तोडिएला कालीमाटी तरकारी बजारको सिण्डिकेट

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतमा सञ्चालन रहेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा बिचौलिया र व्यापारीको सिन्डिकेट हटाउने चर्चा र बहस चल्न थालेको छ । यसका लागि कृषि र उद्योग वाणिज्य आपूर्ति दुई मन्त्रालयको सक्रियता देखिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले तरकारी र फलफूलको व्यापारमा देखिएका बिचौलिया निर्मूल पार्ने भन्दै अग्रसरता देखाएका छन् । कृषिमन्त्री खनालले गत जेठमा कालीमाटी बजारको अनुगमन गरेका थिए भने उद्योग मन्त्री यादवले भदौ ४ गते कालीमाटीमा व्यवसायीहरुले सरकारी अनुगमन टोलीलाई अवरोध गरेपछि स्थलगत निरीक्षण गर्न पहिलोपटक त्यहाँ पुगेका थिए ।
तरकारी बिक्री वितरणमा बिचौलियाको मनोमानी र व्यापारीको एकाधिकारले उपभोक्ता चरम मारमा परेको भन्दै सरकारले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा अहिले सम्म धेरै पटक अनुगमन गरिसकेको छ । तर, अनुगमन कार्यान्वन भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको स्थापना २०५५ सालमा भएको हो । सरकारबाट सञ्चालित निकाय भए पनि त्यहाँ झन्डै दुई दशकदेखि सञ्चालनमा आएका पसल कवल सञ्चालनको सिण्डिकेट (एकाधिकार) भने कायम नै छ । सोही समयदेखि सीमित व्यापारीले मनोमानी रुपमा तरकारी बजार सञ्चालन गर्दै आएका छन् । र हाल यो विषय सरकारको लागि टाउको दुखाईको विषय बन्न पुगेको छ ।
तरकारी व्यवसायमा वर्षौंदेखि अड्डा जमाएर बसेका बिचौलियाकै कारण सिन्डिकेट राज्यका लागि चुनौती बनेको हो । सरकारभन्दा व्यापारी बलिया भएका कारण सरकारले सिण्डिकेट हटाउन सकेको छैन । न त सिन्डिकेट लागू गर्ने व्यापारीलाई कारबाही भएको छ । सरकारले सिन्डिकेट तोड्न अनेक उपाय गरे पनि बिचौलिया अदालत धाएर टिक्दै आएका छन् । अदालती प्रक्रियामा जाँदा मुद्दा किनारा लगाउन लामो समय लाग्ने भएका कारण पनि बिचौलियालाई फाइदा पुगेको देखिन्छ ।
व्यापारीको दादागिरीका सामु राज्यको कारबाही प्रक्रिया हरेकपटक विफल बनेको छ । व्यापारीले कालिमाटी बजार बोर्डबिरुद्ध दिएका तीनवटा निवेदन अहिले न्यायालयमा बिचाराधीन छन् । पछिल्लोपटक पनि यस्तै व्यापारीको समूहका कारण कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कारबाही फेल खाएको छ ।
कालिमाटी बजारमा रहेका बिचौलियाको सिन्डिकेट जरैदेखि उखेल्न केही महिनाअघि कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनालको विशेष सक्रियतामा अध्ययन गराइएको थियो । अध्ययनले कालिमाटी व्यवस्थापन बोर्डको बजार विकास तथा सञ्चालन नियमावली २०७० सम्झौता (करार) विपरीत कार्य गर्ने व्यापारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
सम्झौता नगरी पसल सञ्चालन गरेको, आफ्नो नाममा रहेको एउटै स्टल विभिन्न व्यक्तिलाई नियमविपरीत भाडा लगाएर मासिक डेढ लाख रुपैयाँसम्म असुलेकोे, बजारमा कहिले आफै उपस्थित नहुने, कारोबारमा संलग्न नहुने, विदेशमा रहने व्यक्तिको नाममा कारोबार गर्ने भनेर ९८ जना बिचौलिया व्यापारीको सूची तयार पारिएको थियो । मन्त्रालयले ९८ जना व्यापारीमाथि तत्कालै कारबाही प्रक्रिया अघि पनि बढाएको थियो ।
‘हामीले सात दिने स्पष्टीकरण सोधेर उनीहरूले बजार समितिसँग गरेको सम्झौता नै रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थियौं’, कालिमाटी बजारका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्र पौडेलले भने,‘प्रक्रिया अघि बढाएकै बेला कारबाही गर्न लागिएको व्यापारीले सामुहिक रूपमा हामीबिरुद्ध न्यायालयमा रिट दर्ता गरे।’ कारबाहीबापत सम्झौता रद्द गर्ने र सम्झौता भए पनि बाँकी रहेको घरवहाल रकम नबुझ्ने निर्णय बोर्डले गरेको थियो ।
कालिमाटी बोर्डले सोधेको सात दिने स्पष्टीकरण लगत्तै गत असार ३ गते बजारमा अड्डा जमाएर बसेका र कारबाहीको सूचीमा परेका व्यापारी भुवन श्रेष्ठसहित २५ जनाले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ‘करारको यथावत परिपालनाका लागि उपयुक्त आदेश जारी गरीपाऊँ’ भनी निवेदन दिएका थिए । अदालत पुगेको यो निवेदनका कारण कारबाही प्रक्रिया प्रभावित भयो । अदालतले यो निवेदन साउन ३२ गते खारेज ग¥यो ।
अदालतबाट यो मुद्दा अन्तिम किनारा नलाग्दै व्यापारीले फेरि असार २९ गते सोही जिल्ला अदालतमा फेरि दुई प्रकारका मुद्दा दर्ता गराए । असार २९ गते भरत अर्यालसहित २४ जनाले ‘करार अवधिसम्म निरन्तर सम्झौताअनुसार कारोबार गर्न पाऊँ’ भनी दोस्रो र भरत अर्यालसहित नै ४३ जनाले ‘करारअनुसार घर (स्टल) भाडा बुझ्न नमानेको’ भन्दै तेस्रो मुद्दा दर्ता गरायो । पछिल्ला दुई मुद्दा बिचाराधीन छन् । कालिमाटी बजार बोर्डले कारबाही नगरेसम्म सम्झौताअनुसार असुल गर्न बाँकी रहेको वहाल भाडा पनि उठाएको छैन । यसरी कानुनी रूपमा मन्त्रालय र कालिमाटी बजार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा दोषी भनिएका व्यापारीको समूह जोगिँदै आएका छन्।
यसबाहेक बजारकै व्यापारीले सामूहिक रूपमा कृषि विकास मन्त्रालय, कालिमाटी तरकारी बजार विकास समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा हालसम्म बिचाराधीन छ । कालिमाटी बजार समितिका वरिष्ठ कानुन अधिकृत एकनारायण अर्यालका अनुसार जतिपटक सुधारका पक्षमा प्रक्रिया सुरु ग¥यो, त्यतिपटक व्यापारीले न्यायालय पुग्छन् । अर्यालले भने, ‘यसले गर्दा कानुनी बाटो समात्न गाह्रो भयो ।’
बोर्डले करिब ९० प्रतिशत व्यापारीसँग २०६५ साउन १ गते बढीमा १५ वर्षका लागि (२०८० असारसम्म) सम्झौता गरेको थियो । अधिकांश स्टल लिने व्यापारीको राजनीतिक दलका उच्च नेतासम्म पहुँच छ । सम्झौता भएको दुई वर्षपछि २०६७ मा सम्झौताबिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले बढीमा पाँच वर्ष अवधि राखेर टेन्डर प्रक्रियाबाट मात्रै स्टल दिन तत्कालीन समयमा कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रालयले आयोगले दिएको निर्देशन जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयनमा ल्याउन कालिमाटीलाई निर्देशन दिएको थियो । तर यो निर्देशन कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै बजारका चार सय जना व्यापारी मिलेर १६ वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए । ‘यो रिट पनि हालसम्म बिचाराधीन छ’, अर्यालले भने ।
यही बेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवले वर्षाैंदेखि कालिमाटीमा अड्डा जमाएर बसेका व्यापारीको स्टल खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मन्त्री यादवले गत बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी कालिमाटी बजारका ९८ वटा स्टल खारेज गर्ने बताएका छन् ।
कालिमाटी बजारमा गरिएको अनुगमनको क्रममा देखापरेका समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलले उपलब्ध गराउने प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक कारबाही अघि बढाउने मन्त्री यादवले बताए । कानुनविद्का अनुसार मन्त्री यादवले भने जसरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कालिमाटी बजारसँग व्यापारीले गरेको सम्झौता खारेज गर्न पाउँदैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वाणिज्य विभागमा व्यवसायका रूपमा दर्ता भएको व्यावसायिक दर्ता मात्रै खारेज गर्न पाउँछ । मन्त्रालयले उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार मात्रै बिल बिजक नभएको, अधिकतम मूल्य लिएको विषयमा कारबाही गर्न पाउँछ ।
समितिले स्थानीय व्यवसायीलाई ६ सय १ बिक्री कक्ष उपलब्ध गराएको छ । जसमध्ये १० फलफूल, १८ माछा विक्री कक्ष, १५ कृषक समूहका कार्यालय, ७० आलुप्याज र बाहिरी बिक्री कक्ष ७० तथा बाँकी ४ सय १८ हरियो सागसब्जी बिक्री कक्ष रहेका छन् ।
समिति सञ्चालनको नेतृत्व कृषि पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गर्दै आईरहेको छ । झण्डै ४५ रोपनी जग्गामा फैलिएको बिक्री केन्द्रको कार्यसमितिमा किसान, व्यवसायी, र स्थानीय जनप्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । यही अवस्थामा तोडिएला कालीमाटी तरकारी बजारको सिण्डिकेट प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । (आले कृषि टेलिभिजनका कार्यरत छन्)