पशुपन्छी विरामी परे, कृषि बस्तुमा रोग लागे कुर्सीमा बस्नेले केहीगर्न सक्दैन

dilliram sharma DG
डा. डिल्लीराम शर्मा
महानिर्देशक
कृषि विभाग

०पछिल्ला वर्षलाई हेर्ने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्र किन पछाडि परिरहेको छ ?
कृषि क्षेत्रको पछाडि पर्नुको एउटै कारण यसलाई पर्याप्त मात्रामा आवश्यक पूर्वाधारयुक्र नबनाउनु नै हो । कृषि विभाग नै एउटा निकाय हो । जसले प्रसारका कार्यक्रमहरु जिल्ला कृषि विकास कार्र्यलय मार्फत देशभरी सेवा पु¥याउने गर्छ । अहिले देश संघियतामा गईसकेको छ । त्यस सन्दर्भमा जति पनि कार्यक्रम छन कृषि प्रसारका सम्पुर्ण कार्यक्रम स्थानीय निकायमा जाने स्पष्ट उललेख भएको सन्दर्भमा यस आर्थिक वर्षमा हाम्रा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयवाट सञ्चालन हुने सम्पुर्ण कार्यक्रम र ति कार्यक्रमको सवै बजेट निसर्त रुपमा स्थानीय तहमा गईसकेको अवस्था छ । अर्कोतिर हाम्रो जिल्ला कृषि विकास कार्यलयहरु विद्यमान अवस्थामा नै छन् । हरेक जिल्ला कृषि विकास कार्यालय छन त्यहाँ प्राविधिक साथिहरु हुनुहन्छ । तर प्रत्येक वर्ष सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरु जिल्ला कृषि विकास कार्यलयमा एउटा पनि रहेन । हरेक जिल्लामा भएका कृषकहरुले जिल्ला कृषि विकास कार्यलय मार्फत विभिन्न प्राविधिक सेवाटेवा पाइराख्नु भएको थियो । विगतमा प्राविधिक टेवा मात्र नभइकन केहि अनुदानका कार्यक्रमहरु पनि कृषि विकास कार्यालयले दिइको थियो । अब अहिले के भयो भने कृषि विकास कार्यलय त छ तर कार्यक्रम र बजेट स्थानीय तहमा पठाइएको छ । तर स्थानीय निकायहरुमा कृषिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नपर्छ भन्ने कुराको चर्चा भएकोे देखिएको छैन । भने केही स्थानीत तहमा हामीले पठाएको पैसा भन्दा पनि डबल बजेटको कार्यक्रमहरु कृषिका लागि राख्नु भएको पनि हामीले थाहा पाएका छौ । खास गरी पछिल्लो वर्षमा कृषि क्षेत्रमा काम नभएको देखिएको कारण पनि यही नै हो जस्तो लाग्छ ।
०विगतमा कृषि विभाग हेर्दा माथिदेखि तलसम्म मिलेको थियो र कार्यक्रमहरु पनि सहज रुपमा गएको देखिन्थ्यो तर स्थानीय तहमा कार्यक्रम गएपछि खासै कृषिको कार्य भएको देखिएन नि त ?
अब स्थानीय तह पूर्णरुपमा स्थापित भैसकेको छैन । असोज २ गतेको निर्वाचत पश्चात प्रादेशिक निर्वाचन हुनेछ र प्रादेशिक निर्वाचन पछि त्यहा पनि एउटा निकाय बस्छ । त्यसपछि प्रत्येक प्रदेशमा एउटा निकाय बस्ने भएकाले प्रादेशिक चुनाब भैसके पछि प्रदेशमा पनि एउटा निकाय बस्छ र मन्त्रालय वा कृषि विभाग रहन सक्ला । त्यसले आफ्नो प्रदेश भित्र कृषि विभागले जुन काम ग¥थ्यो त्यो गर्न सक्छ तर अहिले भविष्यका लागि इंगित हुने गरी कुनै पनि समन्य नभइरहेको अवस्थाले गर्दा के हुने वा कस्तो हुने हो भन्ने कुरा अन्यौल भएको हो । हामी त्यो अन्यौलमा छौं र किसानहरु पनि हुनुहुन्छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी पनि अन्यौलमा नै हुनुहुन्छ । कार्यक्रम कसरी लैजाने भन्ने कुरो ‘लाइन अफ कमान्ड’ त हुनुप¥यो । अहिले हामीले स्थानीय निकायमा ६ सयभन्दा बढि कृषिका कर्मचारी पठाईसकेका छौं । तर उसको लाइन अफ कमान्ड के त उसको आफनो विकास चाहि कसरी हन्छ उसको वढुवा कसरी हुन्छ त उसको भोलि गएर सिप बिकास कसले गर्छ यो कुरा त स्पष्ट हुनुप¥यो त । त्यो नभएका कारण समस्या भने उत्पन्न भएको छ ।
०तर समस्या प्रशासनका र प्राविधिक कर्मचारी वीचको विभेदले हो भन्छन् । यदि यसो भयो भने कृषि क्षेत्र त समस्यामा नै पर्ने गर्दछ त ?
तपाइले ठिक कुरा उठाउनु भयो । प्राविधिक भनेको नै देशको विकास गर्ने कर्मचारी हुन् । प्राविधिक कर्मचारीलाई कुनै पनि हालतमा उपेक्ष ागर्न मिल्दैन । यदि प्राविधिक नहुने हो भने विकास कार्य ठप्प हुन्छ । बाटो निर्माणदेखि जति पनि विकास पूर्वाधारहरु छन् ती सवै प्राविधिक कर्मचारीहरुकै हातमा छ । त्यस्तै मुलुकलाई कृषि प्रधान भन्न अनि कृषि प्राविधिकहरुलाई अधिकार विहिन बनाएर यसको विकास हुन्न । भोली पशुपन्छी विरामी भएर मर्छन, कृषिजन्य बस्तुमा पनि रोग लागेर सखाप हुन्छ । त्यसबेला कुसीमा बस्नेतले केही पनि गर्न सक्दैन । त्यसकारण पनि निजामती सेवामा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीलाई मर्कामा पार्ने काम गर्नु हुँदैन । कर्मचारीलाई समान व्यवहार गरेर उसको वरिष्ठताका आधारमा जिम्मेवारी दिएर राज्यले काममा लगाउनु पर्दछ ।
० त्यसो भए जिम्मेवारी नपाएकै कारण काम नभएको हो त ?
होइन, चालु आर्थिक वर्षमा बजेट समस्याले जिल्लाले काम गर्न नसकेको हो । विगत पाँच वर्ष यता कृषिमा व्यवसायिकरण विस्तार भएको छ । कृषि उत्पादकत्व बृद्धि हुँदै गईरहेको अवस्थामा यो वर्ष काम रोकिएको छ । यसलाई धेरै रोकिरहनु हुँदैन । तत्काल निकास दिनु आवश्यक छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मार्फत हुँदै आईरहेको कृषि विकासका बजेट स्थानीय तहमा गएको छ । स्थानीय तहमा कृषिको बजेट अधिकांशमा राखिएको छैन । स्थानीय तहबाट निर्वाचित भएर आउनु भएका पदाधिकारीहरुलाई प्राविधिक कुराहरु जानकारी नहुन सक्छ । त्यसकारण जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुले जनप्रतिनिधिहरुलाई कृषि तथा पशुपन्छी सम्वन्धि प्राविधिक कुरा जानकारी गराउनु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले पनि त्यसलाई सहजताका साथ लिएर नेपालको आर्थिक मेरुदण्डका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई महत्व दिन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क हौं ।