किसान आयोग विघटन हुन सक्छ भन्छन् भानुभक्त सिग्देल

निकै नै विवाद हुँदा हुँदै स्थापित भएको राष्ट्रिय किसान आयोग अहिले पनि विवादको घेराभन्दा बाहिर आउन सकेको छैन । स्थापना भएको एक दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यसले सोचे अनुरुप काम गर्न नसकेपछि यसको औचित्य माथि बेला बेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ । वास्तविकता के हो यसै सन्दर्भमा आयोगका सदस्य भानुभक्त सिग्देलसँग वैकुण्ठ भण्डारीले गर्नु भएको कुराकानीको अंश :
० किसान आयोग गठन भएको एक कवर्ष पुग्दा पनि खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेन भन्ने गुनासो छ नि के भन्ने हुन्छ ?
उपलब्धि नै हुन सकेन भन्ने कुरामा म सहमति छैन । किसान आयोग गठन हुनु नै एउटा उपलब्धि हो । निकै कठिन संघर्षबाट यो आयोग गठन भएको थियो । मुख्य कुरा के मा चाहि सहमत छु भने यो अवधिसम्म कति काम गर्नु पर्ने थियो त्यो अनुरुप हामीले काम गर्न नसकेको भने हो । मापदण्ड अनुरुप काम हुन नसकेको कुरामा भने दुई मत छैन ।
० किन काम हुन सकेन त ?
मुख्य कुरा यो आयोग संवैधानिक आयोगका रुपमा स्थापना हुन सकेन । मन्त्रालय अन्र्गगत नै रह्यो । मन्त्रालय अन्तर्गत हो भन्ने मनोविज्ञान आयोगका साथीहरुमा रहेको छ । मैले चाहि के भनिरहेको छु भने प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधिश बनाउँछ । तर प्रधानन्यायाधिशले प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा हाल्छ । हामी पनि त्यस्तै हौ भन्दै आयोगका साथीहरुलाई अलि बलियो भएर जाउ भन्दै आएको छु । हामीले निर्माणका कुरामा अधिकार स्थापित गर्ने कुरामा विभिन्न कानून बनाउने, नीति बनाउने विभिन्न परामर्श दाताहरु समेत राखेर कसरी अगाडि बढ्न सक्यो भने किसानका अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको कागजी काम अत्यन्तै राम्रो भएको छ । एक वर्षभित्रमा हामीले एक दर्जन भन्दा बढी किसानसँग सम्वन्धित विषयबस्तु छनौट गरेर त्यसको कानून बनाउने, कार्यविधि बनाउने काम गरेको छौं सानो उपलब्धि होइन । ठूलै हो । तर पनि देखिने किसिमले काम भने नभएको हो । किसानहरुको माग धेरै छ तर त्यो अनुरुप उपलब्धि निकालेनन् भन्ने असन्तुष्टि आउनु स्वभाविकै हो । हामीले एक वर्षमा बनाएका १५ वटा नीतिका लागि गोष्ठी सेमिनार आवश्यक थियो । अव त्यस्तो आवश्यक छैन । बनेका नीतिलाई किसानका समस्यासँग जोडेर खासगरी कृषि विकास रणनीनी (एडिएस)ले अंगिकार गरेका कुराहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने काममा हामी लाग्ने छौं । अव मन्त्रालयले गरेका कामकार्वाहीहरुको पनि हामी निगरानी गर्दछौं ।
० के निगरानी गर्नु हुन्छ कृषि विकास मन्त्रालयको ?
कृषि विकास मन्त्रालय भित्र सुशासन स्थापित गर्नु हाम्रो पहिलो एजेण्डा हो । त्यो सुशासन नभएसम्म कृषिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन । सवैले महशुस गर्न सक्ने गरी कृषि विकास मन्त्रालयमा सुशासन ल्याउने काम गर्दछौ । त्यहाँ भित्र सुशासन छैन । त्यहाँभित्र धेरै चुनौती छन् । त्यो चुनौती आयोगले स्वीकार गर्नु पर्दछ । मन्त्रालय भित्रको सुशासन गर्ने काम गर्दा आयोग विघटन पनि हुन सक्छ । विघटन भएपनि होस् काम चाहि गर्नु पर्दछ भन्ने मेरो भनाई छ ।
० त्यत्ति सजिलै किसान आयोग विघटन हुन सक्ला त ?
हुन सक्छ । किनकी किसान आयोगले कृषि विकास मन्त्रालय भित्र भएको वेथितिको कुरा उठाउने भनिरहेका छौं । सुशासन छैन त्यस तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दछौं आयोग मन्त्रालय मातहतमा नै रहेको छ । हामीले तयार गरेको प्रारुप अनुरुप काम गर्ने हो भने किसान आयोगलाई विघटन गर्ने प्रयास हुन्छ ।
० तपाईले जति नै कुरा गरेपनि आयोगले किसानका समस्या सम्वोधन गर्न तर्फ त लागेको देखिएन नि त ?
आफै निर्णय गर्ने संस्था आयोग भएन । यसले सुझाव मात्र दिने संस्थाका रुपमा रह्यो । हामीले निकै सुझाव दिएका छौं । हामीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने संस्था मन्त्रालयनै रह्यो । मन्त्रालयले कार्यान्वयन नै गदैन । अनि आयोगलाई दोष मात्र दिएर त भएन । किसान आयोगमा उजुरी आएका छन् । आएका उजुरीमा हामीले अनुसन्धान गरेर त्यस्तो समस्या समाधान गर्ने प्रयास नगरेका होइन् । उखुको किसानको समस्या सम्वोधन गर्ने प्रयास ग¥यौं । कृषि विकास मन्त्रालय मातहतमा नै रहेको व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) को विषयमा किसानहरुलाई अनुदानको रकम नदिएको भन्ने गुनासोमा हामीले तत्कालै प्याक्टका अधिकारीहरुलाई बोलाएर निकासा उपलब्ध गराउन भन्यौं । त्यस्तै चितवनका गाईपालक किसानहरुले खाईपाई आएको दूधको मूल्य घटाएको भन्ने उजुरु आयो त्यसलाई हामीले विगतको खाईपाई आएको रकम नहटाउन भन्यौ त्यो पनि सफल नै भयो । यत्तिले मात्र पुग्दैन देखिन काम पनि भएको छैन । हामीले जति गर्नु पर्ने हो त्यो गर्न नसक्नुको कानूनी तथा व्यवहारिक समस्याहरु पनि धेरै नै छन् ।
० तर किसान आयोगले दिएका सुझाव मन्त्रालयले नमान्ने किसान आयोग काम गर्न नसक्ने यसले गर्दा मन्त्रालय र आयोग वीचको सम्वन्धमा समस्या छ भन्छन् नि त ?
त्यस्तो सम्वन्धमा समस्या आएको त होइन । तर नढाँटी भन्ने हो भने जव कृषि विकास रणनीति बन्दै थियो त्यसबेला देखि नै प्रशासन संयन्त्र र किसान नेताहरु वीच सम्वन्ध चिसो भएको थियो । आउने बनाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा विगतदेखि नै प्रशासन संयन्त्र विरोधमा थियो । किसानका नेताहरुकै कारण आयोग स्थापना हुन सफल भयो । त्यही पुरानो सोच प्रशासनतन्त्रमा छ । किसान आयोग स्थापनादेखि नै प्रशासनतन्त्रको मतभेदका कारण अहिले मन्त्रालय र आयोगवीचको सम्वन्धका बारेमा चर्चा हुने गरेको होला । प्रशासनतन्त्र अहिले पनि नीतिगत रुपमा किसान आयोग नभईदिएको भए हुन्थ्यो भन्नेमा छन् ।
० त्यसो भए त्यसबेलाको तुष पोख्ने काम भईरहेको छ ?
हामीमा त छैन तर प्रशासनतन्त्रमा अहिले पनि त्यो देखिएको छ । कृषि विकास रणनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण ध्येय भनेको सुशासनको छ । फेरि पनि दोहो¥याउछु कृषि विकास मन्त्रालयमा सुशासन छैन ।