सोमवार, साउन २६, २०७७

कोभिड–१९ को बहानामा विभिन्न सञ्जालको कृषिमा चलखेल

काठमाडौं । जव मुलुकमा विपत्ति पर्ने गर्दछ त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालहरु विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोज्ने गर्दछन् । यतिखेर विश्वभर कोभिड–१९ को महामारीको शिकार भईरहेका बेला नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालहरु नजानिदो किमिमसले कृषि क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

जसरी भूकम्पका बेला पीडितहरुलाई राहतका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलकाम गरिरहेका थिए हो अहिले त्यसैगरी नेपालका गोप्य सूचनाहरु आफ्नो नियन्त्रणमा लिन ‘भर्चुअल मिटिङ’ का नामममा सरकारी उच्च कर्मचारीहरुबाट त्यस्ता तथ्यांकहरु आफ्नो कब्जामा लिन खोजिरहेको देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने र किसानहरुलाई समस्या परेकोले त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बहाना ती सञ्जालहरुले गरिरहेका छन् । जव कोभिड–१९ को समस्य थियो त्यसबेला नेपाली किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपज बजारीकरण गर्न नसक्दा लाखौं किसानहरु मारमा परेका थिए । त्यसबेला वन्द कोठाभित्र बसेका व्यक्तिहरु अहिले विभिन्न सञ्जालका नाममा किसानहरुको नामबाट डलर भित्र्याउने र आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने अभियान नै चलाई रहेका छन् ।

त्यस्ता अभियानमा थाहै नपाई नपाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरुदेखि राजनीतिज्ञहरु संलग्न भएको देख्न सकिन्छ । ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित नेपालका उनीहरुको समस्या समाधान अमुक अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालहरुले गर्न सक्छन् ? विज्ञहरुले ‘भर्चुअल मिटिङ’ का नाममा त्यस्ता सञ्जालहरुमा कुरा गर्नु भन्दा उनीहरुले गर्न सक्ने योगदानका बारेमा मात्र चर्चा गरेर आफ्ना गोप्य कुराहरु लुकाउनु अनिवार्य देखिन्छ ।

नेपालीहरुको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै अहिले कषिमा नराम्रो चलखेल शुरु भएको छ । हुन त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा निष्कलंक देखिएका गफाडी मन्त्री छन् । सैदान्तिक र तथ्यांककलाई खेलाउन सक्ने उनका विज्ञहरु वरिपरि छन् । तर तीनै सैदान्तिक र तथ्यांकमा खेलेर यस्ता नाजायज फाइदा उठाउन खोजिरहेको सञ्जालहरुसँग नै मन्त्रीदेखि कर्मचारीहरुसम्मको हिमचिम देखिन्छ । जसले नेपाली कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने होइन परनिर्भर बनाउने तर्फ अगाडि बढाईरहेको देखिन्छ ।

अहिले भूकम्पका बेला जस्तै कृषि क्षेत्रमा चलखेल बढिरहेकाले नेपालका कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने चाहने जोसुकैलाई पनि मन्त्रालयको मातहतमा बसेर वा मन्त्रालयसँग स्वीकृत लिएर मात्र काम गर्ने नीति र्मिाण गर्नु आवश्यक छ । जुन कुरा २०७२ सालमा गएको भूकम्पका बेला समेत चलखेल हुन थालेपछिकृषि अनलाईनले सो कुरा उठान गरेको थियो ।

तर , अहिलेसम्म पनि कृषि तथा पशुपन्छीका क्षेत्रमा कुन कुन सञ्जाल वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा कृषि मन्त्रालयमा तथ्यांक छैन । जसले भविष्यमा कृषि तथा पशुपन्छी सेवामा समस्या परेको खण्डमा त्यसको जवाफदेही कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रायलले नै दिनु पर्ने अवस्था आउँछ । जसरी विगतमा त्यस्ता समस्या पटक पटक दोहोरिएका इतिहास छन् । तसर्थ मन्त्रालयले यस्ताचलेखेल हुन रोक्ने की ?

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २, २०७७