कृषि उपजमा आत्ननिर्भर बन्नका लागि आयोजना आएको हो


डा नरहरिप्रसाद घिमिरे
आयोजना निर्देशक
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना 

० अहिले प्रधानमन्त्री कृृषि आधुनिकीरण परियोजना कसरी अगाडि बढिरहेको रहेको छ ?
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजन गत वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको परियोजना हो । यो नेपाल सरकारको सम्पूर्ण लगानीमा ७७ वटा जिल्लामा र ७ वटै प्रदेशमा लागू भएको छ । यो कार्यक्रम सुरु गर्दा २१ सय वटा पकेट क्षेत्र, १५० वटा ब्लक, ३० वटा जोन र ७ वटै प्रदेशमा सुपर जोनका थियो । अहिले जोन र सुपरजोन परियोजन कार्यान्यन एकाइले सञ्चालन गदै आएको छ भने गत बर्ष जिल्ला कृृषि बिकास कार्यालयले पकेट र ब्लक सञ्चालन गरेको थियो । यस बर्ष हामीले स्थानीय तहलाई त्यो बजेट पठाउदा बजेट कृषिको हो र पकेट ब्लकको लागि हो भनेर थाहा नपाउदा उहाँहरुले अन्यत्र खर्च गरेको थाहा भएको छ । कतिपय ठाउँमा हामीलाई अनिवार्य चाहिदैन आबश्यकता अनुसार चाहि गछौ भनेर नछुटयाएको अवस्था पनि छ ।
० जोन र सुपरजोनहरु जति स्फूर्तरुपमा काम गर्नु पर्ने थियो त्यो पुगेन भन्ने बेलाबेलामा चर्चामा आउने थालेको छ नि ?
कार्यक्रम किसान कहाँ पुग्न नसकेको होइन । यो कार्यक्रम मागमा आधारित कार्यक्रम हो । हामीले जहाँ जहाँ माग आएको छ । त्यही अनुसार सम्वोधन गरिरहेका छौं । एउटा विशेष क्षेत्र लिएर पकेटको क्षेत्र भनिएको छ जसका लागि १० हेक्टरमा कृषि उत्पादन गरिनु पर्दछ । त्यस्तै ब्लकको लागि कम्तिमा पनि १०० हेक्टर जोनको लागि ५०० हेक्टर जमीनमा उत्पादन हुनु आवश्यक । सुपर जोनको लागि भने कम्तिमा १ हजार हेक्टर क्षेत्रफल जमिन हुनु पर्ने मापदण्ड छ । त्यो क्षेत्रफल भित्र परेका किसानहरुले समेत त्यस बाट लावान्भित हुने गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । त्यो भन्दा बाहिरको किसानहरुलाई कार्यक्रममा समाबेश गर्न सकिदैन । एक ठाँउमा जोन, सुपर जोन, ब्लक, पकेट पनि सञ्चालनमा छ ।
० नाम प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण तर आधुनिकरणको प्रयास चाहि भएको देखिएन नि ? यो बजेट बाँड्ने काम मा भएको त होइन ?
होईन म स्वीकार गर्दिन, बजेट बाँडने काम मात्र भएको छैन । आधुनिकीरण भन्दा बाहिर यसले समेट्दै समेट्दैन । हाम्रा जति पनि कार्यक्रम छन् आधुनिकीरण सम्वन्धि भएर मात्र सम्बोधन गर्ने गरिएको । त्यसकारण आयोजनाको मापदण्डका बारेमा जानकारी नपाएको ब्यक्तिले अथवा कुनै समुहले कुरा राखेको हुन सक्छ । यो आयोजना कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने सन्दर्भमा माग भएको ठाँउमा मागको आधारमा काम गर्ने भएकोेले अन्यथा हुँदै हुँदैन ।
० आयोजना शुरु भएको एक वर्ष वितिसक्यो तर उत्पादकत्व बृद्धि गराउने तर्फ पहल के भएको छ त ?
अन्य आयोजनाभन्दा यो फरक छ र अर्को कुरा म के विश्वास गराउन चाहान्छु भने नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०७२÷२०७३ मा नै बीस बर्षे कृषि विकास रणनीति स्वीकृत गरेर त्यसलाई अबलम्वन गरेको छ । त्यहि कृषि विकास रणनीतिको सहयोगिको रुपमा यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजना सुरु गरिएको हो । यसले उत्पादकत्व बढाउने, गुणस्तर बढाउने र निर्यातलाई प्रबद्र्धन गर्ने आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरेको छ । हामी त्यो लक्ष्यबाट विचलित भएर यताउता गएर कार्यक्रम सञ्चालन नै गर्दैनौ । अब हामीले तरकारीमा आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्नु पर्ने छ । माछामा आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्न पर्ने छ र त्यसै गरी धान, मकै, गहँु र आलुमा आत्मनिर्भर हुनु पर्न छ । मुख्य फलफूल बालीमा चाहि आत्मनिर्भरता गर्नै पर्नेछ । बाहिरबाट आयात भईरहेको छ, त्यसलाई प्रतिस्थापन गदै हामीले अरु कतिपय बस्तु निर्यात गरिरहेका छौं । तिनीहरुलाई बढावा गदै निर्यात र प्रबद्र्धन गर्ने आत्मनिर्रभरता प्राप्त गर्ने र आर्थिक रुपान्तरण गर्ने प्रमुख कुरानै कृषि नै हो । कृषि कै माध्यमबाट कृषिलाई नै आधारशिला बनाएर आर्थिक रुपान्तरण गर्ने कृषिलाई व्यबसायिक बनाएर आत्मनिर्भरत तर्फ लैजाने हाम्रो कार्यक्रम छ ।
० अहिले परियोजनाले ७ वटा प्रदेशमा सुपर जोनका रुपमा स्थापित गरेको छ । त्यसो भए कहिलेसम्म र कुन कुन कृषि बस्तुमा आत्मनिर्भर हुन्छौ होला त ?
आत्मनिर्भर बन्नका लागि हामीले एकदम निश्चित बस्तुहरुलाई प्राथमिकता दिएका छौं । मुलभुत रुपमा धान, गहँु , मकै त्यसपछि तरकारी, माछामा हामीले आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्नु पर्छ । त्यस्तै गरेर हाम्रो मुख्य पलफूलहरु जस्तै स्याउ, सुन्तला , केरा लगायतका फलफूल जून ठुलो मात्रामा बाहिरबाट आयात हुन्छ । यि बस्तुहरुमा पनि हामीले आत्मनिर्भर हुनु पर्ने भएकाले सुपर जोन र जोन मार्फत त्यसैको आधारशीला तयार गरेका छौं । – वैकुण्ठ भण्डारी

पछिल्ला खबरहरू