कृषि मन्त्रीको सचिवालयका लागि पुरै फ्ल्याट !

काठमाडौं, जेठ ।कहिं नभएको जात्रा हाडीगाउँमा भने झै भएको छ यतिखेर कृषि विकास मन्त्रालय । बामगठवन्धनको सरकारका कृषि मन्त्रीका रुपमा आएका मन्त्री चक्रपाणी खनाल र राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीको सचिवालय राख्ने नाममा कृषि विकास मन्त्रालको पहिलो तल्ला पुरै कब्जा गरिएको छ ।
पहिलो तल्लामा बसेका उपसचिव तथा सहसचिवहरुलाई कोठाको अभाव हुँदा हुँदै पनि माथिल्लो तल्लामा सार्न लगाएर पुरै तल्ला नै सचिवालयले प्रयोग गरेको छ । पशुपन्छी सेवाका कर्मचारी कोठा अभावका कारण मन्त्रालय स्थापना भएदेखि नै अति नै कष्टकर रुपमा मन्त्रालयको काम गरिरहेको भएपनि मन्त्रीका सचिवालयमा आएका सदस्यहरुका लागि भने पुरै तल्ला नै कब्जा गर्नु शोभनीय नभएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
अर्को चर्चाको विषयमा पनि मन्त्रालयमा हुन थालेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयको इतिहासमा नै नभएको कार्यशैली अहिले देखिन थालेको भन्दै । कारण हो माओवादी केन्द्रका मन्त्री चक्रपाणीले कृषि विकास मन्त्रालयमा माओवादी निकट उपसचिव हुँदा हुँदै पनि सचिवालयमा निजी सचिवका रुपमा गृह मन्त्रालयबाट उपसचिव लिएर आएका छन् ।
मन्त्रालयले गर्ने कार्यका लागि कम्तिमा मन्त्रालयले गर्ने काम बुझ्ने व्यक्तिलाई र विषयगत जानकार व्यक्तिलाई निजी सचिवका रुपमा राख्ने प्रचलनलाई लत्याउँलै मन्त्री चक्रपाणीले कृषि विकास मन्त्रालयका माओवादी निकट उपसचिवहरुलाई नालायक सावित गरिदिएका छन् ।
कृषि विकास मन्त्रालयमा गृह मन्त्रालयबाट उपसचिव सरह निजी सचिव ल्याएपछि कृषि विकास मन्त्रालयमा कार्यरत माओवादी निकट उपसचिवहरु भने रुष्ट देखिएका छन् । कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने योजनामा बुनिरहेका मन्त्री खनालले निजी सचिवबाट प्रशासनिक जानकारी पाएपनि कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने उपाय भने पाउन सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
केही दिन अगाडि मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत नै नगराई इजरायल भ्रमणमा पुगेर आएका मन्त्री खनालले केही दिन अगाडि ल्याएको ५८ बुँदे मार्गचित्रका बारेमा र आफ्नो बारेमा सकारात्मक समाचार प्रवाह गरिदिन भन्दै केही पत्रकारलाई मन्त्री क्वाटरमा नै बोलाएर भोज ख्वाई नूनको सोझो गर्नका लागि पहल गरेको श्रोतले बताएको छ ।
कृषि विभाग मातहतमा रहेको कृषि इन्जिनियरिङ्ग निर्देशनालयले एग्रो मार्ट स्थापनाका लागि मापदण्ड विपरित दिएको ५० लाख अनुदानका विरुद्ध अख्तियार, सर्तकता केन्द्रमा उजुरी परेको भएपनि आर्थिक अनियमिततालाई रोक्नुको सट्टा त्यसलाई चोख्याउने खेलमा लागेको समेत बताइएको छ ।