धूलो दूधको बोलपत्र खारेज गरिएको कृषि मन्त्रीको दावी

काठमाडौँ, साउन । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री चक्रपाणाी खनालले दुग्ध विकास संस्थानले धूलो दूध खरिद गर्नका लागि प्रकाशन गरेको बोलपत्र खारेजको गरेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको संयुक्त आयोजनामा भएको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री खनालले सो जानकारी गराएका हुन् । उनले धूलो दूध खरिद प्रक्रियाका विरुद्धमा व्यापक विवाद भएका कारण बोलपत्र प्रक्रिया नै खारेज गरेको बताएका हुन् ।
किसानको अधिकारसम्बन्धी कानूनको पुनरवलोकन अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक एवम् तरकारी बजारमा किसान र उपभोक्ताबीचको मानव अधिकारसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा मन्त्री खनालले किसानको समस्या बुझी कृषिसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न लागिएको समेत जानकारी दिए ।
उनले कोलिफर्म तथा सोडा मिसिएको दूधका विषयमा जनतालाई चेतना जगाउनुपर्ने र खाद्य पदार्थसम्बन्धी सचेतना जगाउने अभियान काठमाडौबाट नै शुरु गर्नुपर्ने समेत बताए । बजार व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न ५ नं प्रदेशमा ५० बिघा जमीनसहित २० हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार बनाइने र त्यसका लागि तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिन लागिएको पनि स्पष्ट पारे ।
सो कार्यक्रममा अर्थविद् हीरामणि भण्डारीले कृषकले रु १५ मा बिक्री गरेको तरकारी उपभोक्ताले रु ७५ तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका थिए । राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य गोविन्द केसीले जग्गाको उपभोग बढाएर उत्पादन बढाउन सकिएन भने देश अगाडि बढ्न नसक्ने धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले आवश्यकताभन्दा बढी भएको जग्गा राष्ट्रियकरण गरी किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मानवअधिकारलाई मात्र केन्द्रित गरी गतिविधि गर्दै आएको आयोगले नयाँ परिस्थितिमा उपभोक्ता र किसानको अधिकारमाथि छलफल गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरेको बताएका थिए ।