कृषि मन्त्री चक्रपाणीलाई अदालतको लोप्पा

काठमाडौं, साउन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहत सञ्चालनमा रहेको कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा रहेका सिण्डिकेट तोड्ने नाममा कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनाल जेठ २१ गते अनुगमन गरे । कृषि मन्त्रीको अनुगमन गरेको केही दिनमा नै मन्त्री मातृका यादवले नि अनुगमन गरे ।
सञ्चारकर्मीको टोली सहित कालीमाटी तरकारी बजार पुगेका मन्त्रीले बजार भित्रका अवैधानिक स्टलहरुलाई कार्वाही गर्ने र हटाउने बताए । कालीमाटी तरकारी बजारमा राखिएका स्टलहरु मध्ये करीव ५ दर्जन स्टल खारेज गर्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले निर्णय पनि ग¥यो ।
सनकका भरमा मन्त्री खनालले स्टल खारेज गर्ने निर्णय गरे । तर व्यापारीहरु पनि के कम मन्त्रीका विरुद्ध अदालत गए । आफूहरुको स्टल विधि प्रक्रिया मिचेर मन्त्री हटाउने निर्णय गरेकाले न्याय खोज्न भन्दै अदालत पुगेका व्यापारीहरुलाई अदालतले स्टे अर्डर जारी गरिदियो ।
कालीमाटी तरकारी बजारमा विचौलियाको विगविगी र सिण्डिकेट हटाउने नाममा मन्त्री खनालले चर्चा कमाउने प्रयास त गरे तर उनको कामको पहिलो गाँस मै ढुङ्गा भने जस्तै भो । अदालत दिएको स्टे अर्डरले मन्त्रीलाई लोप्पा ख्वार्यदियो ।
‘अहिले दुई दर्जनभन्दा बढी व्यवसायीहरुले स्टे अर्डर लिएर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।’ कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्र पौडेल बताए । ‘स्टे अर्डर लिएर आउनेहरुलाई पसल नराख भन्न मिल्दैन’ पौडेलले भने ।
कालीमाटी तरकारी बजारमा रहेका स्टलहरु हटाउँदा चर्चामा आएका मन्त्री अहिले हिस्स परेका छन् । व्यवसायीहरुले अदालतमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिलाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्धा दर्ता गराएको भएपनि मन्त्रालयमा अदालतको पत्र आईनपुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले बताए ।
कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिसँग व्यवसायीहरुले २०८० सालसम्म व्यवसायका लागि सम्झौता गरेका छन् । स्टलको भाडा अति नै न्यून मूल्य देखिन्छ भने विगतदेखि नै समितिका कर्मचारी र व्यवसायीहरुको समेत मिलेमतोमा बजार अस्तव्यस्त रुपमा सञ्चालन भएको थियो । एउटा स्टलको भाडा समितिलाई बुझाउने र त्यही स्टलमा चार कुनामाा चारवटा व्यापारीले व्यवसाय गर्दै आईरहेको छन् । यसले समिति भित्र समेत आर्थिक चलखेलको गन्ध देखिएको छ भने विगतदेखिको आर्थिक छानविन नगरी मन्त्रालयले हचुवाका भरमा सिण्डिकेट अन्त्यका व्यापारीहरुको स्टल खारेज गरेको व्यवासायीहरुको आरोप छ ।