पशु चिकित्सक र प्राविधिकको विवादले औषधी ऐन रोकियो

ऋषि बडाल
अध्यक्ष
नेपाल पशुपन्छी औषधी व्यवसायी संघ

० नेपालमा पशुपन्छीको औषधी आयात गर्दा फट्यााँइ हुन्छ भनिन्छ नि ?
तपाइँले भन्नु भएको जस्तो फट्याइ हुदैन र जुन बजारमा हल्ला मात्र हो पशुपन्छीको औषधी आयात गर्नको लागि एउटा पशुसेवा विभागले सिफारिस दिन्छ अर्को औषधी व्यवस्था विभागले दिन्छ । निश्चित नै औषधी व्यवस्था विभागको मानव स्वास्थ्यमा जुन नियम कानुनहरु छ त्यही नियम कानुन नै भेटेरीनरीमा छ । हाम्रो बजार अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा धेरै नै सानो भएको कारणले गर्दा त्यो ऐन नियम भित्र बसेर राम्रो कम्पनीहरुले व्यापार गर्न पाएका छैनन् जसले गर्दा नराम्रो र झोले कम्पनीहरुले व्यापार गरिरहेका छन् । खुल्ला सिमानाको कारण अवैध रुपमा औषधीहरु आउने गरेकाले त्यसलाई औषधी व्यवस्था विभागले नियमन गर्नु पर्ने हो तर औषधीको समन्धमा चाही औषधी व्यवस्था विभागले खासै चासो लिएको देखिएको छैन् ।
० कारण के होला त ?
कारण के हो भने एउटा कम्पनी औषधि व्यवस्था विभागमा लगेर दर्ता गर्नु प¥यो भने त्यहाँ दशौं वर्ष लाग्छ । औषधि व्यवस्था विभागमा उच्च तहमा जुनसुकै व्यक्ति पुगे पनि नेतृत्वहरु परिवर्तन हुने वितिकै त्यहाँको ऐन नियम परिवर्तन हेन्छ । ऐन नियमहरु खल्तीबाट निकालिन्छ । आज एउटा नियम बनायो भने भोली अर्को नियम बनाइन्छ । एउटा कम्पनीले नेपालको औषधि दर्ता ऐन औषधी ऐन २०३५ अन्तरर्गत उसले दस्तावेज तयार गर्छ । दर्ता दस्तावेज तयार गर्नको लागि उसलाई ५–६ महिना लाग्छ । त्यसपश्चात पेश गरिन्छ । त्यस पछि कम्पनी निरिक्षण प्रक्रियामा हुन्छ । कमसेकम १५०–२०० कम्पनीहरु लाइनमा हुन्छन ,सोर्स कसले लाउन सक्छ, शक्ति कसले लगाउन सक्छ त्यहाँ अनुगमनका कुरा हुन्छ । यि सवै कुराले गर्दा हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पशुपन्छी लाई हेर्ने दृष्टिकोण छ । यस्तै कारणले बजारमा विकृतिहरु फैलिएको हो । औषधी विभागको दृष्टिकोण नेपालमा औषधीहरु आयात गर्नु हुदैन भन्ने छ । त्यो कुरा ठिक पनि हो तर प्रतिस्पर्धा त हुनु प¥यो नि ? आज पनि भारतमा एक सय रुपैयाँमा पाउने औषधी यहाँ १ सय ७० पर्दछ । नेपाली कम्पनीले उत्पादन गर्दा खेरी ७० रुपैया त महँगो प¥यो । नेपाली किसानको लागि कि त त्यो भारतीय कम्पनीले कै भाउमा औषधी उपलब्ध गराउन सक्नु प¥यो । प्रतिष्पर्धात्मक गुणस्तरीरका कुराले हेरिनु पर्दछ । नेपाल पशुपन्छीको औषधीमा कार्डेलिङ्ग गर्ने काम औषधी व्यवस्था विभागले नै गरिदियो । त्यही कारणले गर्दा प्रतिस्पर्धामा २÷३ वटा कति कम्पनीलाई दिने हो दर्ता दिएर प्रतिस्पर्धाको वातावरण चाहि हुनुपर्छ ।
० यसको मतलव नेपालमा पशुपन्छीको औषधी उत्पादन तथा विक्री गर्नका लागि औषधी व्यवस्था विभागले नै गलत भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ?
त्यो हैन नेपालमा उत्पादन भएका औषधीहरुलाई चाही ग्राह्यता दिएर आयात भएका औषधीहरुलाई प्रतिस्पर्धामा नराख्ने कुरा औषधी व्यवस्था विभागको हो । प्रतिस्पर्धामा ५–६ वटा नेपाली कम्पनी छन् । त्यसो हो भने ती कम्पनीहरुको मिलेमतो गरेर जति औषधीको मुल्य जति राखे पनि त भो नि । खुल्ला रुपमा प्रतिष्पर्धा नगराउने हो भने त्यसको मारमा किसानहरु पर्ने छन् ।
० तर सुन्ने गरिन्छ ,नेपालमा पशुपन्छीका औषाधी विक्री गर्ने व्यवसायीहरुले दशौं गुणा बढी रकममा किसानलाई पशु औषधी विक्री गरिरहनु भएको छ रे नि त ?
आजको युग भनेको प्रविधिको युग हो । आज यो प्रविधिले गर्दा खेरी कुन सामान कति पैसामा पाउँछ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । खासगरी पशु औषधी व्यवसायीहरुको मुनाफा बजारमा धेरै प्रतिष्पर्धा छ । आफैले आयात गर्ने र बजार व्यवस्थापन गर्नेहरुले केही बढी मुनाफा लिएको हुन सक्छ । तर समग्रमा त्यस्तो छैन । अहिले यति धेरै आयातकर्ताहरु छन् कि बाहिर हल्ला भए जस्तो हुनै सक्दैन । अत्यन्तै प्रतिष्पर्धामा व्यवसाय गर्नु परिरहेको छ ।
० कतिपय औषधी वा भ्याक्सिनहरु ६०/७० रुपैयाँ पर्ने भएपनि किसानहरुले चर्को मूल्य तिर्नु पर्ने हुन्छ रे नि त ?
कतिपय त्यस्ता औषधी वा भ्याक्सिन राज्यले निशुःक दिने गरेको छ । राज्यले निःशुल्क दिएका औषधीहरुलाई प्राविधिकहरुले बढी मूल्य लिएका कारण पनि त्यस्तो भएका हो । त्यो गुनासो आएपछि हामीले पनि त्यो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका व्यवसायीले त्यस्तो गरेको छैन । औषधी वा भ्याक्सिन प्रयोग गर्दा प्राविधिकहरुले आफ्नो खर्च जोडेर त्यस्तो गरेको हुन सक्छ ।
० यहाँले भने जस्तै गरि किसानहरु ठगिएका त छन् ?
त्यो कुरामा म असहमत छैन । औषधीको मूल्य निश्चित भएका कारणले औषधीको मूल्य तिर्नु प¥यो । प्राविधिकको चार्ज बेग्लै हो भने कति चार्ज हो भन्ने कुरा किसान आफैले सोध्नु पर्दछ । वीचमा कसले कति बढी रकम लियो भन्ने कुरा कुरामा किसान सहज बन्ने काम गर्नुपर्दछ ।
० त्यसो भए ठगिनुमा किसान दोषी कि राज्यको निकाय दोषी ?
त्यसमा हामी दुवै दोषी छौ । किसानले पनि २÷३ ठाउँमा गएर बुझेर औषधी लिनु भयो भने ठगिने कुरा नै हुँदैन । हामीहरुको बिचमा कति मुनाफा खाने भन्ने विषयको कुरा हुन्छ । अब आयात गरेको एउटा मूल्य हुन्छ । व्यवसायीले आयात गरिएका औषधी लामो समयसम्म विक्री नहुँदा घाटा व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै वैकको व्याज, बजारको उधारो रकमले गर्दा आयातगर्ने व्यक्ति र किसानसम्म पुग्दाको वीचको मध्यस्थकर्ताहरुले केही फाइदा लिने गरेको देखिन्छ । लगानी नै नगर्ने मध्यस्थकर्ताले बढी असुल्ने भएकाले साना किसानहरु मर्कामा परेको देखिन्छ ।
० अहिले पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट पशुपन्छीका औषधी व्यवस्थापनका लागि कुनै पहल भएको छ ?
तपाई राम्रो प्रश्न गर्नु भो । हामीलाई दुख लाग्छ पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय गठन भएर ३ जना मन्त्री परिवर्तन भइसक्नु भएको छ । पशुपन्क्षी बिकास मन्त्रालय जव गठन भयो पशुपन्क्षी विकास मन्त्रीले शान्ता मानवीले मन्त्रालयको तर्फबाट ४० बुँदे प्रतिवद्धता व्यक्त गरिरहँदा तेस्रो बुँदामा पशुपन्छी औषधी ऐन ल्याउने भन्ने कुरा उल्लेख छ । तर त्यो औषधी ऐन ल्याउने कुरा पशु चिकित्सक र प्राविधिक वीचको विवादका कारण २०६२ मा तर्जुमा भएको ऐन अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । – वैकुण्ठ भण्डारी