कृषिसँग भूमि व्यवस्था मन्त्रालय नरहने संकेत

काठमाडौं, २० फागुन । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थमा केन्द्रिय सरकारमा बढीमा १८ वटा मन्त्रालयमा मात्र बनाउने अभियानमा जुटेको बाम सरकारले विभिन्न मन्त्रालयहरु मर्ज गरेका छन । विशेष गरी कृषि विकास मन्त्रालयमा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, गरिवी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय गरी चार मन्त्रालयलाई एउटै मन्त्रालयका रुपमा तय गरेको छ । सरकारको सो निर्देशन पालना गर्न विभिन्न मन्त्रालयको मन्त्रालयको नाम फेर्ने काम गरिसकेका छन् भने सोही बमोजिम मन्त्रालयको लेटर प्याड समेत तयार गरिसकेका छन् ।
त्यही सेरोफेरोमा कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका रुपमा कृषि विकास मन्त्रालयमा मन्त्रालयलाई रङ्गाइसकेको छ । कृषि मन्त्रालयले मन्त्रालयको काम काजका लागि लेटर प्याड समेत नयाँ नाममा प्रयोग गरिसकेको छ । आईतबार दिउँसोसम्म तात्कालिन कृषि विकास मन्त्रालय बाहेक पशुपन्छी विकास, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले भने पुरानै लेटर प्याड प्रयोग गरिरहेको भेटियो ।
मन्त्रालय बाँडफाँडमा सरकार जुटिरहेका बेला कृषि विकास मन्त्रालयले हतार हतार नयाँ नाम अनुरुप लेटरप्याड तयार गरी कार्यसम्पादन समेत गर्न थालेको छ । तर आईतबार वा सोमबारभित्र अहिलेको कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको नाम परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयसँग भूमिव्यवस्था मन्त्रालय रहन नहुने भएकाले कृषि मन्त्रालयसँग नराखि छुट्टै अस्तित्वमा राख्नका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरुले लविङ्ग शुरु गरेका कारण कृषि विकास मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्था नरहने करीव पक्का पक्की देखिएको छ । मन्त्रालय बाँडफाँड र मन्त्रीको भागबण्डाका लागि पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय छुटिने भएको श्रोतले बताएको छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था मन्त्रालय प्रशासन सेवाबाट सञ्चालन हुने भएकाले प्राविधिक मन्त्रालयसँग नजोड्न भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग हारगुहार गर्न पुगेकाले पनि सो मन्त्रालयले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन देखिएको छ ।

पछिल्ला खबरहरू