नीतिगत भ्रष्टाचारमा कृषिका कार्यक्रम

काठमाडौं, माघ । मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भईरहँदा र प्रदेश प्रमुखहरु समेत तोकिसकेको अवस्थामा कृषि क्षेत्र भने धरासायी हुँदै गईरहेको देखिन्छ । कृषि विकास मन्त्रालयले संघीय संरचनामा आफूलाई ढाल्न सक्यो वा सकेन फरक कुरा होला तर स्थानीय तहबाट शुरु हुनु पर्ने अधिकारका कुराहरु भने कृषि पाउन सकेको छैन ।


हिजोको संरचनामा जकडिएर बसेको कृषि विकास मन्त्रालयको संरचना रुपान्तरित संरचनामा कसरी प्रस्तुत होला वा कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ला भन्ने नै प्रमुख चुनौतिको विषय बनेको छ ।
सरकारले पुस मसान्तसम्ममा जिल्लाका कृषि विकास कार्यालयहरु नरहने भनिरहँदा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरु धमाधम विभिन्न खालका टेण्डर खोल्ने तर किसानका पहुँचमा कुनै पनि कार्यक्रम पु¥याउन नसक्ने अवस्थामा स्थानीय तहले काम गर्ला भन्नु निरर्थक हुन सक्छ ।
जिम्मेवार निकाय कृषि विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरु नै कृषि क्षेत्रको विकास भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा डुवुल्की मार्ने प्रयासमा छन् । केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्मको अवस्था र ढाँचा नै उही प्रकारल गलत ढंगले अगाडि बढिरहेको छ भन्दा फरक नपर्ला ?
विगत ५ वर्षको अवधिलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि कृषि विकास मन्त्रालयले ल्याएका योजना, कार्यान्वयन गरेका कार्यक्रमहरु हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि कृषि विकास मन्त्रालय कागजी रुपमा कृषि क्षेत्रको विकास गरिरहेको छ । व्यवहारिक रुपमा कृषि विकासको पहुँच किसानसम्म पुगेको देखिंदैन ।
केही हजारका अनुदानका कार्यक्रम देखि अवौं रुपैयाँ खर्च गरेर सञ्चालनमा ल्याएका परियोजना समेत किसानमुखि हुन सकेको छैन । ठूला ठूला आयोजनाले गरेका काम वितरण गरेका अनुदानलाई हेर्ने हो भने ती कुराको पुष्टि गर्ने प्रशस्त आधारहरु छन् ।
कृषि विकास मन्त्रालय प्रष्ट रुपमा नीतिगत भ्रष्टाचारमा अल्मलिएको देखिन्छ । मन्त्रालयका काम कार्वाही गोष्ठि, सेमिनार र भ्रमणमा बढी केन्द्रीत देखिन्छन् । मन्त्रालय हाँक्ने र किसानका समस्यालाई सम्वोधन गर्छु भनेर आएका कृषि मन्त्रीहरु समेत उही अवस्थाका छन् । जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका भन्ने उखानलाई पुष्ट्याउँदै छन् मन्त्रीहरु पनि । आफू काम गर्न नसक्ने, स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अनि फलानो वा डिस्कानोका कारणले काम गर्न सकिएन भनेर निरिहता व्यक्त गर्ने बाहेक केही पनि देखिंदैन ।
त्यसकारण अवको कृषि योजना तथा कार्यान्वय प्रदेशमय र स्थानीय तह केन्द्रीत हुनु अनिवार्य छ ।

पछिल्ला खबरहरू