के होला श्रावण पछि कृषिको संरचना

काठमाडौं, असार । मुलुक संघीय संरचनामा गईसकेपछि जिल्ला स्थित कृषि विकास कार्यालय नरहने भएपछि लामो समयदेखि नै अन्यौलता छाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम सञ्चालन र बजेटलाई व्यवस्थित गर्नका लागि भन्दै वैशाखसम्म राख्ने भनिएको जिल्लाका कृषि विकास कार्यालयहरुलाई आषाढसम्मका लागि म्याद थपियो । अवको एक महिना भनेको जिल्ला स्थित कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा गर्नु पर्ने कार्यक्रम गर्ने र भुक्तानी जतिसक्दो चाँडो गर्ने काम बाहेक अरु केही पनि छैन । कार्यक्रम सम्पन्न हुन् या नहुन् श्रावण पछि कार्यालय नै नरहने भएपछि भुक्तानी गर्नुको विकल्प पनि छैन ।
हुन त जिल्ला स्थित कृषि विकास कार्यालय र मातहतमा रहेको कतिपय कृषि सेवा केन्द्रका भवन र भौतिक संरचनाहरु स्थानीय सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिईसकेको अवस्था पनि छ भने कतिपय स्थानमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुखहरुले नै कार्यालय हस्तान्तरण पनि गरिसकेको अवस्था पनि छ ।
जिल्लामा कार्यालय नरहेपछि जिल्लामा यस अघि जसरी कृषिका कार्यक्रम भएका थिए ती अव विस्तारै कम हुँदै जाने छन् । सरकारकै नीतिलाई हेर्ने हो भने प्रत्येक जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले अनुदान वितरण गर्ला तर अन्य नयाँ नीतिले ल्याएको कार्यक्रम अनुसार जिल्ला कृषि वा सेवा केन्द्रका स्थानमा राखिएका ज्ञान केन्द्रहरु केवल ध्यान केन्द्रमा रुपमा विकसित हुने वाहेक देखिंदैन ।
सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि जति नै चर्को कुरा गरेपनि कार्यान्वयन र कार्यक्रम ल्याउने बेलामा देखाएको अदुरदर्शिताका कारण श्रावण पछि कृषि क्षेत्र के हुने भन्ने नै अन्योलमा छ नै कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत जटिल समस्या आउने भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिए जस्तो पाँच बर्षमा कृषि उत्पादकत्व दोव्वर बृद्धि गर्ने भन्ने कुरा कागजमा मात्र सिमित हुने पक्का देखिन्छ । बेलैमा सरोकारवाला निकायले नसोच्ने हो भने आत्मनिर्भर होइन परनिर्भरता सयौं गुणाले बढ्ने छ ।