टिप्पणी लेखेर महामारी रोकिएला कि रोग कीरा मर्ला ?

काठमाडौं, चैत्र । मुलुक संघीय ढाँचामा अगाडि बढिसकेको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँपालिकासम्म पु¥याउने भाषण, नीति नियमको चर्चा र परिचर्चा नसुनेको पनि होइन । तर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भर बनाउने एउटा प्रमुख क्षेत्रका रुपमा रहेको कृषि तथा पशु सेवा क्षेत्र भने संघीयतामा खुम्चिएको छ ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँ पुग्नु पर्ने यो क्षेत्र अहिले न त गाउँमा पुग्ने देखिएको छ नत सिंहदरबार भित्र रहने देखिएको छ । किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्नु पर्ने कृषि तथा पशुसेवालाई राज्यले खुम्च्याउने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । जुन वर्तमान कर्मचारीको समायोजनका नाम गरिएको भागबण्डाले प्रष्ट पारेको छ ।
मुलुक हाँक्ने प्रशासन संयन्त्रले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने हैकमवादको यो ज्वलन्त उदाहरण पनि हो । स्थानीय तहमा अधिकार सहित बजेट समेत पठाईसकेको अवस्थामा कृषि तथा पशुसेवा कर्मचारी स्थानीय तहका पठाउनु पर्दछ भन्ने हेक्का प्रशासन संयन्त्रले नबुझेका हुन् या कतैको निर्देशनमा मुलुकलाई परनिर्भर बनाउने डिजाईनमा त्यसो भएको हो ?
हुन त कृषि तथा पशुसेवामा कार्यरत उच्च कर्मचारीहरुको अहम्ताले पनि वर्तमान स्थित निम्त्याएको हो भन्दा पनि फरक पर्दैन । आफ्नो मन्त्रालय भित्र शेर हुने उच्च कर्मचारीहरु सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा अर्थ वा त्यस्तै मन्त्रालयमा पुगेभने पुच्चर लुकाउने स्याल जस्ता भएका कारण पनि अहिले कृषि तथा पशु सेवा अस्तित्व संकटको अवस्थामा छन् ।
विगतमा दशै र विशेष पर्वमा मात्र काउली खाने उच्च कर्मचारीहरु अहिले १२ महिना काउली खान पाउने अवस्थाको सृजना त्यही कृषिको विकास हो भन्ने हेक्का राख्न सकेका छैनन् । अनि कृषि क्षेत्रको महत्व के छ भन्ने बुझाउन नसक्ने कृषि विज्ञ र मन्त्रालयका जागिरेहरुका कारण अवको केही वर्षमा मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर होइन पुरै परनिर्भर बन्ने संकेत देखिएको छ । जुन संघीय गणतन्त्र नेपालका लागि दुर्भाग्य हुँदै छ।
खाद्यान्न उत्पादन गर्ने किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा खटाउने प्रयास नगरिनु र त्यस्ता कर्मचारी करारमा राख्न सकिने एउटा बुँदा राखेर स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने संघीय सरकारले पछुताउन धेरै समय कुर्नु पर्ने छैन । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनु भन्दा परनिर्भर बनाएर विदेशीको दलाल बन्ने हौसिएका केही व्यक्तिको फन्दामा यतिखेर प्रशासन संयन्त्र लागिरहेको आरोप अव आउने छ । गाउँपालिकामा पशुमा महामारी पैmलियो भने वा वर्डफ्लु जस्ता रोग, खोरेत वा त्यस्तै अन्य रोगले महामारी फैलियो भने गाउँपालिकाका प्रशासनका अधिकृतहरुले के गर्लान् ? नेपाली कागजमा टिप्पणी उठाएर महामारी रोकिएला त ? कि कृषि बालीमा लाग्ने रोग कीराहरु मर्लान् । यदि यी दुवै टिप्पणीबाट सदर गराएर नहुने हो भने त्यसका विषय विज्ञहरुलाई स्थानीय तहमा संरचना सहित पठाउन कसले रोकिरहेको छ ? सरोकारवालाले बेलैमा ध्यान नदिए अनिष्ट निम्तने खतरा छ ।