मन्त्रीले भने  कृषि विकास कार्यालयमा कृषि नै रहनु पर्दछ

काठमाडौं, माघ । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिरहँदा मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फराकिलो हुन नसक्दा अन्यौलता छाएको छ । प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्तिसँगै प्रदेश सभाको वैठकहरु पनि धमाधम शुरु भईसकेका छन् । प्रदेशमा सचिवहरुले पदबहाली पनि गरिसकेका छन् । त्यससँगसँगै कृषि विकास कार्यालयहरुलाई निमिट्यान्नै पार्ने गरी कृषि विकास कार्यालयहरु शिक्षा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना गर्न थालेपछि कृषि विकास मन्त्री रामकृष्ण यादवले आफूले त्यसो हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड कृषि क्षेत्र भन्ने अनि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई हटाएर अन्य कार्यालय राख्ने यो सरासर कृषि क्षेत्रमाथि गरिएको अन्याय भएको मन्त्री यादवले बताएका छन् । हुनपनि धनुषा लगायतका केही जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ठाडो हस्तक्षेप गरी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हटाएर अन्य कार्यालय खडा गर्न थालेपनि समस्या आएको हो ।
आफू मन्त्री हुन्जेल कृषि क्षेत्रलाई अन्याय हुन नदिने बताउँदै जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुको भवन कृषि कै कार्यालय हुनु पर्नेमा आफू लागिरहेको पनि उनले बताए । जस्तो सुकै परिवर्तन भएपनि कृषि क्षेत्रको विकास नभए मुलुको आर्थिक क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने भन्दै मन्त्री यादवले परनिर्भर भईरहेको कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउने भन्नेमा आफूले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको समेत बताए ।
कृषिसँग कुरा गर्दै मन्त्री यादवले यदि मुलुकको समृद्धि चाहने हो भने कृषि क्षेत्रको विकास गर्न तत्पर हुनु पर्दछ । यो अवस्थामा कृषि विकास कार्यालयहरु हटाउने किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरिरहेका कृषि प्राविधिकहरुलाई हतोत्साह गर्ने कार्य आफूलाई सह्य नभएको समेत उनले बताए ।