कृषिमा प्रयोग हुने प्लाष्टिकमा लुटको खेती कसले हेरिदिने

काठमाडौं, फागनु । कृषि विकास मन्त्रालयले जति नै कृषिका व्यवसायिकरणको कुरा गरेपनि किसानका हितमा काम नगरुञ्जेलसम्म न त कृषि क्षेत्रको विकास हुने छ । न त वर्तमान सरकारले भने जस्तै कृषि उत्पादक पाँच वर्षमा दोव्वर हुने छ ।
सरकारले भने जस्तै उत्पादन दोव्वर होइन पाँच वर्षमा आयात दोव्वर हुनेमा कुनै शंका नै लिनु पर्दैन । अहिले कृषि विकास मन्त्रालय होस् वा मातहतका कार्यालयहरुले कृषिमा प्रविधि प्रयोगका नाममा अनुदान त दिएका छ । तर त्यो अनुदानको रकम बालुवामा पानी भएको मात्र होइन टेण्डर आव्हानका नाममा पुरै सेटिङ्गमा कमिशनको खेल हुने गरेको अहिले होइन विगतदेखि कै अभ्यास देखिन्छ ।
विशेष गरी मन्त्रालय भित्र हुने नीतिगत भ्रष्टाचार र व्यापारीहरुको टेण्डरको नाटक जो सुकैले थाहा नै पाउँदैनन् । मन्त्रालय देखि आयोजनासम्मका टेण्डर प्रक्रिया व्यापारीहरुसँगको मिलमतोमा उनीहरुकै सल्लाह अनुसार मापदण्ड निर्माण गरिने गरिएको प्रमाणहरु फेला परेका छन् ।
पछिल्लो सयमा इजरायाली प्रविधिका नाममा ग्रिन हाउमा वा टनेल निर्माणका नाममा किसानहरु मथि भएको लुट न त कृषि विकास मन्त्रालयले हेर्न सकेको छ, न त त्यससँग सम्वन्धित प्राविधिकहरुले नै । त्यस्तै अहिले मौलाउँइरहेको अर्को व्यापार भनेको कृषिमा प्रयोग हुने प्लाष्टिक हो ।
ग्रीन हाउस बनाउन होस् वा अन्य कार्यका लागि विभिन्न नाम गरिएका प्लाष्टिकमा व्यापारी र सरकारी कर्मचारीहरुकै मिलेमतोमा किसानमाथि लुट मच्चाईरहेका छन् । नेपालमा कृषिका लागि भन्दै भन्सार छुटमा ल्याइएका प्लाष्टिकहरु किसानहरुलाई चर्को मूल्यमा व्यापारीहरुले कसरी बेचिरहेका छन् ? कृषि विकास मन्त्रालयले हेर्ने प्रयास गरेको छ ? मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुनै सेटिङ्गका काम गर्ने भएकाले पनि किसानहरु वाध्य भएर लुटिनु परेको छ ।
पछिल्लो समयमा ग्रिन हाउस होस् या प्लाष्टिकमा नै किन नहोस् इजरायली प्रविधि भन्दै नेपाल थोंपा सिंचाई, किसान एगिंकल्चर, आरभा एग्रिकल्चर, जि सेफल लगायतका नामबाट किसान ठग्ने क्रम जारी छ । किसान ठग्नै नियतमा लागेका यस्ता कम्पनीहरुको गोप्य अनुगमन गर्ने काम मन्त्रालय, अख्तियार, कर कार्यालयले गर्नु पर्ने देखिन्छ । अन्यथा किसानहरु केही वर्षदेखि लुटिदै आएका अझ लुटिँदै जाने छन् ।