कृषि इन्जिनियरिङ्गको विवाद अदालतमा, अख्तियारमा उजुरी करोडौं रुपैयाँ नियम विपरित भुक्तानी

काठमाडौं, वैशाख । कृषि बाली अनुसार खेत तयारीदेखि चुटानीसम्म र मत्स्य व्यवसायमा प्रयोग हुने औजार उपकरण निर्माण गरी किसानहरुसम्म पु¥याउने उदेश्य लिएर स्थापना भएको कृषि इन्जिनियरिङ्ग निर्देशनालयमा हुने गरेको आर्थिक अनियमितताको विवाद पाटन अदालतमा पुगेको छ ।
गत महिनामात्र कृषि इन्जिनियरिङ्ग निर्देशनालयका उच्च कर्मचारीहरु र केही व्यापारीहरु समेतको मिलमतोमा निश्चित विक्रेतालाई मात्र हुने मापदण्ड तयार गरी मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गर्ने खेल शुरु भएपछि अदालतमा सो प्रक्रिया खारेजीका लाग पाटन अदालतमा वैशाख ३ गते किसान सञ्जय खरेलले कृषि इन्जिनियरिङ्ग निर्देशानालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका हुन् । सो मुद्धा अदातलमा मात्र सिमित रहेक कृषि इन्जिनियरिङ्ग निर्देशनालयमा हुने गरेका आर्थिक अनियमितता छानविन गर्न भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा समेत वैशाख ५ गते उजुरी परेको छ ।
करीव ७ वर्ष अगाडि कृषि इन्जिनियरिङ्ग निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक डा. फुल्गेन प्रधानलाई सचिवमा बढुवा गर्ने लालसामा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कृषि विषय हेर्ने गरी निमित्त सचिवका रुपमा सरुवा गरेपछि सो निर्देशनालयमा उपसचिव मधुसुदन बस्न्यातले निमित्त कार्यक्रम निर्देशकका रुपमा हालीमुहाली गर्दै आईरहेको थिए । गत वर्षमात्र बढुवा भएर कार्यक्रम निर्देशन बनेका बस्न्यातले निमित्त प्रमुख भएदेखि हालसम्म कार्यलयलाई बदनाम गराउने काम मात्र गरेनन् राज्यको ढुकुटी संस्थाको उदेश्य विपरित निश्चित व्यक्तिहरुलाई अनुदानका नाममा उपलब्ध गराउँदै आईरहे । महालेखापरीक्षकको पचपन्नौ बार्षिक प्रतिवेदन २०७४ ले पनि कृषि इन्जिनियरिङ्ग निर्देशनालयमा भएको आर्थिक अनियमितालाई छर्लङ्ग पारिदिएको छ ।
एग्रोमार्ट स्थापनाका लागि भन्दै मापदण्ड विपरित आर्थिक प्रलोभनमा निजी स्वार्थका लागि आर एण्ड डी सोलुसन नामक कम्पनीलाई दिएको ४९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ पनि नियम विपरित भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा नै सार्वजनिक भईसकेको छ । जुन विषयमा यस अघि विगतको कृषि अनलाईनले प्रकाशन गरेको थियो ।
अहिले कृषियन्त्र, उपकरण आपूर्तिको लागि निर्देशनालयले सूचिकृत १२ आपूर्तिकर्ताहरुबाट ३४ करोड रुपैयाँको कृषि यन्त्र खरिद गरी १६ करोड ४६ लाख नियम विपरित भुक्तानी गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।