पशुपन्छी औषधी व्यापारीहरुको ब्रम्हलुट, औषधी व्यवस्था विभाग मौन

Feb 4 • Wide News B, पशुपंक्षी

काठमाडौं । मानवसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पशुपन्छी औषधीमा व्यापारीहरुको ब्रम्हलुट हुँदा पनि नियमनकारी निकाय औषधी व्यवस्था विभागका पदाधिकारी आर्थिक प्रलोभनका कारण मौन बसिरहेका छन् । पशुपन्छीका लागि प्रयोग गरिने नेपालमा विक्रीका लागि स्वीकृत नभएका एण्टिवायोटिकहरु समेत फिड सप्लिमेण्टका नामबाट भित्र्याउने काम भईरहेको देखिन्छ ।
अहिले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका भेट डिस्ट्रिव्यूटर तथा भेट क्लिनिकहरु समेत औषधी व्यवस्था विभागले तोकेका मापदण्ड विपरित सञ्चालन हुँदा पनि औषधी व्यवस्था विभागले न त अनुगमन गरेको छ । नत त्यस्ता मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएका पशु औषधी पसलहरुलाई कार्वाही नै गर्ने प्रयास गरेको छ ।
पशुपन्छी औषधी व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि गर्दै आईरहको मनमरी तन्त्रलाई राजनीतिक रङ्ग लगाएर ढाकछोप गरिंदै आईरहेको देखिन्छ । अहिले नेपालमा पशुपन्छीका लागि विक्री वितरण गरिएका कतिपय एण्डिवायोटिक प्रतिवन्धित छन् ती प्रतिवन्धित औषधीहरु खुल्लम खुल्ला विक्री भईरहेदा पनि पशु सेवा विभाग, पशु स्वास्थ्य निर्देशनालय, औषधी व्यवस्था विभाग तै चुप मै चुपमा रहेका छन् ।
यी सरोकारवाला निकाय मौन बस्नुमा ठूलो आर्थिक चलखेल रहेको छ । पशुपन्छी औषधी व्यवसायी संघ अधिकांश केन्द्रिय पदाधिकारीहरुले नै भन्सार कार्यालयलाई आँखा छल्न र त्यहाँ समेत कागजी मिलमतोमा पशु सेवा विभागबाट फिड सप्लिमेण्ट आयातका लागि सिफारिस पत्र बनाउन लगाएर महंगा महंगा औषधी नै आयात गर्ने गरिएको देखिन्छ । पशुपन्छीको औषधी आयात तथा विक्री वितरण गर्नका लागि पशुपन्छी औषधी आयातकर्ता, पशु सेवा विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग र भन्सार कार्यालयसमेतको सेटिङ्गमा ब्रम्हलुट मच्चाईरहेका छन् ।
केही समय अगाडि मात्र पशु सेवा विभाग र पशु स्वास्थ्य निर्देशनालयले नै नेपालमा भित्रिएका पशुपन्छीका लागि ल्याइएका एण्टिवायोटिकले काम गर्न छाडेको र त्यस्ता एण्डिवायोटिक पशुलाई प्रयोग गरेकै कारण मानव स्वास्थ्यमा जटिल रोगहरु देखापर्न थालेको जनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा अकुत पैसा कमाउने र किसानमारा प्रवृत्तिमा रहेका पशुपन्छी औषधी व्यवसायीलाई पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कहिलेसम्म छुट दिने हो ? आर्थिक प्रलोभनमा नै परेर औषधी आयात गर्नका लागि फिड सप्लिमेण्टको कागज पशु सेवा विभागले कहिलेसम्म बनाईदिने हो ? सरोकारवाला निकाय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही पाइला चाल्ने हो कि ?

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »