सोमवार, साउन २६, २०७७

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघमा भएको भ्रष्टाचार विरुद्ध अख्तियारको पत्र

काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघमा भएको भ्रष्टाचारका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र काटेको छ ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासघ मातहतमा रहेको कृषि उद्यम केन्द्रले एक गाउँ एक उत्पादनका नाममा करोडौं रुपैयाा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र काटेको हो । लामो समयदेखि कृषि उद्यम केन्द्रको नेतृत्व समेत संहालिरहेकी नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा सो आर्थिक अनियमिततामा जिम्मेवारी भएको दावी गर्दै परेको उजुरीको छानविन गर्न पत्र काटेको हो ।
कृषि उद्यम केन्द्रले एक गाउँ एक उत्पादनका नाममा साविवको कृषि विकास मन्त्रालय हाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मार्फत बार्षिक करीव २५ करोड रुपैयाँ लैजाने गरेको थियो । तर मन्त्रालयबाट लगेको रकम पारदर्शि ढंगले खर्च नगरी आफ्नो हिसावले खर्चै गरी करीव ७८ करोड बेरुजु देखिएको गत वर्ष मात्र महालेखा परिक्षककोका कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । यस अघि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि उद्यम केन्द्रले अनुदानका नाममा बाँढेको रकम र अन्य शीर्षका गरेको खर्चका विलभर्पाइ समेत बुझाउन पत्र काटेको थियो । तर, भवानी राणा नेतृत्व गरेको कृषि उद्यम केन्द्रले विस्तृत विवरण उपलब्ध गराएको थिएन ।

मन्त्रालयबाट प्राप्त अनुदानबाट प्यूठान, इलाम, रसुवा र रौतहटमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको महासंघले जनाए पनि यसमाथि अनियमितता भएको उजुरी ०७५ पुस २९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको थियो । उजुरी परेको १९ महिनापछि आयोगको अनुसन्धान महाशाखा नंं ३ ले कागजपत्र मागेर अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ ।

केन्द्रले एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम स्वर्गद्वारी सिड कम्पनी प्रालि, प्यूठान, एग्री टेक प्रालि बरबोटे ८ इलाम, रसुवागढी एग्रोफर्म धुन्चे रसुवा र रौतहट माछा तथा दाना उद्योग प्रालि चन्द्रनिगाहपुरमा सञ्चालन गरिएको जनाएको छ । तर यी स्थानमा सम्झौताअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन नभएको र काजगी रुपमा मिलाएर रकम अनियमितता गरिएको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

तर आयोगले हाल उद्योग सञ्चालनमा रहे नरहेको जानकारी मागेको छ । उद्योग सञ्चालनको मितिदेखि कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तथा उद्योगको कार्य सुरुवातदेखि सम्पन्न गर्दासम्मको खर्च विवरण उपलब्ध गराउन पनि आयोगले भनेको छ ।

त्यस्तै ,सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरूको नेपाल सरकारलगायत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योगी र व्यापारीहरूले व्यहोर्ने रकम स्पष्ट देखिने र रकम जम्मा गरेको भौचर, बैंक स्टेटमेन्ट, विवरण, कागजात तथा कार्यक्रम खर्च विवरण र अन्तिम लेखापरीक्षण गरेको प्रतिवेदन पनि आयोगले मगाएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन १४, २०७७