पशुपन्छी विरामी परे, कृषि बस्तुमा रोग लागे कुर्सीमा बस्नेले केहीगर्न सक्दैन

Sep 20 • Wide News A, अन्तरवार्ता

dilliram sharma DG
डा. डिल्लीराम शर्मा
महानिर्देशक
कृषि विभाग

०पछिल्ला वर्षलाई हेर्ने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्र किन पछाडि परिरहेको छ ?
कृषि क्षेत्रको पछाडि पर्नुको एउटै कारण यसलाई पर्याप्त मात्रामा आवश्यक पूर्वाधारयुक्र नबनाउनु नै हो । कृषि विभाग नै एउटा निकाय हो । जसले प्रसारका कार्यक्रमहरु जिल्ला कृषि विकास कार्र्यलय मार्फत देशभरी सेवा पु¥याउने गर्छ । अहिले देश संघियतामा गईसकेको छ । त्यस सन्दर्भमा जति पनि कार्यक्रम छन कृषि प्रसारका सम्पुर्ण कार्यक्रम स्थानीय निकायमा जाने स्पष्ट उललेख भएको सन्दर्भमा यस आर्थिक वर्षमा हाम्रा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयवाट सञ्चालन हुने सम्पुर्ण कार्यक्रम र ति कार्यक्रमको सवै बजेट निसर्त रुपमा स्थानीय तहमा गईसकेको अवस्था छ । अर्कोतिर हाम्रो जिल्ला कृषि विकास कार्यलयहरु विद्यमान अवस्थामा नै छन् । हरेक जिल्ला कृषि विकास कार्यालय छन त्यहाँ प्राविधिक साथिहरु हुनुहन्छ । तर प्रत्येक वर्ष सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरु जिल्ला कृषि विकास कार्यलयमा एउटा पनि रहेन । हरेक जिल्लामा भएका कृषकहरुले जिल्ला कृषि विकास कार्यलय मार्फत विभिन्न प्राविधिक सेवाटेवा पाइराख्नु भएको थियो । विगतमा प्राविधिक टेवा मात्र नभइकन केहि अनुदानका कार्यक्रमहरु पनि कृषि विकास कार्यालयले दिइको थियो । अब अहिले के भयो भने कृषि विकास कार्यलय त छ तर कार्यक्रम र बजेट स्थानीय तहमा पठाइएको छ । तर स्थानीय निकायहरुमा कृषिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नपर्छ भन्ने कुराको चर्चा भएकोे देखिएको छैन । भने केही स्थानीत तहमा हामीले पठाएको पैसा भन्दा पनि डबल बजेटको कार्यक्रमहरु कृषिका लागि राख्नु भएको पनि हामीले थाहा पाएका छौ । खास गरी पछिल्लो वर्षमा कृषि क्षेत्रमा काम नभएको देखिएको कारण पनि यही नै हो जस्तो लाग्छ ।
०विगतमा कृषि विभाग हेर्दा माथिदेखि तलसम्म मिलेको थियो र कार्यक्रमहरु पनि सहज रुपमा गएको देखिन्थ्यो तर स्थानीय तहमा कार्यक्रम गएपछि खासै कृषिको कार्य भएको देखिएन नि त ?
अब स्थानीय तह पूर्णरुपमा स्थापित भैसकेको छैन । असोज २ गतेको निर्वाचत पश्चात प्रादेशिक निर्वाचन हुनेछ र प्रादेशिक निर्वाचन पछि त्यहा पनि एउटा निकाय बस्छ । त्यसपछि प्रत्येक प्रदेशमा एउटा निकाय बस्ने भएकाले प्रादेशिक चुनाब भैसके पछि प्रदेशमा पनि एउटा निकाय बस्छ र मन्त्रालय वा कृषि विभाग रहन सक्ला । त्यसले आफ्नो प्रदेश भित्र कृषि विभागले जुन काम ग¥थ्यो त्यो गर्न सक्छ तर अहिले भविष्यका लागि इंगित हुने गरी कुनै पनि समन्य नभइरहेको अवस्थाले गर्दा के हुने वा कस्तो हुने हो भन्ने कुरा अन्यौल भएको हो । हामी त्यो अन्यौलमा छौं र किसानहरु पनि हुनुहुन्छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी पनि अन्यौलमा नै हुनुहुन्छ । कार्यक्रम कसरी लैजाने भन्ने कुरो ‘लाइन अफ कमान्ड’ त हुनुप¥यो । अहिले हामीले स्थानीय निकायमा ६ सयभन्दा बढि कृषिका कर्मचारी पठाईसकेका छौं । तर उसको लाइन अफ कमान्ड के त उसको आफनो विकास चाहि कसरी हन्छ उसको वढुवा कसरी हुन्छ त उसको भोलि गएर सिप बिकास कसले गर्छ यो कुरा त स्पष्ट हुनुप¥यो त । त्यो नभएका कारण समस्या भने उत्पन्न भएको छ ।
०तर समस्या प्रशासनका र प्राविधिक कर्मचारी वीचको विभेदले हो भन्छन् । यदि यसो भयो भने कृषि क्षेत्र त समस्यामा नै पर्ने गर्दछ त ?
तपाइले ठिक कुरा उठाउनु भयो । प्राविधिक भनेको नै देशको विकास गर्ने कर्मचारी हुन् । प्राविधिक कर्मचारीलाई कुनै पनि हालतमा उपेक्ष ागर्न मिल्दैन । यदि प्राविधिक नहुने हो भने विकास कार्य ठप्प हुन्छ । बाटो निर्माणदेखि जति पनि विकास पूर्वाधारहरु छन् ती सवै प्राविधिक कर्मचारीहरुकै हातमा छ । त्यस्तै मुलुकलाई कृषि प्रधान भन्न अनि कृषि प्राविधिकहरुलाई अधिकार विहिन बनाएर यसको विकास हुन्न । भोली पशुपन्छी विरामी भएर मर्छन, कृषिजन्य बस्तुमा पनि रोग लागेर सखाप हुन्छ । त्यसबेला कुसीमा बस्नेतले केही पनि गर्न सक्दैन । त्यसकारण पनि निजामती सेवामा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीलाई मर्कामा पार्ने काम गर्नु हुँदैन । कर्मचारीलाई समान व्यवहार गरेर उसको वरिष्ठताका आधारमा जिम्मेवारी दिएर राज्यले काममा लगाउनु पर्दछ ।
० त्यसो भए जिम्मेवारी नपाएकै कारण काम नभएको हो त ?
होइन, चालु आर्थिक वर्षमा बजेट समस्याले जिल्लाले काम गर्न नसकेको हो । विगत पाँच वर्ष यता कृषिमा व्यवसायिकरण विस्तार भएको छ । कृषि उत्पादकत्व बृद्धि हुँदै गईरहेको अवस्थामा यो वर्ष काम रोकिएको छ । यसलाई धेरै रोकिरहनु हुँदैन । तत्काल निकास दिनु आवश्यक छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मार्फत हुँदै आईरहेको कृषि विकासका बजेट स्थानीय तहमा गएको छ । स्थानीय तहमा कृषिको बजेट अधिकांशमा राखिएको छैन । स्थानीय तहबाट निर्वाचित भएर आउनु भएका पदाधिकारीहरुलाई प्राविधिक कुराहरु जानकारी नहुन सक्छ । त्यसकारण जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुले जनप्रतिनिधिहरुलाई कृषि तथा पशुपन्छी सम्वन्धि प्राविधिक कुरा जानकारी गराउनु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले पनि त्यसलाई सहजताका साथ लिएर नेपालको आर्थिक मेरुदण्डका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई महत्व दिन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क हौं ।

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »