किसानका लागि पनि केही सोच्ने कि ? 

नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासलाई सिँहावलोकन गर्दा विभिन्न कालखण्डका राज्य व्यवस्थाका प्राथामिकताका आधारमा विगत ५०/६० बर्षको दौरानमा गरिएका विविध प्रयासहरुको फलस्वरुप बर्तमान अवस्थामा आजको कृषि आइपुगेको छ । कृषि क्षेत्रसंग आवद्ध सरोकारवालाहरुको संलग्नता एवं समन्वयमा विभिन्न पूर्वाधारको विकास, संस्थागत संरचनाको विकास, जनशक्तिको विकास, र आधुनिक कृषि प्रविधिको विकास तथा कार्यान्वयन हुँदै गर्दा बाली विशेष र देश भित्रका क्षेत्र विशेषहरु व्यवसायीकरणका विभिन्न चरणमा छन् । कृषि क्षेत्र व्यवसायीकरण तर्फ रुपान्तरिक हुँदै गैरहेको स्पष्ट संकेत मिल्दछ । यद्यपी कषि व्यवसाय अन्य पेशाको तुलनामा राम्रो मुनाफा योग्य बन्न नसकेको कारण कृषि क्षेत्रबाट विकल्पको रुपमा अन्य पेशा अगाल्न बाध्य भएको वास्तविकता पनि अनुभव गरिदै छ र कृषि अनाकर्षक पेशाको रुपमा चित्रण हँुदैछ ।
फलस्वरुप यही दौरानमा कृषि क्षेत्रमा कार्यरत युवा जनशक्ति पलायनको चुनौती पनि देशले सामना गर्नु परिरहेको छ । यसको परिणाम स्वरुप तत्कालिन अवस्थामा कृषि क्षेत्र पर निर्भरता तर्फ पनि उन्मुख भैरहेको अनुभव समेत गरिदै छ । तर पनि देशको निम्ति आवश्यक खाद्य सुरक्षामा का लागि कृषि क्षेत्रको विकामा राज्यको प्राथामिकता स्वभाविक रुपमा हुनु पर्दछ । हालको अवस्थामा देश संघियतामा गैसके पछी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, कृषि सेवाकेन्द्र /उपकेन्द्र अर्थात कृषि क्षेत्रका सम्पूर्ण पुराना निकाय÷संरचनाहरु स्थानीय तहमा समायोजन भैरहेका छन् । विगतको केन्द्रीय निकाय देखीको स्थानीय निकाय सम्मको संरचनागत कमाण्ड टुटेको छ ।
विगत ५०/६० बर्षको लामो अनुभवबाट निरन्तर रुपमा संचालिन कृषि क्षेत्रलाइ अवको नयाँ परिवेशमा नयाँ ढंगबाट लैजान पर्ने देखिन्छ । यसको लागि लामो समय र लामो अभ्यासको खाँचो पर्दछ । तवमात्र स्वतः स्फूर्त रुपमा संचालनमा आउने छन् त्यतिन्जेल समयानुकुल कृषिले फड्को लिन धेरै कठिनाई पर्ने देखिन्छ यद्यपी प्रयास भैरहने कुरा स्वभाविक छ । यही सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरणमा लैजान अव कृषि पेशा सवैले अगाल्ने नभै निश्चित व्यवसाय कर्ताको संलग्नता मात्र हुन पर्दछ । कृषि क्षेत्रलाई थप उर्जाशिल बनाउन शिक्षित समुदायको संलग्नता बढाउनु अपरिहार्य भएको छ । यसका लागि कम्पनी मोडल मार्फत कृषकको जग्गा कानून बमोजिम लिज लिने र चक्लाबन्दीमा रुपान्तरण गर्दै लैजाने र उत्पादनलाई बजार संग कारार गर्ने पद्दतीबाट कृषि व्यवसाय बढाउनु पर्दछ । यसले गर्दा कृषिमा यान्त्रिीकीकरण मार्फत परिमाणात्मक तथा गुणस्तर उत्पादनमा बृद्धिभै देशको माग र आपूर्तिलाइ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तसर्थ कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धनका लागि राज्यका नीति नियमहरु स्थानीय तह देखी केन्द्र सम्म तदनुरुप लिज र करार खेती अनुकुल प्राथामिकताका साथ छिटो निर्माण गर्दै जानु पर्दछ । साथै कृषि क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीहरुलाइ दीगो संचालनमा ल्याइ राख्न आवश्यकता अनुसार अनुदान, ऋण र सस्तो कषि व्याज दरको व्यवस्था पनि अरुको बहकाइमा नलागि हाम्रो देश अनुरुप मौलिक रुपमा सरकारले सोच्नु पर्दछ । ( डिलाराम भण्डारी, भण्डारी कृषि विभागका पूर्व महानिर्देशक हुन् )