित उद्यमीहरुसँगको मिलेमतोमा कृषि यन्त्रदेखि बोटविरुवा वितरण समेत भएको देखिन्छ । परियोजना सञ्चालन भएको करीव ३ वर्ष पुग्न लाग्दा ३९ अर्वको लगानी बालुवामा पानी सरह भएको छ ।
३९ अर्व लगानीको प्रतिफल कृषिमा देखिएको छैन । नत यसले कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्न सकेको देखिएको छ न त किसानहरु नै खुशी देखिएका छन् । यसरी राज्यको ढुकुटीमा लुट कहिलेसम्म छुट हुने हो । परियोजना भित्रको व्रम्हलुटलाई अख्यिारले किन देखेको छैन ।