कृषि अनुसन्धान परिषद्को औचित्यतामा माथि प्रश्न उठ्दै

काठमाडौं, बैशाख । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले २८ औं बार्षिकोत्सव बनाईरहँदा परिषद्को औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठन् थालेको छ । विगत ३ वर्षदेखि कार्यकारी निर्देशक पाउन नसकेको यो परिषद् खारेज गर्नु पर्ने अभिव्यक्ति स्वयं परिषद्का पदेन अध्यक्ष रहने कृषि मन्त्रीहरुले दिने गर्दछन् ।
हुन पनि कृषि अनुसन्धान परिषद् पछिल्लो समय राजनीति गरी जागिर पकाउने थलोका रुपमा विकसित हुँदै गइरहेको छ । कृषि अनुसन्धान परिषद्मा कार्यरत कर्मचारीहरुको हाजिर रेकर्ड हेर्ने हो भने त्यही नै पुष्टि गर्ने गर्दछन् । यो वा त्यो नाममा विदेश भ्रमण, जिल्ला भ्रमण गर्ने तर अनुसन्धानको काम भने कमै गर्ने गरेको पाईएको छ ।
२८ वर्ष अघि कृषि अनुसन्धान परिषद् स्थापना भईरहँदा जुन उदेश्य वोकेको थियो । ती उदेश्य केवल नार्कको कागजी उदेश्य मात्र बन्न थालेका छन् । कृषि सम्वन्धि उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने अनि कृषि क्षेत्रका समस्याहरुको निकारणका लागि उपायहरु पत्ता लगाउने थलोका रुपमा परिचित हुनु पर्ने परिषद् यतिखेर नेतृत्व दायी भूमिकामा बस्नेहरुले नै खारेजी गर्नु पर्ने अभिव्यक्ति दिएको बर्षौ भईसक्दा पनि परिषद्मा सुधार आउन सकेको छैन ।
कृषि बैज्ञानिककहरुले वास्तव मै कृषि प्रधान देश बनाउनको लागि जस्तो भूमिका खेल्नु पर्ने थियो त्यस्तो भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । बरु राजनीति गर्ने महत्वपूर्ण थलोका रुपमा विकसित भईरहेको देखिन्छ ।
परिणाम राम्रा वैज्ञानिकहरु परिषद्को जागिर छाडि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा जागिर खाने वा विदेश पलायन भईरहेको देखिन्छ । परिषद्मा हालसम्म पनि कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न नसक्नु, ५ सय १५ जना कर्मचारी रिक्त हुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा के रहेको छ भने कृषि अनुसन्धानबाट प्राप्त उपलब्धीहरुलाई आम किसानहरुसम्म पु¥याउनु पर्ने अवस्थामा किसानको पहुँचमा पुग्नै नसक्ने अवस्थाको देखिएको छ । हुन ढेड दशक अगाडि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को जुन उचाई थियो त्यो अहिले निकै नै खस्किएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को चालु आर्थिक वर्षका लागि २ अर्व ३७ करोड ७८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजा, जलवायु प्रकोप समुस्थान निर्माण आयोजना लगायत अन्य आयोजनबाट पनि बजेट प्राप्त भएको देखिन्छ तर उपलब्धी भने शुन्य ।
परिषद्ले ल्याएका नार्क भिजन २०११ होस् वा सिड भिजन २०१३ दराजमा थन्किएर बसेका छन् । नार्कले उन्मोचन गरेका विभिन्न जातका बाली तथा बस्तुको प्रसारका लागि सञ्चार अभिलेख महाशाखा कमिशनको गोलवन्दमा देखिन्छ । सकेसम्म किसानको पहुँचमा पुग्नै नसक्ने गरी थला पालिएको छ ती उपलब्धीहरुलाई ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् योजना तथा समन्वय महाशाखाका निर्देशक डा रामचन्द्र अधिकारीका अनुसार २०४८ सालमा परिषद् गठन हुनु पुर्व ३५ जातीय धान बालीको बीउ उन्मोचन गरिएको थियो भने त्यस पश्चात २८ वर्षको अवधिमा थप ४८ जातीय धानको उन्मोचन गरी ८३ जातीय धान उन्मोचन भएका छन् । तर परिषद् मार्फत उन्मोचन गरिएका ती धानका जाती कहाँ गए ? अनि धान जस्तै अन्य विभिन्न बालीहरु कहाँ गए प्रश्न उब्जिएको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ल आफूलाई २८ वर्षै जवान भन्दै बार्षिकोत्सव बनाईरहँदा त्यहाँ भित्र हुने गरेका राजनीति, भ्रष्टाचार, गलत कार्यशैली, व्यक्तिगत स्वार्थमा कार्यालयको प्रयोग, कार्यलयमा बसेर विदेशी दातृनिकायका लागि गरिने कन्सल्टेन्सीका कारण यसको औचित्य छैन भन्न मन्त्रीहरु वाध्य भएको पूर्व मन्त्रीहरु मात्र होइन पूर्व कार्यकारी निर्देशकहरु नै बताउँछन् ।