किन चाहियो किसान आयोग ?

काठमाडौं, असोज । पछिल्लो समयमा किसानहरुको हक हितका पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको राष्ट्रिय किसान आयोगको औचित्य माथि नै प्रश्न उब्जन थालेको छ ।
स्थापना भएको डेढ वर्ष पनि वित्न नपाउँदै किसान आयोगमाथि प्रश्न उठ्नु पक्कै पनि सकारात्मक भने हुँदै होइन । निकै मेहनत र संघर्षपछि स्थापना भएका आयोगको क्षेत्राधिकार, विगतमा उसले गरेका कार्यहरु, समेतलाई मध्यनजर गर्दै आयोेगमाथि प्रश्न उठेको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा करीव ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको किसान आयोगले किसानका लागि वास्तविक रुपमा नै बोल्न नसकेको हो । किसानका समस्या समाधान गर्नका लागि जसरी आयोगले प्राथमिकता दिनु पर्ने थियो त्यो भने गर्न सकेन । जिल्ला जिल्लामा गएर गोष्ठि सेमिनार गर्ने, विदेश भ्रमणलाई नै महत्वपूर्ण उपलब्धी मान्ने आयोगले किसानका लागि के काम ग¥यो त ?
आफूलाई संवैधानिक आयोग बनाउन नसक्नु र सरकारले पनि किसान आयोगलाई खासै प्राथमिकता नदिनुलाई यो आयोग केवल कार्यकर्ताहरु भर्ती केन्द्र मात्र हो भन्दा फरक नपर्ला । आयोग गठनका क्रममा नै विवादित बनेको यो आयोगले किसानका पक्षमा काम गर्दैन भन्ने कुरामा धेरैको सहमत पनि देखिन्छ ।
आयोग गठनपछि किसानको हत्या भएको घटनामा आयोग बोल्न सकेन । किसानले उचित मूल्य नपाउँदा आयोगले भन्न सकेन । बाढीबाट किसानहरु प्रभावित हुँदा सरकारसँग जसरी लविङ्ग गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि गर्न सकेन । त्यसैले त किसान आयोगको औचित्यता माथि वहश शुरु भयो । किसान आयोग आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा आउन थाल्यो । किसान आयोगले के ग¥यो भन्ने कुरा पनि चर्चा हुन थाल्यो ।
यी समग्र कुराहरुलाई विश्लेषण गर्ने हो भने किसान आयोगको काम नै छैन । विभाग र जिल्ला कृषि कार्यालयहरुले गर्दै आईरहेको गोष्ठि सेमिनारमा आयोग रमाउँदै बजेट सक्ने ध्याउन्नमा लाग्यो । अध्यक्ष सहित थप पाँच जना सदस्यहरुलाई जागिर दियो आयोगले तर किसानका लागि केही पनि दिएन । ग्रामिण भेगका किसानहरुलाई गएर सोध्ने हो भने किसान आयोग छ भन्ने नै छैन । आयोग आफैले आफ्नो अस्तित्व देखाउन सकेको छैन ।
जव आयोगले आफ्नो अस्तित्व देखाउन सकेको छैन काम गर्न सकेको छैन । र आम किसानहरुले चाहेको जस्तौ संवैधानिक बन्न नसकेर कृषि मन्त्रीको निर्देशन टेर्ने हो भने यो आयोग किन चाहियो त ?