कृषि मन्त्रालय भित्र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको कार्यकक्ष किन ?

काठमाडौै, भाद्र । नेपालमा कृषि तथा खाद्य सुरक्षाका लागि भन्दै अनगिन्ती गैरसरकारी संस्थाहरु नेपालमा स्थापित भएका छन् । कतिपयले वास्तविक रुपमा नै नेपाली जनताका लागि काम गरिरहेका देखिन्छन् भने कतिपय नेपालमा ल्याएको रकमको ८० प्रतिशत भन्दा बढी रकम विभिन्न शीर्षकमा आफ्नै देश फर्काउँछन् ।
नेपाल सरकारले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा गैरसरकारी संस्थाहरु नेपालमा हितका लागि भन्दा पनि नेपालमा सूचना विदेश पु¥याउने उदेश्यले नै चलिरहेका धेरै उदाहरणहरु छन् । अहिले त्यस्तै देखिएको छ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सिंहदरबार भित्र एक दशकभन्दा अगाडिदेखि एउटा कोठामा कब्जा गरेर बसिररहेको छ विश्व खाद्य कार्यक्रम को एउटा अंग । बर्षौदेखि विश्व खाद्य संगठनको एक जना कर्मचारी कृषि विकास मन्त्रालयले दिएको एउटा कोठा भित्र बसेर के गर्दछन् किसानका लागि अत्तो पत्तो छैन ।
मन्त्रालय श्रोतका अनुसार मन्त्रालय र दातृनिकाय वीच समन्वय गर्नका लागि दातृ निकायका प्रतिनिधि मन्त्रालयमा नै बस्न दिएको हो । तर मन्त्रालय र दातृ निकाय वीच भएको समन्वय के हो थाहा छैन । उनीहरुले मन्त्रालयका लागि के गरेर र उपलब्धी के भयो भन्ने पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई थाहा छैन ।
सरकारी श्रोत साधन प्रयोग गरेर मन्त्रालय भित्रै बसेर गोप्य सूचनाहरु संकलन गर्ने काम गरिरहेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । परामर्श दाताकका रुपमा मासिक लाखौं रुपैयाँ खाएर मन्त्रालयको एउटा सानो कोठामा बसेर के मात्र गर्दछन् भन्ने कुरा कसैले चासो पनि लिँदैन । मन्त्रालयका उच्च अधिकारी दातृ निकायले विदेश भ्रमण नलैजाला कि भन्ने डरले त्यस्ता संस्थाको चासो पनि राख्दैनन् ।
मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्, ‘खै के गर्छ थाहा छैन, एक जना दातृनिकायका प्रतिनिधी सरकारी कर्मचारी जस्तै गरी आउँछन् जान्छन् भित्र के हुन्छ कसैलाई पनि थाहा छै । ’ हो, उनले भने जस्तै मन्त्रालयका विश्व खाद्य कार्यक्रमको अंग आवश्यक छैन तर जरो गाडेर बर्पौदेखि बसिरहेको छ ।
विश्व खाद्य कार्यक्रम जस्तै अमेरिक सहयोग नियोगको मातहतमा रहेको किसान २ नामक परियोजनाले पनि एक जना प्रतिनिधि मन्त्रालयमा राखेको छ । सो परियोजनाले देश भित्र कुन कुन ठाउँमा कृषि सम्वन्धि कार्यक्रम गर्दछ र केके काम गर्दछ भन्ने कुरा मन्त्रालयलाई नै थाहा छैन । यो परियोजनाले त अझ मन्त्रालयलाई गन्दै गर्दनन । अर्वौ रुपैयाँ बजेटको परियोजना सञ्चालन हुन्छ । बाहिर मासिक लाखौं तिरेर कार्यालय पनि खडा गरिएको हुन्छ तर पनि मन्त्रालय भित्र एउटा कोठा अनिवार्य लिने गर्दछन् किन ? कृषि विकास रणनीतिलाई प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गराउने भन्दै किसान २ परियोजनाका एक जना प्रतिनिधि युरोपियन युनियनको तलव खाने गरी मन्त्रालयका छन् । यो कति उचित हो ? सम्वन्धित मन्त्रालयले किन ध्यान दिन सकेको छैन ।
त्यस्तै अहिले युरोपियन युनियनकै अर्को परियोजनाका लागि ३ बर्षे कार्यक्रममा ४० करोड खर्च गर्ने गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । तयसको काम तीन तहका सरकारसँग समन्वय गर्ने मात्र हो । त्यसका लागि पनि अन्यत्र कार्यालय भएपनि मन्त्रालयमा नै राख्ने तयारी गरिरहेको छ । दातृ निकायले मन्त्रालय भित्रका गोप्य सूचना लिनका लागि पनि त्यसरी कार्यकक्ष नै लिएर बस्ने गरेको बताईन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयसँग परियोजना सम्झौता गर्दा नै मन्त्रालयका एक जना प्रतिनिधिलाई एउटा कोठा उपलब्ध गराउने शर्त समेत उल्लेख गरिएको हुने भएकाले समस्या भएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । लाखौ खर्च गरेर अन्यत्र कार्यालय हुँदा हुँदै मन्त्रालयका बस्नु पर्ने आवश्यकता नरहेको उनको भनाई छ । यसरी दातृनिकायका प्रतिनिधिहरुलाई मन्त्रालयमा कार्यकक्ष दिएर राख्नु कुनै पनि हिसावले ठिक नभएको अधिकांश कर्मचारीहरुको भनाई छ ।