किसान आयोगको दुई वर्षे लगानी, बालुवामा पानी

काठमाडौं, माघ । किसानहरुको हक हित र अधिकारका लागि वकालत गर्ने मुख्य उदेश्य भएपनि किसान आयोगले खासै काम गरेको देखिएन । लामो संघर्ष पछि स्थापना भएको किसान आयोगले जसरी काम गर्नु पर्ने थियो त्यसो गर्न नै सकेन । किसान आयोगका माथि किसानका नेताहरुले नै प्रश्न उब्जाउन थालेका छन् यसको अर्थ छैन भन्दै । किसान आयोगका पदाधिकारीहरु तलव भत्ता खाने र स्थलगत भ्रमण गर्ने बाहेक के गर्न सकेका छन् र ? धेरै को प्रश्न यस्तै थियो । हुन पनि किसान आयोगले किसानको समस्या समाधान गर्नका लागि गरिएका प्रयासहरु हातका औलामा गन्न सकिने खालका छन् । ती पनि केवल प्रतिवदेनका रुपमा मात्र । के किसान आयोगले प्रतिवेदन लेख्ने अनि मन्त्रीलाई बुझाउने मात्र काम हो ? यदि होइन भने को काम गरेको छ त आयोगले सर्वत्र चर्चाको विषय नै यही नै छ । बार्षिक करोडौं रुपैयाँ सकाएर आयोगले के ग¥यो त? आयोग आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनि गर्दै भन्छ हामीले पत्रकार सम्मेलन ग¥यौं, किसानसँग छलफल गरेका छौं । किसानका फार्म भ्रमण गरेका छौं ।
त्यसो भए किसान आयोग किन चाहियो त? पत्रकार सम्मेलनका लागि मात्र होइन सूचना प्रवाहका लागि मन्त्रालयले कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र नै स्थापना गरेको छ ? स्थलगत भ्रमणका लागि र अनुगमनका लागि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा नै छ ।
हो किसान आयोगको स्थापना सहजै भएको होइन । लामो संघर्ष र निकै मेहनतका साथ गरिएको हो । तर आयोगका राजनीतिक कार्यकर्तालाई जागिर ख्वाउने केन्द्रका रुपमा स्थापित हुन पुग्यो । दुई वर्षसम्म आयोगले गरेको करोडौं खर्च बालुवामा पानी हालेर बराबर भयो । मन्त्रीको मातहतमा रहेको यो आयोगको औचित्य र यसको भूमिकाका विषयमा बहस हुनु जरुरी छ ।