कृषि र सिंचाई मन्त्रालयवीच किन हुँदैन समन्वय ?

काठमाडौं,फागुन । कृषि र सिंचाईको सम्वन्ध नङमासुको जस्तै छ । तर कृषि र सिंचाई मन्त्रालयवीच विकास निर्माणमा कहिल्यै पनि समन्वय भएको देखिंदैन । विगतमा यी मन्त्रालयहरु वीच किन समन्वय हुन सकेन धेरैले चर्चाको विषय पनि बनाउने गरेकाछन् ।
मुलुकले नयाँ संविधान प्राप्त गरेपनि मन्त्रालयको संख्या घटाउने उल्लेख गरेको छ । त्यसका लागि एक अर्काका सम्वन्ध रहेको मन्त्रालय वीच मर्ज गर्ने प्रक्रिया गरिएको छ । तर कृषि विकास मन्त्रालयसँग भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र सहकारी मन्त्रालय मर्ज गरियो । सिंचाई मन्त्रालयलाई उर्जामा लगेर गाभियो किन ? जलविद्युत उत्पादनका लागि सिंचाई मन्त्रालय यदि हो भने उर्जा मन्त्रालय किन चाहियो ? के जलविद्युतसँग सिंचाई जोडिन्छ ? कृषि प्रधान देशमा कृषि विकास मन्त्रालय र कृषिका लागि नभै नहुने सिंचाई कहिल्यै पनि गाभिएन , यी दुई मन्त्रालय वीच समन्वय पनि भएन । अहिले मन्त्रालय गठनको संक्रमणकालिन अवस्था छ । यो बेलामा कृषिसँग अनिवार्य रहेको सिंचाई मन्त्रालय एकै ठाउँमा मर्ज हुने पर्ने थियो तर भएन ।
यसको प्रमुख कारण हो यी दुवै मन्त्रालय प्राविधिक मन्त्रालय । प्राविधिक मन्त्रालय भएका कारण त्यहाँ भित्र हुने खेल प्रक्रिया पनि उनीहरुलाई मात्र थाहा हुन्छ । कृषि मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी र सिंचाई मन्त्रालयका कर्मचारीवीच मुलुकको कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्नका लागि सिचाई सुविधा पु¥याउने विषयमा कहिल्यै पनि छलफल र बहश गर्न सकेनन् ।
यी दुई मन्त्रालय वीच समन्वय नहुँदा आम नेपाली किसानहरुले बढी दुख खेप्नु परेको पनि सत्य हो । कृषि उत्पादनका लागि उर्वर मानिएका भूमिमा सिंचाई नहुँदा लाखौं हेक्टर जमीन बाँझै छाड्नु परेको तीतो यथार्थ लुकाउनु पर्ने छैन । भूव्यवस्थापको सानो कुरालाई कृषिसँग जोड्न तर उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण पाटो रहेको सिंचाईलाई अलग्गै राख्ने र समन्वय नगर्ने जुन परिपाटी छ त्यो आर्थिक मामिलामा अड्को कृषि विज्ञहरुले दावी छ ।
बजेट हिसावले कृषि र सिंचाईका लागि प्रशस्त छ । तर अहिलेसम्मको सिंचाई सुविधा र कृषि उत्पादनको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारी बजेट बालुवामा पानी हाल्ने काम मात्र भएको स्पष्ट छ । स्मरण रहोस् यी दुवै मन्त्रालयको लगानी हेर्ने हो भने अति आर्थिक चलखेल हुने काम नै नगरी काम भएको प्रतिवेदन तयार गर्ने मन्त्रालयका रुपमा चर्चित देखिन्छन् । प्राविधिक मन्त्रालय भएका कारण दुवै मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु एकले अर्कोलाई धम्भ देखाउने गर्दछन् । त्यसको फल आजसम्म पनि यी कृषि र सिंचाई कहिल्यैसँगै उभिएको देखिंदैन ।
अहिले संघदेखि प्रदेशसम्मको मन्त्रालयका नामाकरण हेर्ने होभने सिंचाई छुट्ट र कृषिलाई छुट्टै राख्नु भनेको नेपालका कृषि उत्पादकत्व बृद्धि नगर्ने नै हो । अव प्रधानमन्त्रीले भनेकै कुरालाई आधार मान्ने हो भने र मुलुकलाई भ्रष्टाचार शुन्य गर्ने हो भने सिंचाई मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालयले विगत दश बर्षमा गरेका खर्चको विस्तृत अनुसन्धान गरी कागजी रुपमा सम्पन्न गरिएका परियोजनाको लागत सरोकारवालासँगै असुल्ने आवश्यक छ । त्यसो गर्न सक्ने हो भने यी नङ र मासुको सम्वन्ध भएका मन्त्रालयवीच समन्वय हुने र आम नेपाली किसानले उत्पादकत्व बृद्धि गर्नका लागि सिंचाई सुविधा पाउथे की ?