शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

कृृषि बीमा कम्पनीको आवश्यकता

drनेपालको कृषि क्षेत्र सबै भन्दा जोखिम युक्त क्षेत्र हो । यस्तो जोखिम बीउ छनौटको अवस्था देखि उत्पादित कृषि फसल बजारमा बिक्री गर्ने अवस्थासम्म कायम रहन्छ ।कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने हो भने किसानलाई उन्नत जातको वा स्थानीय स्वस्थ्य खालको बीउ बीजनको आवश्यकता पर्दछ । बीउ नै कृषिको आधार हो । कहिलेकाहंी बजारमा नक्कली बीउ समेत बिक्री हुने कारणले गर्दा हजारौ किसानहरु मारमा परिरहेका छन् भने गलत बीउ सिफारिश हुंदा किसानको उत्पादन कम हुने र बाली चक्रमा पनि असर पर्न जाने भएकोले सम्बन्धित निकाय यस बारेमा सचेत हुनु आवश्यक छ ।
बीउ बीजनसंगै सिंचाई, मल, कृषि औजार, औषधी, दक्ष कृषि मजदुर, भण्डारण, यातायात, र बजारको अवस्थाले पनि कृषिको उत्पादन, उत्पादकत्व र जोखिमको स्तरलाई निर्धारण गर्दछ । नेपालको कृषि मौसमी वर्षामा आधारित छ । सिंचाईको अभावमालाखौं हेक्टर जमिनबांझो रहने अथवा रोपीहाले पनिबाली सुकेर जाने, राम्रो उत्पादननहुने समस्या छ । चाहिएको बेलामा चाहिएको मल पाइन्न, किसानहरु सीमा पारिबाट महंगो मूल्य तिरेर मल किन्न बाध्य छन् । आधुनिक कृषि औजारको सर्वसुलभ बिक्री बितरण हुन सकेको छैन । बाली नालीमा लाग्ने बिभिन्न कीरा तथा रोगको उपचार गर्ने रैथाने विधिको प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन, रोगका औषधी सर्वसुलभ हुन सकेको छैन र किसानहरुलाई यसको प्रयोग सम्बन्धी सही जानकारीको अभाव छ जसले गर्दा ठुलो मिहिनेत र लगानी गरेर उत्पादन गरेको बालीनाली, फलफुल तथा तरकारी एक निमेषमा नष्ट हुन सक्छ र भइरहेको पनि छ । कृषकहरुमा सीप र दक्षताको खांचो छ ।आधुनिकप्रविधिको प्रयोग गरी अधिकतमफाइदालिन सकिरहेका छ्रैनन् । कृषिउपजको न्यूनतममूल्य सरकारले तोक्न सक्दैन ।
उत्पादनतत्कालै बिक्रीगर्नु पर्दा सस्तो मूल्यमाबिक्रीगर्नु भन्दा केही समय राख्न सकेमाअनाजको मूल्य बृद्धि हुन्छ । हामीकहांशित भण्डार गृह सर्व सुलभ छैनन् । बजारसम्मआफ्नो कृषिउपज लैजानको लागि सस्तो र सर्वसुलभ यातायात सेवाको अभाव छ । कृषि बजारमा बिचौलियाहरुको बिगबिगी भएकोले किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाएका छैनन् भने उपभोक्ताहरुले निकै चर्को मूल्यमा कुषि उपज किन्नु परेको छ । दलाल र बिचौलियाहरुको अनाधिकृत प्रवेशलाई निषेध गर्ने नीति हुनु आवश्यक छ । बजारलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । यी समस्याहरुको समाधानको लागि धेरै ठुलो बजेटको आवश्यकता छैन । देशै भरी किसान बजार संचालन गरी किसानले नै आफ्नो उत्पादन अन्तिम उपभोक्तासम्म पु¥याउन सकेमा किसानलाई र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा हुन्छ ।
यी समस्या बाहेक प्रकतिजन्य जोखिमहरुः सुख्खा, अधिक वर्षा, असिना, हावाहुरी, बाढीपैरो, रोग ब्याधी इत्यादि पनि किसानले भोग्नु परेको छ । बिश्वव्यापी रुपमा कार्बन उत्सर्जनमा भएको भारी बृद्धिका कारण नेपाल जस्ता बिकासशील देशहरुमा पनि मौसममा अनापेक्षित परिवर्तन आइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण चाहिएको समयमा वर्षा नुहने तर कुसमयमा वर्षा हुने, तापक्रममा बृद्धि भइरहने, हिमालहरु पग्लने र पानीको नियमित आपूर्ति हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भइरहेको छ । वातावरण मैत्री कृषिको आवश्यकता बढी रहेको छ । नेपालमा जलवायु मैत्री कृषिको प्रचार प्रसार र प्रयोग भर्खरै हुन थालेको हो । सबै जिल्ला, गाउं र घरमा यसको प्रयोग हुन आवश्यक छ ।
जोखिम न्यूनिकरण केवल सरकारले मात्रगर्न संभव छैन । जोखिम ब्यवस्थापनका लागि सरकारले सबै सरोकारवालाहरुलाई समन्वय गरी परिचालन गर्नु आवश्यक छ । जोखिम ब्यवस्थापनमुखी ऐन,नीति, नियमको निर्माण गर्नु आवश्यक छ । जोखिम ब्यवस्थापनको दुई पक्ष छन्ः पहिलो जोखिम हुनै नदिने र दोश्रो जोखिम भएमा क्षतिमा न्युनिकरण गर्ने । प्रकृतिजन्य जोखिम न्यूनिकरणमा विगत लामो समयको वर्षा, प्राकृतिक प्रकोप, तापक्रम लगायतका विविध विषयका तथ्याङ्क भण्डारण र विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ । सो विश्लेषणको आधारमा किसानले उपयुक्त जातको बीउ किन्ने र ब्याड राख्ने, बाली रोप्ने, मल र औषधीको प्रयोग गर्ने, बाली काट्ने र भित्र्याउने समयको निर्धारण गर्ने कार्यमा सक्षम हुनेछन् र संभावित प्रकोपबाट बच्ने विभिन्न उपायहरु अपनाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि ठाउं ठाउंमा वर्षा र बाढी मापन यन्त्रको जडान गर्ने, साइरन जडान गर्ने, सबै जानकारीहरु मोबाइल मार्फत दिने, हरेक जिल्लाका प्रमुख वस्तीहरुमा कृषिजन्य जोखिम न्युनीकरण श्रोत केन्द्रको स्थापना गर्ने, किसानहरुलाई परामर्श प्रदान गर्ने, जलवायु परिवर्तनलाई सहन सक्ने खालका बालीनालीहरु लगाउन प्रोत्सहित गर्ने, बाली चक्रमा ख्याल गर्ने काम गरी सकिन्छ ।
जोखिम न्यूनिकरणको योजना कार्यन्वयन गर्दा गर्दै हुने घटनाबाट हुने आर्थिक क्षतिबाट बच्नको लागि बीमा अर्को महत्वपूर्ण उपाय हो । नेपालमा कार्यरत सब ै(१७ वटा) नीर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले सन् २०१३ देखि कृषि बीमा पोलिसी उपलब्ध गराउंदै आएका छन् । नेपाल सरकारले कुल प्रिमियममा७५ प्रतिशत अनुदान दिदै आएको पनि छ तर पनि अपेक्षित रुपमा किसानहरुले रुची देखाएको पाइएन । किसानहरुमा बीमाको महत्वको बारेमा जनचेतनाको अभाव हुनु र अर्कोतिरबीमा कम्पनीमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, कम्पनीहरुको कमजोर नीति र सरकारी नीतिको अभाव काकारणले आपूर्ति बढ्न सकेको छैन । कृषि बीमालाई ब्यापक बनाउनका लागि हरेक कम्पनीको प्राविधिक पक्ष बलियो हुनु पर्दछ । यसको लागि सरकार, बीमा कम्पनीहरु, किसान बीमाकर्ताहरुको सहभागितामा कृषि बीमा कम्पनीको स्थापना गर्नु पर्दछ र सोही कम्पनी मार्फत कृषि बीमा जारी गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यदि किसान पोलिसीकर्तालाई नै शेयरहोल्डर बनाउने हो भने किसानहरु लाभान्वित हुनेछन् । कृषि बीमाको सफल हुनेछ, जोखिम न्युनिकरण हुनेछ । -डा. रविन्द्र घिमिरे

प्रकाशित मिति: बुधबार, अशोज १२, २०७३