बिहिबार, अशोज ८, २०७७

तरकारी हवका रुपमा चिनिएको पाँचखालका किसान तरकारी नष्ट गर्दै

काठमाडौं । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि भन्दै सरकारले चैत्र १० गतेदेखि लागू हुने गरी लकडाउ शुरु गरे लगतै उपत्यका नजिकैको तरकारी उत्पादनको हवका रुपमा रहेका पाँचखालका किसानहरूलाई नगरपालिकाले उत्पादनको ढुवानीको लागि चिन्ता नलिनु भनेर आश्वस्त तुल्यायो ।

व्यवसायिक रुपमा पुख्र्यौली पेसाको रुपमा समेत तरकारी उत्पादान गर्दै आएका किसानहरू पनि स्थानीय सरकारले नै यति विश्वास दिलाएपछि आश्वस्त भए । तर, परेको बेलामा उनीहरूले नगरपालिकाले दिएको वचन अनुसार सुविधा पाएनन् ।

केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको त आँखा माटोमा खेल्ने किसानसम्म आइपुग्छ भन्ने उनीहरूले आश नै गरेका छैनन् । स्थानीय सरकारले समेत धर नदिएपछि यतिबेला किसानहरू बारीमा उत्पादन गरेको तरकारीलाई बारीमा नै सडाएर मलको रुपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
एकातिर राजधानीबाट सबैभन्दा नजिकको तरकारी हबको रुपमा रहेको पाँचखालको तरकारी बिकेन भनेर भनिरहँदा त्यहाँका किसानहरूले भारतबाट लकडाउनकै समयमा झण्डै पाँच अर्बको तरकारी आयात भएको समाचार पढे ।

त्यो समाचार नपढुञ्जेलसम्म त उनीहरूलाई पनि व्यापारीले काठमाडौंमा मान्छे नै कम रहेकोले तरकारी नबिकेको भनेर गुमराहमा राखिरहेका थिए । तर, भारतबाट त्यति धेरै मात्रामा तरकारी आयात भएको सुनेपछि भने एकाएक उनीहरूमा आक्रोश पैदा भयो ।

मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भाषण गर्ने दुई तिहाईको सरकारलाई धिक्कादै किसानहरु आफूले उत्पादन गरेको तरकारी बालीलाइ नालीमा या खेतमा नै फ्याँकेर नयाँ खेती सुरुगर्ने तयारीमा उनीहरू लागेका छन् ।

पाँचखालकै स्थानीय किसान चेतनाथ दंगालले अघिल्लो वर्ष यही सिजनमा मात्रै करिब १५ लाखको तरकारी बिक्री गरेका थिए । यसपालि उनले मुस्किलले २० हजारको तरकारी बिक्री गरेको सुनाउँछन् । ‘धेरै त तरकारी बारीबाटै उठ्दैन । उठेको तरकारीको पनि मूल्य छैन’ दंगाल भन्छन्. ‘पहिले क्यारेटको २ हजार रुपैयाँसम्म लिएको गोलभेडाको भाउ अहिले क्यारेटको मुस्किलले २ सयमा बिक्री हुन्छ । घिरौैंला त्यस्तै पाँच÷१० रुपैयाँमा बेच्नु परेको छ ।

तर, किसानको समस्यामा स्थानीय सरकारले केही पनि नगरेको भन्ने किसानको आरोप पाँचखाल नगरपालिका भने मान्न तयार छैन । ‘यो लकडाउनका कारण काठमाडौंमा तरकारीको माग घटेको, पार्टी प्यालेस होटल लगायतका क्षेत्रहरु बन्द भएको, तथा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा ढुवानीमा बन्देज भएको कारणबाट केही समस्या देखिएपनि, सिन्धुपाल्चोक रामेछाप लगायतका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सङ्ग समन्वय गरेर पाँचखालको तरकारी ढुबानीको व्यवस्था मिलाइएको कारण किसानहरु पलायन नै हुने स्थिती नरहेको ’ नगर प्रमुख महेश खरेल बताउँछन् ।

तर कालिमाटी बजारमा भारतबाट लकडाउनकै समयमा झण्डै पाँच अर्बको तरकारी आयात भएको भनिन्छ नी ? भन्ने प्रश्नमा ‘लकडाउनकै समयमा यो परिमाणमा भारतबाट तरकारी आयात भयो भन्ने डाटामा आफुलाइ बिश्वास नलागेको समेत नगर प्रमुख खरेलको दावी रहेको छ ।
लकडाउन र कोरोनाका कारण निम्तिएको संकटको बारेमा पाँचखालका किसान पनि बेखबर छैनन् । काठमाडौंमा तरकारीको माग तुलनात्मक रुपमा कम छ भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा छ । तर, भारतबाट तरकारी ल्याएर नेपाली किसानहरुले उत्पादन गरेको तरकारीलाई फाल्न वाध्य पार्ने सरकार कहाँबाट चलिरहेको छ ? भन्ने प्रश्न किसानहरुको छ ।

त्यसो त कालीमाटी तरकारी बजारको तथ्यांकले समेत काठमाडौंमा तरकारीको बिक्री हदैसम्म घटेको भने देखाउँदैन । ज्येष्ठ १ गतेदेखि जेठ १९ गतेसम्म अर्थात आजसम्म करिब ७ हजार मेट्रिक टन ( ६९ लाख ४६ हजार ३ सय ९८ किलोग्राम ¬) तरकारी कालिमाटी बजारबाट खरिद विक्री भएको तथ्यांक कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बिकास समितिको वेब साइटमा देखिन्छ ।

कालीमाटी तरकारी बजार मार्फत विक्री भएको तरकारीको यकिन तथ्यांकका बारेमा कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बिकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्र प्रसाद पौडेल आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । त्यस्तै समितिका सूचना अधिकृत तथा उप–निर्देशक विनय श्रेष्ठले भने मिटिङ्गमा रहेको भन्दै तथ्यांकमा दिनुको सट्टा वैठकमा भएको भन्दै पन्छिए ।

नारामा मात्रै आत्मनिर्भर

केहीदिन अघिको राष्ट्रियसभामा बोल्ने क्रममा पं्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक आत्मनिर्भर बन्नको लागि सेना प्रहरीको खाजा र पोशाक नेपालले नै उत्पादन गर्नुपर्ने बताए । तर, आत्मनिर्भरताको लागि उनले कृषिलाई सम्झिएनन् ।, पाँचखाल र धार्केमा तरकारीमाथि चलेको डोजरलाई सम्झिएनन् ।
सरकारले आत्मनिर्भरताको नारा बोकिरहँदा लकडाउनको अवधिमा मात्रै चार अर्बको भारतमा उत्पादित तरकारीले हरेक काठमाडौंवासीको भान्सा भरिँदा सरकारले त्यसमा आत्मनिर्भरताको नारा देखेन । केबल देख्यो त सेनाको बिस्कुट र पोशाकमा मात्रै ।

तीन महिनादेखि विषादीरहित तरकारी उत्पादन गरिरहेका किसानको उत्पादन माटोमा मिलाएर विदेशी भूमिबाट विषादीयुक्त तरकारी काठमाडौंवासीलाई खुवाउँदा ‘राष्ट्रवाद’को जगमा सत्तामा पुगेको राज्य टुलुटुलु हेरिरहनु र विदेशी तरकारी आयात न्यूनिकरण गर्न कुनै प्रयास नगर्नु दुखद् विषय रहेको किसानहरूको आरोप छ ।

सरकारको प्राथमिकता न त किसानमा न त कृषिमा

जगवीर मिजारले वार्षिक २० हजार रुपैयाँमा तिर्नेगरी १५ रोपनी जति क्षेत्रफलमा लगाएको तरकारी बेचेर नै आफ्नो परिवार पाल्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, उनको यो वर्ष २० हजार रुपैयाँको पनि तरकारी बिक्री भएको छैन ।

उनी अब परिवार कसरी पाल्ने भन्नेमा चिन्तित छन् । तर, सरकारले जगवीर मिचार जस्ता किसानको लागि कुनै राहत प्याकेज ल्याउन सकेको छैन । व्यवसायीहरूको प्रधानमन्त्रीसम्मको पहुँच छ । उनीहरूले सहजै राहत पाउने अवस्था छ ।

तर, बारीमा उत्पादन गरेर बारीमै आफ्नो जीवन खोज्नेहरूलाई सरकारले केही राहत दिएको छैन । सिंङ्गो कृषि क्षेत्र नै सरकारको प्राथमिकतामा १० औं नम्बरमा परेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै २७ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्र सरकारको बजेटमा भने १० औं स्थानमा पर्नुले पनि सरकार कति किसान र कृषिमैत्र छ ? भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । -प्रकाश वाग्ले

प्रकाशित मिति: सोमवार, जेष्ठ १९, २०७७