किन असफल वन्दै छ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

काठमाडौं, वैशाख । उदेश्य विपरित कार्य क्षेत्र बनाउँदै कार्यक्रम बाँड्न थालेको सरकारी लगानीमा सञ्चालन भईरहेको नेपालको ठूलो कृषि परियोजना प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना दिनप्रतिदिन ओरालो लाग्दै गईरहेको छ ।
परियोजनाले सुपर जोन, जोन, पकेट र व्लक तोकेको भएपनि विषयगत दक्ष कर्मचारी पठाउन नसक्दा परिायोजना असफल वन्दै गईरहेको छ ।
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट व्यवसायिक कृषिजन्य उद्योग स्थापना गरि मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन यो परियोजना लागू गरिएको भएपनि परियोजनाले अनुदानमा वितरण गरेको करोडौका हाईटेक ग्रीन हाउस प्राविधिकको अभावमाले हाँत्तिका देखाउने दाँत जस्ता भएका छन् ।
अनुदान सहितको अत्याधुनिक प्रविधि भन्दै किसानहरु हाईटक प्रविधि तर्फ आकर्षित भएपनि सो प्रविधि सम्बन्धी विज्ञको अभाव भएपछि किसान मर्कामा परेका छन् । नया प्रविधिसंगै कृषि उत्पादनबाट अत्याधिक नाफा कमाउने उद्देश्य लिएका किसानहरु अहिले नोक्सानमा परेका छन् । नोक्सानी भोग्न बाध्य भएका किसानहरु प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाप्रति नै आक्रोशित छन् । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडानम्बर १४ चाउथे स्थित खामघले कृषि फार्मका संचालक केबल बहादुर गौतम उच्च प्रविधिको प्रयोगले व्यवसायमा घाटा गराएको गुनासो गर्दछन। प्रविधिका नाममा व्यापारीहरु मोटाउने काम मात्र भएको उनको आरोप पनि छ । जसकार कारण किसान टाट पल्टने र व्यापारी फस्टाउँदै गईरहेको उनले दुखेको समेत गरे । खामघले कृषि फार्मलाई सञ्चालन गौतमले हाईटेक भनिए पनि हाईटेकमा हुनुपर्ने प्राविधिक पक्ष नभएको र सो प्रणालीमा उत्पादन गरिने तरकारी बालीका बारेमा यथेष्ट जानकारी नहुँदा समस्या परेको उनले बताए ।
खामघले कृषि फार्म मात्र होइन पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २५ हेम्जा पहरीखेतस्थित हेम्जा एग्रो फार्मका शालिकराम बास्तोलाको समस्या पनि त्यस्तै छ । उनले १२ वटा सहकारी संस्था र सरकारको ८५ प्रतिशत अनुदानमा सुरु गरिएको हाईटेक ग्रीन हाउस परियोजनाबाट २ बर्षमा १३ लाख नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको बताए ।
उनले हाईटेक ग्रीन हाउसमा लगाउने बाली, रोग किरा सहितको प्राविधिक पक्षको जानकारी अभावमा ठुलो समस्या भएको बताए ।
महत्वकांक्षी योजनाको रुपमा रकारले २०७३ ÷७४ बाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना संचालनमा ल्याएको थियो । कार्यक्रम अन्र्तगत कृषि विकास मन्त्रालयले साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट, व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र ब्लक, व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र जोन र कृषि औद्योगिक क्षेत्र सुपर जोन का रुपमा जिल्लााहरुलाई वर्गीकरण गरि कार्यक्रम संञ्चालन गरिएको छ । तर ती सवै कागजी रुपमा मात्र देखिएका छन् । न त सुपर जोन मापदण्ड अनुरुप छ न जोन नै यी सवै केवल सरकारी अनुदान बार्षिक कार्य योजना अनुरु सिध्याउने काम बाहके अरु केही देखिएको छैन ।