कृषि मन्त्रीको आँखा प्याक्ट आयोजनामा मात्र केन्द्रित ?

काठमाडौं, असार । बजारमा चर्चामा छाईरहन मन पराउने मन्त्रीहरु मध्ये अहिले अगाडि देखिएका मन्त्री हुने कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनाल उर्फ बलदेव । उनी सञ्चार माध्यममा छाउनका लागि जस्तो सुकै हतकण्डा पनि अपनाउन पछि पर्दैनन् । त्यो कुरा विगतले नै पुष्टि गरिसकेको छ । कहिले कालीमाटी तरकारी बजारमामा वितण्डा मच्चाउने त कहिले सोडा हालेको दूध भन्दै कार्वाही धम्की दिने तर कार्वाही गर्ने आँट नगर्ने मन्त्री हुन् उनी ।
चक्रपाणी मन्त्री यस्ता हुन् जसले आफ्ना वरिपरि मिडिया धुमिरह्न् भन्ने सोच राख्ने गर्दछन् । त्यसका लागि उनले जस्तो सुके अभिव्यक्ति दिन पनि तयार हुन्छन् । अहिले फेरि उनी कालीमाटी, बालाजू औधोगिक क्षेत्र हुँदै कलंकी मालपोत कार्यालय पुगेका छन् । त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार सुन्य बनाउने हल्ला गाउन थालेका छन् ।
कहिले कता जाने कहिले कता जाने । चर्चा कमाउन जस्तो सुकै हल्ला गर्ने तर कामको कार्यान्वयन भने फिटिक्कै नगर्ने कृषि मन्त्रीले कृषि क्षेत्रमा आएको अनुदान किसानसम्म नपुगेको र अनुदान रकममा अनियमितता छानविन गर्न छानविन समिति नै गठन गरेका छन् ।
तर दूर्भाग्य, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनामा बस्दा आर्थिक अनियमितता गरेर विवादमा आएका सहसचिव तेज बहादुर सुवेदीलाई नै मन्त्री खनालले छानविन समितिको संयोजक तोकेका छन् । केही दिन अगाडि मात्र राष्ट्रिय किसान आयोगबाट मन्त्रालयको नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख तेजबहादुर सुवेदीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गर्नु शंकाको दृष्टिकोणले हेरिएको छ । किसान आयोगमा जानु अगाडि तेजबहादुर सुवेदी टंगालमा रहेको कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनाको प्रमुख थिए । त्यस बेला उनले हुम्लामा पोषण सुरक्षा भन्दै नेपालगञ्जबाट कुखुराका चल्ला लगेर बाँड्न लगाएका थिए । जुन कुखुराका चल्ला एक साता पनि जिउँदो रहेनन् । त्यत्तिमा होइन उनी सो आयोजनामा रहँदाको अवधिमा विभिन्न खरिद सामग्रीमा पनि आर्थिक घोटाला गरेका थिए ।
अहिले मन्त्री खनाल निकै चर्चा र विवादमा रहेको व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) ले वितरण गरेको अनुदान रकम अनियमितता भएको भन्दै त्यसको छानविन गर्न जुटेका छन् । स्मरण रहोस् मन्त्री खनालको आँखा अरु आयोजनामा नभएर प्याक्ट मै पर्नु को रहस्य छ । प्याक्ट आयोजनाको पहिलो चरणदेखि चौथो चरणसम्म आईपुग्दाका सवै अनुदानको विवरण हेर्ने भन्दा पनि भ्रष्टाचार विरोधी र अनुदानमा पारदर्शि बनाउने खोजेको बहानाबाजी गर्दै छन् । प्याक्ट आयोजना शुरु भएको पहिलोदेखि चौथो चरणसम्म कागजी रुपमा कृषि व्यवसाय गरेको देखाएर अनुदान लिनेहरु (तात्कालिन एमाओवादी, एमाले र कांग्रेसका नेताहरु सलग्न फार्म) बाट अनुदान रकम असुल उपर गर्न सक्छन् ? मन्त्रीले वास्तविक रुपमा नै अनुदान अनियमितता छानविन गर्ने हो भने प्याक्ट, हिमाली लगायत दातृ निकायहरुको सहयोग सञ्चालित आयोजना एवं मन्त्रालय मातहतबाट समेत वितरण गरिएका अनुदानको पनि छानविन गर्ने आँछ गर्लान् ?

पछिल्ला खबरहरू