गुठी जग्गाका कारण हजारौ किसान मर्कामा

काठमाडौँ, चैत । ललितपुरका हरिशरण कपालीले जग्गा रैतानी नभएका कारण भूकम्पपीडित परिचयपत्र पाएनन् । राहात कार्ड नभएका कारण कपाली सरकारी सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनु प¥यो । नजिकका छिमेकीले राहत पाउँदा उनले नपाउनुको मुख्य कारण आफुले खनजोत गर्दै आएको जग्गाको निस्सा (लालपुर्जा) नभएर हो । गुठी जग्गा रैतानी नभएकासँग जग्गाधनीको लालपुर्जा हुदैन । रैतानी नगर्दा मोही गुठियार र जग्गाधनी गुठी संस्थान हुन्छ ।
कपालीले झन्डै चार दशक अघिदेखि कपाली गुठीको जग्गा हकभोग गर्दै आइरहेका छन् । जग्गा हकभोग गर्दै आएबापत लाग्ने दस्तुर उनले वर्षेपिच्छे गुठीसंस्थानमा बुझाएपनि गुठीसंस्थानले हकभोगको जग्गा रैतानी गर्न मान्दैन । तात्कालीन सरकारले २०६३ साल पहिले एक पटक ७५ प्रतिशत छुटमा जग्गा रैतानी खुल्ला गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालमा गुठी जग्गा रैकरमा परिणत गर्न नमिल्ने फैसला गरेपछि गुठीसंस्थानले जग्गा रैकर गर्न नमानेको हो ।
जग्गा रैतानी भन्नाले नेपाल सरकार गुठी संस्थानले तोकेको निश्चित शुल्क बुझाइ गुठीसंस्थानसँग खरिद गरेको जग्गालाई रैतानी जग्गा भनिन्छ । गुठी सञ्चालनको खर्च जुटाउन आम्दानी आउने गरी दाताले हक छोडी दिएको जग्गा गुठी जग्गा हुन् । गुठी जग्गा कमाउने व्यक्ति मोही हुन् भने जग्गाधनी सम्बन्धित गुठी हुने गरेको छ ।
नेपालको संबिधान २०७२ को विविध भागको धारा २९० ले गुठी जग्गामा मुलभूत अन्तर नपर्ने गरी भोकाधिकार गर्ने व्यक्तिले जग्गा आफ्नो नाममा प्राप्ति गर्न सक्ने छन् भन्ने व्यवस्था छ । संविधानले सङ्घीय संसदलाई रैतानी गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको भए पनि संविधान कार्यान्वयमा ढिलासुस्ती भएकाले सरकारी सुविधा प्राप्त गर्नबाट किसान मर्कामा परेका छन् ।
त्यस्तै सूर्यविनायक नगरपालिका–१० का नारायण कार्कीले जग्गा धितो बन्दक गरी कृषि पेसा गर्छुभन्दा कृषि विकास बैंक भक्तपुरले उनको जग्गा धितो स्वीकार गरेन । नगरपालिकाभित्र पर्ने कच्ची बाटोसँग जोडिएको खेतीयोग्य सो जमिन रैतानी नभएका कारण नारायणलाई बैंकले ऋण दिन अस्वीकार गरेको हो । जलस्रोत तथा कृषि समितिका सदस्य अमृत बोहराले गुठी जग्गा रैतानीमा जटिल समस्या देखिएको बताउंछन् । उनले गाँठो फुकाउन संविधानको कार्यान्वयन र गुठी ऐनको परिमार्जन एकमात्र विकल्प रहेको बताए ।
शुभराज चौधरीले नक्सा बनाए तर नगरपालिकाले नक्सा पास नगर्दा घर बनाउन सकेनन् । उनीसँग जग्गाधनी लालपूर्जा थिएन । जग्गा रैतानी नभएकाले उनको लालपुर्जा बन्न नसकेका कारण नगरपालिकाले नक्सा पास नगरिदिएको हो । अहिले उनी गुठी संस्थान धाउँदै छने । दोस्रोपटक नगरपालिकाले गुठी संस्थानको अनुमति ल्याउन सके नक्सा पास गरिदिने बताएको छ ।
चौधरी, कार्की र कपालीले मात्र होइन् म्याग्दीका तीन गाविसका सम्पूर्ण जनता र दाङको एक हजार दुई सय विघा जमिन हालसम्म रैतानी हुन नसक्दा लाखौँ जनताले जमिनको सही सदुपयोग गर्न नसकेको दुःखेसो गर्दछन् म्याग्दीका सभासद रेशम बानियाँ ।
हाल नेपालको ६८ जिल्लामा गुठीका जग्गा छन् । पहाडतर्फ रैतान, अधिनस्थ र तैनाथी गरी पाँच लाख एकसठ्ठी हजार ९९० रोपनी र तराईतर्फ छैसठ्ठी हजार ३३० विघा जग्गा देखिएको छ भने देशभर राजगुठीको सङ्ख्या दुई हजार ८२ छ । व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिका सदस्य शिवचन्द्र चौधरीका अनुसार धनुषाको जनकपुरमा पहुँचवाला व्यक्ति, ठूला राजनीति दलको जिल्ला पार्टी कार्यालयसमेत गुठीका जग्गामा निर्माण भएको बताउछन् । उनका अनुसार ठूला दलका राजनीति कार्यकर्ताबाट गुठी जग्गा, भवन, सत्तलको अतिक्रमण भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दछन् । गुठीका जग्गामा जर्बजस्ती घर टहरा बनाइ बस्ने, गुठीका घर सत्तल, पाटी, पौवा, बागबगैँचा कब्जा गरी बस्ने व्यक्ति तथा संस्था, पोखरी तथा पोखरीका डिलमा घर बनाइ बस्ने, गुठी तैनाथी जग्गाबाट बाटो खोली आवागमन गरिएको, गुठीका जग्गामा हाट बजार लगाउन र पोखरी ठेक्कामा दिने खालका अतिक्रमण भएको छ ।
व्यक्ति र संस्था विशेषले गर्ने अतिक्रमण एकातिर छ भने अर्कातिर नेपाल सरकारले गुठी जग्गा उपयोग गरेबापत संस्थानलाई रु एक अर्ब २५ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको संस्थानले जनाएको छ । गुठी जग्गाको नियमनकारी निकाय गुठी संस्थान हो । संस्थानले पाँच प्रकारका जग्गाको रेखदेख, संरक्षण र संवद्र्धन गर्दे आएको छ । अधिनस्थ, रैतानी, तैनाथी , गुठी नम्बरी र खान्गी ।
गुठी ऐनको दफा ५३ ले समेत गुठीको कामको प्रत्यक्ष रेखदेख गर्न स्थानीय निकाय तथा प्रशासनको प्रमुख दायित्व हुनेछ भनी किटान गरेको छ । राजाराम कार्की