हरिप्रसाद पराजुली
पूर्व कृषि मन्त्री
कृषि सेवा तथा अन्य प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरुलाई प्रशासनिक सेवाका कर्मचारीले गर्ने व्यवहार नकारात्मक रहेको पूर्व कृषि मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले बताएका छन् । नेपालको कृषि क्षेत्र विस्तारै विस्तारै कमजोर हुँदै गएको बताउने पराजुलीले अनुदान किसानसम्म नपुग्ने गरेको भन्दै सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बृद्धि गरी मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज विक्रीका आधारमा अनुदान व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउँछन् । वर्तमान कृषिको अवस्थाका बारेमा पूर्व कृषि मन्त्री पराजुलीसँग गरिएको कुराकानी:
० वर्तमान कृषि क्षेत्र क्षेत्रलाई नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ कसरी विश्लेषण गर्नु हुन्छ ?
एउटा कृषि आन्दोलनको कार्यकर्ता भएका कारणले यसलाई नियाल्ने भन्दा नि यो क्षेत्रको विकास हुनु पर्दछ भन्नेमा नै छु । किसान आन्दोलनमा सक्रिय भएका कारण किसान, त्यससँग जोडिएका विभिन्न विषयमा चासो राख्नु आवश्यक पनि छ । अर्को कुरा कृषि मन्त्री बनिसकेका कारणले पनि विगतको कृषि क्षेत्र र अहिलेको कृषि क्षेत्रको बारेमा पनि जानकारी लिनु, विश्लेषण गर्ने,हिजोका नीतिहरु आजका लागि सान्दर्भिक छ कि छैन भन्ने कुरामा पनि अखिल नेपाल किसान महासंघका विभिन्न मञ्चमा छलफल गर्ने काम भईरहेको छ । नयाँ कृषि अभियान सहकारीका माध्यमबाट आधुनिक कृषिका लागि पनि बृहत छलफल भईरहेको छ । नेपालको वर्तमान कृषि ठिक छैन भनौ भने सिंगो कृषि विकास मन्त्रालय छ, धेरै ठूलो जनशक्ति भएको संरचना छ । सहकार्य गर्ने दातृ निकाय गरिवी निवारणसँग जोडेर ऋण अनुदानमा निकै नै सक्रिय भएर लागिरहेको छन् । अवौं लगानी गरेर कार्यक्रम सञ्चालन भईरहँदा पनि बार्षिक रुपमा खाद्यान्न आयात भईरहेको छ । यसले के पुष्टि गर्दछ भने हामीले कृषिमा धेरै लगानी गरेका छौं तर उत्पादकत्व बृद्धि गर्न सकेका छैनौं ।
० यति धेरै लगानी भएको छ नेपाल सरकार कै लगानीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन भईरहेको छ तर उत्पादकत्व बृद्धि भने हुन सकेको छैन किन होला ?
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा ल्याउनु भन्दा अगाडि निकै नै मेहनत गरेर तात्कालिन पाँचवटै विकास क्षेत्रमा पुगेर हामीलाई आवश्यक भएको कृषि उपज के हो जानकारी लिएर खाद्य सुरक्षाका लागि र बाहिरबाट आयात भईरहेका खाद्यान्नको बारेमा अध्ययन गरेर योजना बनाएका हौं । त्यसबेला हिमाली क्षेत्र, पहाड, लेक बेशी, तराईमा कस्तो खेती गर्ने भन्ने कुरामा गहन अध्ययन पनि गरेका थियौं । अरुको हल्लामा वा अरुको भनाईमा भन्दा पनि हाम्रो आवश्यकता के हो बुझ्न थाल्यौ । नेपालमा एउटाले पाउलोनियाको कुरा गर्दछ अर्को संस्थाले आएर एलोबेराको कुरा गर्दछ । तर त्यो हाम्रो आवश्यकता हो कि होइन भन्ने कुरामा हामी लागेनौ । बाहिरबाट आएका हल्लाका भरमा हामी दौडिरहेका छौ सरकारले पनि त्यस्तैलाई बजेट छुट्याउने गर्दछ । कृषि क्षेत्रमा राज्यको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा नछुट्याईकन पछि पछि दौडिरहेकै कारण कृषि क्षेत्र यो अवस्थामा आईपुगेको हो ।
० हाम्रो आवश्यकता के हो त ?
खाद्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने हाम्रो आवश्यकता भनेका चामल हो । धान उत्पादन गर्ने तर्फ हामी लाग्नु पर्दछ । हिजो हामीले मोटो चामल प्रयोग गर्दथ्यौ भने अहिले हामी मसिनो चामल प्रयोग गरिरहेका छौं । मसिनो चामल उत्पादनका लागि हामीले उत्पादकलाई मनाउन सक्नु पर्दछ । किसानले आफ्नो खेतमा के रोप्ने भन्ने कुरा उसले नै निर्णय गर्दछ । तर उसले गर्दै गरेको खेती हाम्रो आवश्यकता हो कि होइन यदि होइन भने आवश्यकता अनुसारको खेती गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने काम गर्नु पर्दछ । त्यसो गर्न सकेनौं । हामी हाम्रो आवश्यकता भन्दा पनि अर्काको आवश्यकतामा काम गरिरहेका छौं । जैतुन खेती, एलोभेरा खेती, एभोगाडो खेती जस्ता नयाँ खेतीमा हामीले किसानलाई उकास्यौ तर त्यसले न त किसानको आवश्यकता पूरा गर्न सक्यो न न राज्यलाई चाहिएको आवश्यकता नै पूरा हुन सक्यो । हामीले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ४० अर्वको चामल भित्र्याईसक्यौ भन्ने समाचारहरु आएका छन् त्यो के हो ? अहिले ५१ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यति साँच्चै नै हामीले त्यत्ति धान उत्पादन गरेका थियौं भने हामीले चामल आयात गर्नु पर्दनथ्यो । अहिले विद्यमान जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो एफएओ र विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुरुप प्रति व्यक्ति ४ सय ग्राम चामल नै प्रयोग गर्ने हो भने पनि ३४ लाख मेट्रिक टन धान भयो भने प्रशस्तै पुग्छ । ५१ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको हो भने हामीले धान निर्यात गर्नु पर्ने थियो तर आयात गरिरहेका छौं के हो यो तथ्यांक गलत हो या अरु केही ?
० कुरा के हो त ?
यदि विज्ञहरुको भनाई सुन्ने हो भने हामीले उत्पादन गरेको धान भारतमा विक्री हुन्छ । त्यही धान चामल भएर नेपाल आउँछ भन्ने सुनिन्छ । यदि त्यसो हो भने किसानले उत्पादन गरेको धान लामो समयसम्म सुरक्षित गर्नका लागि भण्डारणहरु स्थापना गरौं । उत्पादन भएका कृषि उपज भण्डारण गर्न सक्यौं भने किसानले पनि उचित मूल्य पाए हामीले पनि आयात गर्नु परेन । त्यति त्यसो होइन तथ्यांक गलत छ भने उत्पादकत्व बृद्धि गर्न तर्फ लाग्नु पर्दछ । त्यसका लागि किसानका लागि सिंचाईको सुविधा पु¥याऊँ । किसानले आफूलाई चाहेको मल, वीउ सहज रुपमा किन्न पाउने वातावरण बनाईदियो भने उत्पादन बृद्धि हुन्छ र आयात प्रतिष्थापन हुन्छ । राज्यको आवश्यकता अनुसार कृषि उपज उत्पादन गर्ने किसानहरुलाई उसले विक्री गरेको आधारमा अनुदान दिनु पर्दछ । यहाँ त व्यापारीहरुले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले उन्मोचन गरेको खुमल ४ धानलाई जिरा मसिनोको नाम दिएर उपभोक्ता लुट्ने काम गरिरहेका छन् ।
० त्यसो भए बजारमा जिरा मसिनो भनेर बजारमा विक्री गरिएको चामल के हो त ?
त्यो ठगि हो । जिरा मसिनो भन्ने धानको संसारको कहि पनि उन्मोचन भएको छैन । नेपालमा कुनै पनि ठाउँमा जिरा मसिनो धानको वीउ दर्ता छैन । तर चामल जिरा मसिनोको ब्राण्डमा विक्री भईरहेको छ । जिरा मसिनो धान नै नभएपछि त्यसको चामल कहाँबाट आयो ? यसले के प्रष्ट पार्दछ भने हामीले खाने व्यवहारमा परिवर्तन गरेका छौं हाम्रो आवश्यकता भनेको जिरा मसिनो भनिएको अर्थात खुमल ४ धान रहेछ । नेपालमा जति मोटा धानको उत्पादकत्व बढी लिन सकिन्छ त्यसको तुलनामा मसिनो धान उत्पादन लिन सकिंदैन ।
० अहिलेको नयाँ संरचनाका कारण कृषि क्षेत्र ध्वस्त भयो भन्छन् नि ?
अहिले कृषि विकास मन्त्रालयलाई दिइएको स्वीकृत दरवन्दीलाई हेर्ने हो भने र स्थानीय तहमा बनाएको संरचनाले कृषि क्षेत्रको विकास हुने लक्षण देखिएको छैन । कृषि प्राविधिक कर्मचारीलाई प्रशासनिक कर्मचारीहरुले प्रताडित गर्ने काम गरेका छन् । यदि निजामती कर्मचारीवीचको यो खाडल पुर्न सकिएन भने मुलुकको विकासमा अवरोध आउँछ । त्यसकारण हिजोको क्लष्टरलाई अव हटाउनु जरुरी छ । नेपाल सरकारका सवै कर्मचारी निजामती सेवा बाट नै प्रवेश गरेका कारण विषयगत कर्मचारीका रुपमा क्लष्टर छुट्याउनु संघीय संरचनामा घातक हुन सक्छ । -वैकुण्ठ भण्डारी
Add Comment