किसानले आफ्ना खेतबारी बाँझो राख्ने र पशुपालन गर्न छाड्ने दिन आउँदैछ

पछिल्लो समयमा कृषि उत्पादन घट्दै गईरहेको छ भने पशुपालन व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरु निराश हुन थालेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दूध उत्पादन बढाउने वा कृषि उत्पादन बढाउने भनेता पनि किसानहरुका लागि खासै काम गर्न सकेको देखिँदैन । मन्त्रालय मातहत किसानका नाममा भनिएका अनुदान कागजी रुपमा मात्र अवौं खर्च गरिएको देखिन्छ तर उपलब्धी शुन्य छ । चितवनमा दुइदशकदेखि गाईपालन व्यवसाय गरिरहेका कँडेल काउ फार्मका सञ्चालक डिलाराम कँडेल सरकारले किसानहरु माथि गरेको रवैयादेखि आक्रामक देखिन्छन किन उनी आक्रामक छन् त उनीसँग गरिएको कुराकानी ः
० अहिले नेपाली दुग्ध उत्पाद किसानहरुको अवस्था के छ ?
दूध उत्पादन गर्ने कार्यमा संलग्न किसानहरुको पछिल्लो अवस्था दिनप्रतिदिन जटिल वन्दै गईरहेको छ । पशुपालन किसानहरु राज्यबाट उपेक्षित बनिरहेका छन् । दुई तिहाईको सरकारले पनि नेपाली कृषि क्षेत्रको सुधार गर्ने सम्भावना देखिएको छै न ।
० ५ प्रतिशत व्याजदरमा कृषि ऋण दिने सरकारको निर्णय यति लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन किसानहरुले पाएका छैनन् भन्ने कुरा ठिक हो ?
ठिक हो । हामी जस्ता वास्तविक किसानसम्म सहुलियत ऋण जान सकेको छैन । हामी किसानले उत्पादन गर्नका लागि ऋण माग्न जाने हो भने यो वा त्यो नाम वा बहाना गरेर वैकहरुले ऋण दिन नै मान्दैनन् । सरकारले भनेको नियमहरु नीतिहरु कार्यान्वयन हुन सकेको भएन त नेपालको कृषि क्षेत्रमा धेरै नै प्रगति भईसक्थ्यो त्यही नभएर नै यस्तो अवस्था आएको हो । किसानहरुलाई ऋण दिँदा वैकहरुले बढी फाइदा नपाउने भएकाले पनि दिन मान्दैनन ।
० किन होला एउटा किसान भएको नाताले भन्नुस त ?
घरजग्गा वा गाडीमा लगानी गर्न वैकहरु सहज मान्छन् किन भने त्यसबाट बढी फाइदा पनि पाउने गरेका छन् तर कृषि ऋण दिंदा सवारी साधन वा घर जस्तो हुँदैन । किसानले निकै नै जोखिम मोलेर ऋण लिएको हुन्छ । उसले अन्न वा आफ्नो उपज उत्पादन गरेर विक्री गरेपछि मात्र वैकलाई ऋणको सावाँ व्याज भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण उनीहरुले किसानलाई दिने ऋण जोखिम जस्तो ठान्छन र दिँदैनन् भन्ने मैले महशुस गरेको छ । सरकारको निर्णय एकातिर वैकहरु नीति अर्कोतिर भएका कारण पनि यो अवस्था भएको हो ।
० राष्ट्रिय व्यवसायिक तथा दुग्ध उत्पादन समाज आफै गाई पालेका, व्यवसायिक रुपमा दूध उत्पादनमा लागेका किसानकै संस्था हुदाहुदै पनि सम्वन्धित सरकारी संस्थाहरु बफादार नभएका छन् त ?
जति पनि किसानका नाममा रकम विनियोजित भईरहेको छ । त्यो सवै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय धाउने विचौलिया झोले व्यवसायीहरुको हातमा परेको देखिन्छ । कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर गैर किसानहरुलाई ऋण प्रवाह गरेको पनि हामीसंग प्रमाण छ । सरकारले दिने अनुदानहरु भनेको वास्तविक किसानहरुले थाहा पाउंदैनन् । किसानका नाममा झोला बोकेर हिंड्ने संस्थाहरुले मात्र राज्यबाट सुविधान लिईरहेको छन् । वास्तविक किसानहरुको त मन्त्रालयमा पहुँचै हुँदैन । पहुंच नहुने किसानहरुले राज्यबाट कहिल्यै सुविधा पाउदैनन् । एकाध किसानहरु आएपनि तिनीहरु सिंहदरबार छिर्न समेत हम्मे हम्मे पर्दछ । त्यही भएर पनि हामी यसका लागि अगाडि बढेका हौं । जव सम्म हामी ज स्ता किसानहरुको पहुँचमा सरकारको सहयोग पुग्दैन तवसम्म नत कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बृद्धि हुन्छ । न त दुग्ध क्षेत्रको विकास हुन्छ ।
० कहिलेसम्म यसैगरी घाटाको व्यवसाय गर्नु हुन्छ त ?
हामीले आफ्नो स्वरोजगारका लागि यस्तो गरिरहेका छौं । लाखौं किसानहरु एक छाक खाएर भएपनि आफ्नो पेशा धानिरहेका छन् । हामी सास रहञ्जेल कृषि मै वा पशुपालनमा नै रमाउने छौं । चाहे सरकारले किसानका लागि केही गरोस् वा नगरोस् । हामीले सरकराले गर्ला भनेर गरेका पनि होइनौं । हामी करोडौं मानिसहरुलाई जीवन दिईरहेका छौं । हामी जस्ता किसानले दुख नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री हुन् वा मन्त्री जो सुकैको मुखमा माड लाग्दैन भन्ने कुरा उनीहरुले बुझ्नु पर्दथ्यो किसानका लागि काम गर्नु पर्ने थियो तर गर्दै गर्दैनन् । कार्यकर्ता पोस्ने काम बाहके उनीहरुलाई केही मतलव छैन । भोली किसानहरुले खेती गर्न छाडिदिएभने के हुन्छ ? सररकाले केहिल्यै पनि सोचेको छैन । यस तर्फ सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दलका नेताहरु बुझ्नु पर्ने हो तर बुझन्न सक्नु भएको छैन । भविष्यमा त्यस्तो दिन नआओस् ।
० किसानहरुले खेती बाँझो राख्नेलाई कार्वाही गर्ने भनेको छ त ?
गरेर देखाओस् न । सिंहदरबार भित्र बसेर खेती बाँझो राख्नेलाई कार्वाही गर्दछु भन्ने नीति बनाउनेको खेतबारी हेर्न जाऔं कुन अवस्थामा छ । शुरुवात आफैबाट गरोस् । किसानहरुलाई दिनु पर्ने मल, बीउ, सिंचाई, पशुहरुका लागि औषधी उपचारका लागि सहजता र चरनको अवस्था सरकारले किन गर्दैन । धम्क्याएर मात्र मुलुक चल्छ ? यदि त्यसरी चल्ने हो भने चलाए हुन्छ । म मेरो खेत बाँझो राख्नछु । म मेरो गोठमा गाईबस्तु पाल्दिन । केही लाग्छ । जर्वजस्ती किसान मारा काम सरकारले गर्न सक्छ ? कदापी सक्दैन । यदि त्यस्तो प्रयास गर्न लाग्यो भने सरकार नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा आउँछ । अहिले किसानहरु पनि राजनीतिक रुपमा बााडिएपनि त्यसबेला एक ढिक्का हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले हेक्का राख्नु आवश्यक छ ।
० दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन तपाई जस्ता किसानहरुका लागि विविन्न योजनाहरु सरकारले ल्याएको छ नि त ?
सरकारले हामी किसानहरुका लागि कुनै पनि योजना ल्याएको छैन । त्यो सवै भ्रम हो । भ्रममा किसानहरुलाई राख्ने काम सरकारले गरेको छ । पञ्चायतकालमा बरु केही न केही राहत थियो । गाउँसम्म सेवाकेन्द्र थिए । पशु रोग लाग्यो भने सहजै उपचार गर्नका लागि पशु प्राविधिक घरमा नै आउथे । अहिले खै संघीयतमा गएपछि कुन गाउँमा कृषि पशु सेवा कार्यालय छन् । प्राविधिक कहाँ छन् ? चाहे र वा नचाहेर पनि वाध्यात्मक रुपमा निजी प्राविधिकहरुको सल्लाह लिनु पर्ने छ । जसका कारण लागत मूल्य अझै बड्दै गईरहेको छ । यो अवस्थामा सरकारले वा मन्त्रालयले योजना ल्याएको किसानका लागि भन्दा पनि किसानका नाममा सिहदरबार धाउन, शक्ति केन्द्र धाउने कागजमा खेती गरेका पशुपालन गरेकाहरुलाई अनुदान दिने कार्यक्रम बाहेक अरु केही पनि होइन त्यो कुरामा हामी किसानहरु ढुक्क छौ ।
० त्यसो भए सरकारले खेती बाँझो राख्नेलाई कावाही गर्छु भनेर धम्क्याएको मात्र हो ?
त्यसो नभएर के हो त । किसानलाई सरकारले के दिएको छ । उत्पादन बृद्धि गर्न । सोच्न पर्दैन । म हजारौ गाई फार्महरु विस्तार छाड्ने क्रममा छौं । यही हो सरकरालको नीति हामीलाई जोगाउने हो कि विस्थापित गर्ने सरकारको धम्की देखि किसान डराउने वाला छैनन । वैकुण्ठ भण्डारी