krishna-bhandari

पशुपालन तथा दूध उत्पादन घाटाको व्यवसाय हो

Dec 12 • अन्तरवार्ता

krishna-bhandari
कृष्णराज भण्डारी
अध्यक्ष
राष्ट्रिय व्यवसायिक पशुपालन तथा दुध उत्पादक कृषक समाज,नेपाल चितवन जिल्ला कार्यसमिति

व्यवसायिक पशुपालन तथा दुध उत्पादक कृषक समाजले अहिले के गरिरहेको छ ?
हामीले अहिले व्यवसायिक किसानहरूका समस्याहरूलाई पहिचान गरी राज्यसँग समाधानका लागि पहल गर्ने काम गरेको छ । जिल्ला पशु सेवा कार्यालय पशु सेवा विभाग लगायत सम्बन्धित निकायमा समन्वय गरी व्यवसायिक विकासको लागि आवश्यकीय कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने, व्यवसायको जोखिम घटाउन, पशुपालन दुध उत्पादन क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको लगानी बढाउने, उत्पादित दुधको उचित मुल्य र बजार व्यवस्थापन गरी यस पेशालाई नाफामुखी र सम्मानित बनाउनको लागि विभिन्न माग सम्बन्धित निकाय समक्ष प्रस्तुत गर्दै किसानहरूलाई अझ बढी संगठित गर्ने काम गर्दै आइरहेको छौं ।
तर किसानहरूका लागि काम गरेन भन्ने गुनासो छ त ?
गुनासो आउनु स्वभाविक पनि हो । समाजले व्यवसायिक किसानका लागि विभिन्न कामहरू गर्दै आइरहेको छ । विमामा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था हामीले नै उठाएका थियौं ६प्रतिशत को सहुलियत कृषि कर्जा लगायत विभिन्न सकारात्मक एवं प्रभावकारी कार्यक्रम पनि आएका छन् तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो र कार्यन्वयन नभएको हुँदा कार्यक्रमले सार्थकता पाउन नसकेकोले त्यस्तो गुनासो आएको हुन सक्छ । कार्यान्वयन हामीले गर्ने पनि होइन । हामीले त कृषकहरूको समस्या पहिचान गरेका छौं र समाधानको लागि पहल गरेका छौं । दाना, चोकरमा भएको कहाली लाग्दो कालो बजारी, मुल्यवृद्धि एवं गुणस्तरीयता लगायतका विषयमा पनि सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं । दूधको मुल्य वृद्धि समय सापेक्ष समायोजन गर्न माग गरेका छौं । विमा कम्पनीहरूले व्यवसायिक किसानलाई दिने गरेका विभिन्न दुःख झण्झटलाई सहजीकरण गरिदिनेले काम गरेका छौं । त्यस्तै बैंक तथा वित्तिय संस्था मार्फत दिर्घकालिन सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न र उत्पादित दूधलाई विविधिकरण गरी बजारीकरण गर्न राज्यलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं  । मलाई लाग्छ यी सबै कुरा व्यवसायिक कृषकहरूको लागि गरिएको पहल हो । हाम्रो काम नीतिगत परिवर्तन पछि मात्रै महसुस गर्न सक्दछौं । तर सरकारले व्यवसायिक किसानलाई न्याय गर्न नसक्दा हाम्रा माग नसुन्दा हामीले केही नगरेको हो कि जस्तो हुँदो रहेछ । तर वास्तवमा यसको दोषि भनेको राज्य संचालक नै हुन् ।
व्यवसायिक पशुपालक कृषकहरू पलायन हुने क्रम बढेको छ नि किन ?
तपाइले भन्नु भए जस्तो नै व्यवसायिक पशुपालक कृषकहरू पलायन हने क्रम बढेको छ नेपालमा पशुपालन तथा दुध उत्पादन व्यवसाय व्यवसायिक रूपमा अन्य पेशा भन्दा भन्झटिलो, खर्चिलो र लगातार घाटा हुने व्यवसायको रूपमा छ । दुधको उत्पादन लागतको आधारमा दूधको मूल्य बैज्ञानिक रूपमा समायोजन नगरिदिंदा किसानहरू धेरै मारमा परेका छन् । जसले गर्दा पलायनको अवस्था आएको हो । यो क्षेत्रमा प्रशस्त संभावना हुँदा पनि भोलीको लागि प्रतिकुल नै रहेको छ । राज्यले अहिले कै नीतिलाई अगाडि बढाई कार्यक्रम राखेमा छिट्टै नै व्यवसायिक पशुपालन तथा दुध उत्पादन क्षेत्र तहस नहस नै हुनेछ । यसमा कुनै शंका छैन किनकी यसको संकेत हामीले देखिसकेका छौं ।
किसानहरू दूधको लागत मूल्य उठाउन सकिएन भन्छन् नि हो ?
वास्तवमा किसानहरूले दूधको लागत मुल्य पाउन नसकेको कुरा सहि हो किन भने यसको उत्पादन प्रकृया धेरै जटिल र खर्चिलो छ । स्वच्छ र गुणस्तरीय दूध उत्पादन गर्दा गाई भैंसीलाई दिइने रासन (दाना, पराल, घाँस) सरसफाई गाई भैंसीको मूल्य, हेरचाहमा र व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्चले धेरै नै लागत बढ्न जान्छ । जसको तुलनामा हामी कहाँ उपलब्ध जात(ब्रीड) बाट उत्पादन हुने दूधले राज्यबाट किसानको लागि तोकिदिएको मूल्यबाट लागत उठ्ने स्थिति आज भन्दा २ वर्ष अगाडि नै थिएन त्यसपछिको अवधिमा दूधको लागत मुल्यमा झण्डै ४०प्रतिशत भन्दा बढी वृद्धि भैसकेको छ । विगत वर्षमा भएको आर्थिक नाकाबन्दी र महाभुकम्पको प्रभावले यस क्षेत्रले झन कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुप¥यो । जसको प्रभाव अझै यस क्षेत्रमा कायमै छ । तर सरकारले दूध उत्पादन गर्ने किसानको बारेमा केही प्रयास गरेको देखिदैन यसबाट व्यवसायिक किसानहरू ठुलो आर्थिक मारमा परेका छन् । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने राज्यले किसानको समस्या समाधान गर्न कहिल्यै चाहेन ।
दूधको मूल्य बढाउन आन्दोलन गर्ने कुरा थियो किसानहरू तयार छन् त ?
किसानहरू आन्दोलन गर्न तयार छन । सबै किसान आर्थिक एवं मानसिक रूपमा आक्रान्त छौं, राज्यको किसानका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नखोज्ने अनि घाटाको व्यवसाय गर्न बाध्य पार्ने नीतिले किसानको धैर्यता टुट्दै गएको छ । किसान धनी हुनु भनेको देश सम्बृद्ध हुनु हो । त्यसैले समय सापेक्ष मुल्यवृद्धिको आधारमा दूधको मुल्य समायोजन गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसैले सरकारले यस विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिई जिम्मेवारी बोधका साथ उचित कदम चालेन भने आन्दोलन बाहेक अरू विकल्प छैन ।
त्यसो भए कस्तो खालको आन्दोलन गर्ने तयारी छ ?
हाम्रो आन्दोलनको स्वरूप सरकारसँग मागहरू प्रस्तुत पश्चात सरकारले चाल्ने कदपसँग सम्बन्धित हुन्छ । सरकारलाई हाम्रा मागलाई सकारात्मक रूपमा लिई उपयुक्त कदम चाल्न हामी आह्वान गर्दछौं । यदि माग सुनुवाई नभएमा विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरी अगाडि बढ्ने छौं । हाम्रा आन्दोलन दूधको मुल्यवृद्धि मात्र नभएर समग्र पशुपालन र दूध उत्पादनको वृहत्तर विकास र व्यवसायिक विकासको लागि हो ।
आन्दोलनबाट दूधको मूल्य बढ्दा उपभोक्ता नघट्लान भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?
दूधको मूल्य बढ्दा उपभोक्ता घट्दछन् भन्दा पनि सकारात्मक सोचका साथ हामी अगाडि बड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । दुधको मुल्य नबढ्दा र दुध उत्पादन गर्न लाग्ने खर्च बढ्दा कहिले सम्म किसानले घाटा दुध उत्पादन गरी बेच्ने कहिलेसम्म गाई, भैंसी पाल्ने भन्ने कुरा पनि आउंछ । त्यसैले यस विषयमा राज्य पक्षले नै गम्भिर हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । यदि दूधको मुल्य लागत भन्दा कम मुल्यमा बेच्नु पर्दा किसान पलायन हुन्छन् अनि हामी परनिर्भर बन्छौं त्यसपछि दूधमा परिनिर्भरताको फाइदा विदेशीले नेपालमा उठाउने छन् यस्तो बेलामा सबै भन्दा बढी उपभोक्ता मारमा पर्ने स्थिति सृजना हुन्छ । देशलाई पनि ठूलो मात्रामा दूधको लागि विदेशीने पैसाले आर्थिक नोक्सानी हुन्छ जसको मार हामी सबैलाई पर्न जान्छ ।
प्रसङ् बदलौ , अहिले धेरै ठाउ“बाट बीमाको कुरा उठेको छ ,बीमा कम्पनीहरूले पशु बीमा गर्न आलटाल गर्ने प्रवृति बढेको छ भन्छन नि हो ?
नेपाल सरकारको कृषि विमा कार्यक्रम अन्तगर्त पशुपालन गर्ने किसानहरूलाई प्रिमियम वापत लाग्ने खर्चमा ७५प्रतिशत छुट दिई राम्रो शुरूवात गरेको छ र यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको अवस्थामा किसानहरू ज्यादै उत्साहित रहेका थिए । तर निजी विमा कम्पनीहरूको मिलोमतोमा आफुखुसी गाई, भैसीको मूल्य निर्धारण गरी वीमा समितिले तोकेका नियमहरूलाई समेत अटेर गरी एक पक्षिय ढंगले किसान माथि मनोमानी
गरेको स्थिति छ यसबाट पशुपालन व्यवसायको व्यवसायिक विकासमा गंभीर संकट पैदा हुने निश्चित छ । किसानहरूलाई हतोत्साहित बनाउने जुन प्रकारको काम भै रहेको छ यसमा सरकारको तत्काल ध्यान जानुपर्दछ साथै छिटो भन्दा छिटो त्यस्ता कम्पनिहरूलाई कारवाहीको प्रकृयामा ल्याउन सरकार अग्रसर हुनुपर्दछ ।
० व्यवसायिक पशुपालन क्षेत्रको विकासमा कर्मचारी माथि व्यवसायीले आरोप लगाएको देखिन्छ किन ?
व्यवसायिक पशुपालनको क्षेत्र सहित समग्र कृषि क्षेत्रमा नै वा अझ भनौं सम्पूर्ण देशको परिस्थिति नै केही हदसम्म कहिँ न कहिँ निजी स्वार्थमा प्रेरित रहि नीति तथा कार्यक्रमलाई नै प्रभाव पार्ने गरी बेतुकका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने आप्mनो हित अनुकुलका कार्यक्रमहरू सिफारिस गर्ने परिपाटी यथावत छ । योजना तर्जमा नीति कार्यक्रम बनाउँदा किसानको सहभागितामा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । कार्यक्रमहरू नितान्त बढि भन्दा बढि किसानको हित र संरक्षणका लागि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो तर कतिपय कर्मचारीहरू नीति नियम बनाउनेहरू किसानको भावना र चाहाना भन्दा विपरीत निजी स्वार्थमा लिप्त कामचोर प्रकृति र ठगी खाले मनोवृतिका कारण यस्ता आरोप लाग्ने गरेका पनि छन् तर राम्रो काम गर्ने र आपूmलाई किसानको माझमा स्थापित गराउने देशभक्त र कर्मठ कर्मचारीहरू पनि छन् । हामीले राम्रोलाई पुरस्कृत गर्ने र सहयोग गर्नुपर्छ त्यसको जिम्मेवारी सम्पूर्ण नेपालीहरूको नै हो । हामी सबैं मिलेर सहि सोच र विचारका साथ हातेमालो गर्दै इमान्दारीका साथ कृषि र पशुपालन क्षेत्रको विकासको लागि अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ ।
० तर बैंक तथा वित्तिय संस्था कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सकारात्मक छैनन् नि ?
बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रले कृषि क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । विकसित राष्टूहरूमा कृषि क्षेत्रलाई त्यहाँका बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रले हेर्ने दृष्टिकोण र सरकारको सहयोगका कारण कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण छ । त्यहाँ कृषि क्रान्ति, हरित क्रान्ति संभव रह्यो तर नेपालमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरू अझैपनि कृषिको व्यवसायिक विकासका लागि लगानी गर्न इच्छुक देखिदैनन् जोखिम लिन चाहदैनन् र सरकारको अनिवार्य कृषि क्षेत्रमा १५% लगानीको प्रावधानलाई लागु गर्दैनन् । मेरो विचारमा हिजोको स्थिति जे रहेपनि अब बैंक वित्तिय संस्थाहरूले कृषिको व्यवसायिक विकासमा विना शर्त स्व(स्फूर्त लगानी गर्ने बेला आइसकेको छ । कृषि पशुपालन दुध उत्पापदन व्यवसायको जोखिमका कारणहरूलाई न्यूनिकरण गर्ने विभिन्न उपायहरूलाई पहिचान गरी सरकार एवं मातहतका निकायहरूको सहयोग एवं समन्वयकारी भूमिकालाई उपयोग गरी अगाडि बढ्न सक्ने प्रशस्त संभावनाहरू रहेका छन् । त्यसकारण सम्पूर्ण किसानहरू र बैंकिङ सेक्टरहरू वीच सकारात्मक भावनाको विकाश हुनु जरूरी छ तर अहिलेसम्म त्यो देखिएको छैन यसमा सरकारसँग हामीले पटक (पटक पहल गरेका छौं । कृषिमा लगानी मैत्री वातावरण सृजना गर्न सरकार तयार हुनुपर्दछ । कृषि लगानी मैत्री वातावरणको लागि हामी तयार छौं साथै सरकारले उत्पादनमा जोड दिन कृषि ऋण लगानी वर्ष घोषणा गर्न समेत रहेको छ ।
० सरकारले के ग¥यो भने नेपाल दुधमा आत्मनिर्भर हुन्छ र व्यबसायिक किसानमा उर्जा थपिन्छ ?
व्यवसायिक पशुपालक तथा दुध उत्पादक कृषकहरूलाई यस क्षेत्रमा अगाडि बढाउन सरकारले तत्काल पाँचवटा मागहरूलाई कार्यान्व्यन गर्न जरूरी देखिन्छ ।
क) बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रबाट २÷३ प्रतिशत मा कर्जा व्यवस्था साथै परियोजनालाई नै धितो मानी दीर्घकालिन कृषि कर्जा लगानी गर्नुपर्ने ।
ख)उन्नत ब्रीड आयात वा सहजीकरण गरी तिब्र रूपमा ःष्पिष्लन ब्रिड विकास गर्नुपर्ने ।
ग)पशुपालनको लागि आवश्यकीय दाना÷घाँस÷पराल, औषधी साथै अन्य खर्चहरूमा हुने मुल्य वृद्धिको आधारमा दूधको मुल्य समायोजन गर्नुपर्ने ।
घ)दाना÷पशु औषधीहरूको मुल्य र गुणस्तरीय उत्पादनको लागि नीति नियम बनाई कडाईका साथ लागु गर्नुपर्ने ।
ङ)पशुपालन व्यवसायको व्यवसायीकरण गर्न बजारीकरण गर्न आधुनिकिकरण र यान्त्रिकरण गर्न लागत मूल्य घटाउन सम्पूर्ण आवश्कीय सामाग्रीहरूमा ७५प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने । यसरी व्यवसायको व्यवसायीकरणमा अगाडि बढ्न सकेमा हामीले केहि वर्ष भित्रमा नै अन्तर्राष्टिूय रूपमा नै दुध उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वास छ र सबै व्यवसायिक कृषकहरूमा थप आत्मबल र उर्जा प्राप्त हुन सक्नेछ ।

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »