जिल्लामा रहेका कृषि/पशु कार्यालयहरु खारेज, कर्मचारी अन्यौलमा

काठमाडौं, चैत्र । सरकारले जिल्लामा रहेका विषयगत कार्यालयलाई खारेज गर्न गरेको निर्णयले अन्यौलता छाएको छ । सरकारले दिएको निर्देशन अनुरुप जिल्लामा रहेका कृषि विकास कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय, डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु आज (चैत्र २८ गते) अस्तित्व विहिन अवस्थामा छन् ।
जिल्लामा रहेका विषयगत कार्यालयका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाईएको भएपनि पर्याप्त मात्रामा कर्मचारी जिल्ला स्थित कार्यालयमा नै अन्यौलका साथ हाजिर गरेर बस्नु पर्ने वाध्यता छ ।
स्थानीय तहले विषयगत कार्यालयलाई कार्यालय भवन सहित सम्पूर्ण सम्पत्ति बुझाउन पत्र पठाउने काम रोकिएको छैन । तर ती विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरुले कसलाई र कहाँ सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुराको समस्यामा परेका छन् ।
खारेजीमा परेका जिल्ला सरकारी कार्यालयहरुमा कृषि, डिभिजन सहकारी, खानेपानी, सिंचाइ, भूसंरक्षण, जनस्वास्थ्य, महिला विकास लगायत छन् । यसैगरी सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने मालपोत, नापी, भूमिसुधार कार्यालय पनि खारेज भएका छन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय भने आगामी असारसम्म कायमै रहने छ । खारेजीमा परेका कार्यालयहरुबाट हुँदै आएको काम अब स्थानीय तहमार्फत हुनेछ ।
खारेजीमा परेका कार्यालयहरुको चलअचल सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरण गर्न ७७ वटै जिल्लामा जिससको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ । समितिमा विषयगत कार्यालयका प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत र जिल्ला समन्वय अधिकारी छन् ।
तर बर्षो अगाडिदेखिको दायित्व के सहजै हस्तान्तरण होला त ? समस्या र चुनौती निकै बढ्दै गएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख डा. कमल गैरेले आफूहरु मन्त्रालयको निर्देशन कुरेर बसेको बताए । उनले भने, ‘ फागुनमा जिल्लामा आएको कृषि कार्यक्रम सातवटा गाउँपालिकाकै सहमतिमा सञ्चालन भईरहेको छ । त्यसलाई कसरी अन्तिम रुपम दिने भन्नेमा अन्योलता छ ।’
हुन पनि विषयगत कार्यालयहरुले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम, बजेट र लेखापरीक्षणमा समेत समस्या जटिल वन्दै गईरहेको देखिन्छ ।
यद्यपी जिल्लामा रहेका बिषयगत कार्यालयका बारेमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा उल्लेख भए अनुरुप माउ मन्त्रालयले ध्यान दिएको देखिंदैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०४ मा सम्पत्ति, दायित्व तथा बजेटको स्थानान्तरण गर्ने सन्दर्भमा ‘नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयले संविधान र यस ऐन बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई प्राप्त अधिकारलाई आधार मानी ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र मातहतका निकायहरुको संगठनात्मक संरचना पुनरावलोकन गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्य जिम्मेवारी अनुसार सम्वन्धित निकायको नाममा रहेको सम्पत्ति , दायित्व तथा बजेट सम्वन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा स्थानान्तरण हुने गरी आवश्यव व्यवस्था गर्नु पर्ने’ उल्लेख गरिएको भएपनि आज अन्तिम दिनसम्म आईपुग्दा पनि हुन नसक्नु दुर्भाग्य रहेको छ ।
जिल्लाका कृषि कार्यालयहरु खारेज भएको अवस्थामा सम्पत्ति दायित्वको विषयमा कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा योगेन्द्र काकीले भने, ‘अहिले पनि सचिव मुख्य सचिवसँग छलफलमा नै हुनु हुन्छ आषाढसम्म कार्यालय निरन्तरताका लागि पहल भईहेको छ ,यो विषयमा छिट्टै टुङ्गो लाल्ला ।’
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय लगायतका विषयगत कार्यालय आषाढसम्म राख्ने विषयमा अन्तिममा आएर छलफल गर्नुले सम्वन्धित मन्त्रालय नै यस विषयमा उदरदायी नभएको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।